पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक रोक्न सत्तापक्षकै चलखेल «

पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक रोक्न सत्तापक्षकै चलखेल

कर्णाली प्रदेश सभामा टेबुल भई पारितको चरणमा रहेको ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्न बनेको विधेयक रोक्न सत्तापक्षबाटै चलखेल भएको छ । सभामा सैद्धान्तिक छलफल सकेर दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा रहेको उक्त विधेयक फिर्ता गर्न सत्ता पक्षकै मन्त्रीदेखि सांसदहरूले चलखेल गरेको पाइएको हो ।
सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रदेश सभा बैठकमै ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’ विधेयक सरकारले फिर्ता लिने बताएपछि विधेयक रोक्न सत्तापक्षकै चलखेल भएको देखिन्छ । पाँच पटक प्रतिपक्षका सांसद समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुँदा कोरम नपुगेर छलफल प्रभावित भएको थियो । कर्णालीमै वैज्ञानिक जन्माउने, जडिबुटीको उचित प्रशोधन गर्ने र अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्ने उद्देश्य बोकेको विधेयकलाई सरकारले नै षडयन्त्रमूलक ढंगबाट फिर्ता गर्न खोजिरहेको सांसद नरेश भण्डारीले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सभामा सांसद भण्डारीले ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालय’ र सिंजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण गरी दुईवटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका छन् । गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्ने सांसद भण्डारी पहिलो हुन् । भण्डारी भन्छन, “सरकारले विधेयकको दुरदृष्टि र महत्व नबुझी फिर्ता लिने चलखेल गर्दै छ । कर्णालीलाई शैक्षिक हब बनाउने विधेयकको मर्ममाथि हुन थालेको प्रहार किमार्थ स्वीकार्य हुन्न । नयाँ प्रावधानअनुसार सरकारले विधेयक फिर्ता लिए पनि समितिको बहुमतले पारित गरेर सदनमा पठाउनु पर्छ भने प्रदेश सभामा पनि बहुमतले फिर्ता गर्नुपर्छ । अन्यथा बहुमत नजुट्दा विधेयक फिर्ता हुन्न त्यसैले मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म विधेयक फिर्ता नलिन अनुरोध गरेको छु । फिर्ता भए फरक कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं ।”
विधेयक फिर्ता नलिन र अघि बढाउने विषयमा मुख्यमन्त्रीसंँग तीन पटक भेटघाट र छलफल भएको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भण्डारीसँंगको भेटमा विधेयक फिर्ता लिनेबारे सामाजिक विकासमन्त्रीलाई आफूले आधारिक कुनै कुरा नगरेको बताए । अत्यावश्यक विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकता दिने उल्लेख गरे । तर सामाजिक विकासमन्त्रीले बारम्बार विधेयक फिर्ता हुने बताइरहेका छन् ।
यता माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले कर्णाली सरकारले विधेयक फिर्ता लिएमा विरोध जनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । सत्तापक्षकै मन्त्रीले विधेयक फिर्ता हरप्रयास गर्नु, प्रतिपक्षले समितिमा छलफल गर्न नमान्नुले विधेयक अलपत्र पर्ने देखिन्छ । कर्णालीलाई अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणको हबका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने भनेपछि नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना हुन थालेको छ ।
विश्लेषक रामसिंह रावल भन्छन्, “‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’ विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित हुनुपर्छ । यद्यपि विधेयकका अपुष्ट बुँदा संशोधन गरिनु पर्छ । समितिमै छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई फिर्ता गर्नेसम्मको राजनीतिक चलखेल घिन लाग्दो भयो । अब नागरिक अगुवा जाग्नु पर्छ ।”
२०६४ को निर्वाचन जितेपछि सांसद भण्डारीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा स्थापनाका लागि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका थिए । तर पछि सरकारले स्वामित्व लिएर जुम्लामा प्रतिष्ठान स्थापना ग¥यो । विगतमा उपचारभन्दा पोष्टमार्टमका लागि डाक्टर कुर्ने कर्णालीले अहिले मुलुकलाई विशेषज्ञ डाक्टर र उपचार दिन थालेको छ ।
यस्तै पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापनापछि कर्णाली प्रदेशलगायत हिमाली क्षेत्रका कृषि वन, जडिबुटी, ऊर्जा, पर्यटनको अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण केन्द्रका रूपमा समेत विकास हुनेछ ।
स्वास्थ्य शिक्षाबाट वञ्चित कर्णालीका छोराछोरीले अब जुम्लामै हरेक विषयको अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछन् । आविष्कार गर्ने छन् । आगामी आवको बजेट अधिवेशनसँंगै कर्णाली प्रदेश सभामा विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय दर्ता विधेयक २०७६ माथि छलफल हुने सांसद पदम रोकायाले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्