निष्क्रिय छन् देशका संयन्त्र

देशमा देश सञ्चालन गर्ने संयन्त्रहरू धेरै छन्, तर सबैजसो निष्क्रिय छन् । थोत्रा, भद्दा र दलका भर्तीकेन्द्र मात्र बनेका छन्, राज्य संयन्त्रहरू । इमानदारिताको अभाव, गैरजिम्मेवारीपना, पारदर्शिताको अभाव, प्रालि सञ्चालनको शैलीले देश सञ्चालन भएको छ र संघीयता अनि गणतन्त्रले यसलाई आफ्नो उपहार मानेको छ । नजानिँदो रूपमा विश्वमै खाद्य संकट पैदा भएको, खाद्यान्न उत्पादन गर्दै संसारलाई आपूर्ति गर्दै आएका दुई देश रसिया र युक्रेन युद्धमा पौँठा जोरी खेल्दैछन्, मकै पिँध्दा घुन, पुतली पनि पिँधिएजस्तै अन्य निरीहहरू पनि पिँधिँदैछन् । नेपालमा खाद्यान्न निकासी गर्दै आएको भारतले गहुँ निकासीमा रोक लगाएको दुई महिनापछि आटा, मैदा, सुजी निकासीमा रोक लगाएको छ र निकट भविष्यमै आपैmँलाई नपुगेको भन्दै चामल निकासी बन्द गरिदियो भने हाम्रो हालत खराब हुने पक्का छ । मनसुनले साथ दिए पनि हामीले उत्पादन वृद्धि गर्ने रासायनिक मल आपूर्ति गर्न सकेका छैनौँ, अधिकांश क्षेत्रमा रोपाइँ भएको छैन असारको अन्त्यसम्म ।
देशको ढुकुटी चलाउने अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई निष्क्रिय गराउने क्रममा गभर्नरलाई निकाले, पर्यटन मन्त्रीले वायु सेवाका अध्यक्षलाई मात्रै हटाएनन््, पर्यटन बोर्डलगायत सबैतिर मसल चलाए तर सबैजसो अदालतबाट पुनर्बहाली भए । तालुक मन्त्रालयसँगको पानी बाराबार, एउटै मञ्चमा उपस्थित हुँदा पनि बोलीचाली बन्द । मानौँ, नेपाली घरपरिवारमा अंशपातका लागि एउटै आमाका सन्तानबीच बोलीचाली बन्द भएजस्तै भयो देशमा । नेतृत्वका बीच मात्रै यस्तो भएन, किन्तु संस्थाभित्रका सबै कर्मचारीबीच पनि एकताको अभाव भयो, संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा धेरै वर्ष अड्कियो, पछि फिर्ता लिइयो, नयाँ बन्ने तरखर अभैm देखिएको छैन । रूख काटेर पैसा कमाउने निजगढ विमानस्थल अल्झाउनेको हतारो छ, अदालत र सरकारको भर्सन फरक आइरहेको छ । यता अर्थमन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी नै भागाभाग गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार, करका दरहरूमा हेरफेर गर्न रातारात अर्थ सचिवहरूलाई आदेश दिन बिचौलियाहरू छिर्छन् मध्यरातमा, त्यसको सिसिटिभी फुटेज नै गायब भइदिन्छ । सुरक्षित राख्नुपर्ने अभिलेख हराउँदा कोही जिम्मेवारीवहन गर्न तयार हुन्नन् । तीन दिनअघिसम्म करका दर हेरफेर गर्ने काम अर्थमन्त्रीकै त हो भनी संसद्मा कुर्लने अर्थमन्त्री, कर्मचारीहरूको भागाभागसमेतका कारण राजीनामा गर्न बाध्य हुन्छन्, अझ अरू भक्तहरूलाई निमित्त दिएर मन्त्रालय चलाउन सकिन्छ कि भन्दै विकल्प खोज्छन्, अरूबाट पनि सहयोग नपाउने देखिएपछि राजीनामा दिन पुग्छन्, संसद्मा छानबिन समिति त बन्छ तर स्वतन्त्र न्यायिक आयोगको चर्चा हुँदैन । मानौँ लोकतन्त्रमा जे गर्दा पनि हुन्छ, एमसीसी हुन्न भन्न पाइन्छ, रातारात पास भयो भन्न पनि पाइन्छ । अर्को एसपीपी होइन भन्न पाइन्छ र पत्राचार भएकै छैन भन्न पाइन्छ । पत्राचार भएको रेकर्ड आएपछि रद्द गरियो भनिन्छ, रद्द गरिएको पत्र जाँदैन, बरु यसबारे मूल्यांकन हुँदै छ भनिन्छ । क्याबिनेटले रद्द भन्छ, परराष्ट्रले त्यसको औपचारिक भनाइ नै बताउँदैन । बस, प्रालि सञ्चालनजस्तो देश सञ्चालन, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा कति गैरजिम्मेवारी ?
अर्थमन्त्रालय मात्रै होइन, सबैजसो मन्त्रालयका कर्मचारी निरीह छन्, या त उनीहरूलाई दलको रसास्वादन छ, या लाए÷अह्राएको काममा व्यस्त छन्, आफ्नो भर्सन राख्न सक्दैनन्, नत्र सिसी क्यामेराको फुटेज डिलिट भएको पत्र लेख्न किन उक्सिए ती ? अर्थमन्त्रीको दबाव खेप्न नसकेको भए अर्थ सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भन्न सक्थे वा त्यतिबेला नै बिदा बस्न सक्थे । अर्थमन्त्री ढुक्क भए, संसद्ले बजेट पास गरिसक्यो, आपूm सुरक्षित भएको महसुस गरे तर घाउ बल्झियो । बल्झेको घाउ अब यसै निको हुन्छ कि थप बल्झन्छ हेर्न बाँकी छ, किनकि विद्युतीय सवारीमा नीतिविपरीत भन्सार बढेको छ, स्वदेशी स्यानिटरी प्याडमा बाधा पर्ने गरी भन्सार दर घटाइएको छ, । जुन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनेको छ वा न्यायिक समिति पनि बन्ला, सो प्रकरणबाट बजेट त्यही कार्यान्वयन कसरी होला ? यो संकटको घडी हो, यस्ता संकटका घडीहरू यसअघि हाम्रो लोकतन्त्रमा धेरैपल्ट आइसकेको अवस्था हो तर नैतिकताको चिनारी दिन नसकेको अवस्था छ यहाँ । लोकतन्त्रको आदर्श बोकेको बेलायतमा भर्खरै विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । हाम्रा अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई युद्धकालीन लडाकुको व्यवहार देखाए, जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने, हाल अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीले लिएका छन् । प्रधानमन्त्री, संसद्, दल र अर्थमन्त्रालयलगायत सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन र यसमा ? इस्टिच्युसनल मेमोरी भएन, अभिलेख सुरक्षित भएन भने कानुनी राज हुँदैन, सुशासन पनि हुन्न र त्यस्तो देशमा लोकतन्त्र फस्टाउँदैन, फुल्दैन, त्यसैले चुनावताका फलानो हारेमा देश दुर्घटना हुन्छ भन्ने धम्की आउने गर्छ वा हाम्रो दलले नजिते त्यो क्षेत्रमा बजेट जाँदैन भन्ने गरिन्छ । एकदलीय तानाशाही प्रवृत्ति हुन्छ यस्तो बेला, मानौँ राज्यका सबै संयन्त्रहरू बेखबर भइदिन्छन्, दल नियन्त्रित हुन्छन्, दलको पनि गुट र उपगुट नियन्त्रित हुन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ, जुन संयन्त्रहरू निष्क्रिय भइदिनाले देशमा जताततै भ्वाङसिवाय केही देखिँदैन ।
देशमा भ्यू टावरले राज त गर्ला, तर खाद्य संकटको समाधान कसले गर्ने ? विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनिसकेको छ कि ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रमा भोकमरीको समस्या छ, अभैm यो समस्या चरम बढ्ने भनिएको छ, राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम एफपीओले खाद्य असुरक्षाको संकेत गरेको छ, सन् २०२१ को तुलनामा यो वर्ष ४० लाख नागरिक भोकमरीमा पर्ने, गएको दुई वर्षमा ५ करोड ६५ लाख नागरिक यस क्षेत्रमा खाद्य संकट भोगिरहेका र खाद्यान्न असुरक्षामा २६ करोड ८० लाखको संख्या आएको थियो । नेतृत्वको असावधानीले श्रीलंका अहिले टाट पल्टेको अवस्थामा छ । नेपालको स्थिति भयावह हुनबाट कसले रोक्ने ? जब कि सत्ताको होडबाजी र हानाथाप देशमा कहिल्यै टुङ्गिएको छैन । ६–६ महिनामा बल गरेर मन्त्री बन्ने, अनि छोड्नुपर्दा आँसु झार्ने यो शैलीले देश उँभो लाग्दैन । विकासको नाममा प्रकृति दोहन र डोजरे असारे विकास पहिरो र बाढीले उडाउने गरेको छ । संयोग, काठमाडौँ–पोखराको रुटमा यात्रा गर्दा देखिएको सडकको दुरावस्था पंक्तिकारको मन कुँडिएको छ, पिच सडक पनि लेबल मिलेको अवस्था देखिएन, जताततै खाल्डाखुल्डी, देशमा गन्नै नसकिने सरकार केका लागि ? पूर्वाधारमा किन यति गैरजिम्मेवार नेता र ठेकेदार ? यसै आवको पछिल्लो ११ महिनामा धान–चामल आयात गर्दा ४५ अर्ब २९ करोड रकम बिदेसिएको भन्छ भन्सार विभाग, स्वदेशमा उत्पादन गर्ने जनशक्ति विदेशको खाडीमा किन ? झन्डै ३० अर्बको वार्षिक चामल आयात गर्नुपर्ने, औसत साढे १३ करोड दैनिक चामलकै लागि विदेशको निर्भरता यो देशमा किन ? कृषिप्रधान यो देशमा बाँझो जग्गा किन ? र विचौलियाहरूबाट जग्गा प्लटिङ गरी वडा अध्यक्षहरू मोटाउनुपर्ने किन ?
खाद्य संकटकै कारण सुडानीहरू थाल ठटाउँदै नेताहरूका घर घेर्न पुगेका छन्, अब त्यो दिन यहाँ आउन सक्छ बेलैमा होस गरिएन भने, चरम महँगी छ यहाँ इन्धन संकट र त्यसले ल्याएको बजारभाउको समस्याप्रति किन नेताजीहरू मौन ? चुनावी खर्च व्यापारीको जिम्मा ? रवि लामिछानेहरूले दलको खर्च व्यापारीहरूबाट नगराउने भनेका छन्, तिनले केही बुझेर भनेका होइन होला र अनि उनीहरूले चुनाव जिते, बहुमत ठूलै दलको हुने र प्रधानमन्त्री तिनले बन्न नपाउने हो भने देश दल नियन्त्रित हुने कहिलेसम्म, अनि भिजन र मिसनको अभाव किन ? ढुकुटीको जिम्मा लिने नै गैरजिम्मेवार भएपछि, लापरबाहीको हद नघाएपछि जनताले टुलुटुलु हेरि बस्नुपर्ने हो सधैँ ? जब कि नवोदित साना देशहरूले पनि हामीभन्दा धेरै माथिल्लो स्तरको विकास र जीवन यापन गर्न सकिरहेको बेला हामी उही मेलम्चीको आशामा, उही महाकालीको आफ्नो पानी अर्काको आशामा, अर्काकै भरमा सवारी साधन, एम्बुलेन्स, अस्पताल, औषधि, खाद्यान्न, लत्ता कपडा, भनौँ नाना, छाना, खानाका सबै सामानको भिक्षार्थी भएर कति दिन बाँँच्ने, विदेशीको ऋण बोकेर कति दिन टहलिने, व्यापारघाटाको चुलीमा कति दिन रहने, विदेशमा युवा जोस बेचेर कति दिन यहाँका महँगा नेता पाल्ने ?