सम्पतिमाथि महिलाको समान हक सुनिश्चित गर्न माग «

सम्पतिमाथि महिलाको समान हक सुनिश्चित गर्न माग

पूर्वमन्त्रीहरुले सम्पतिमाथि महिलाहरुको समान हक सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका पूर्व मन्त्रीहरुले लैङ्गिक समावेशी, सशक्तिकरण र समानताका कुराहरु अघि बढाइरहँदा सम्पतिमाथि महिलाहरुको समान अधिकारलाई व्यवहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् ।
उनीहरुले नेपालमा पैतृक सम्पतिमाथि महिलाहरुको समान अधिकार नभएकाले पुरुषसरह समान अधिकार दिलाउन नसकिएको बताए । कर्णाली प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गि समानताका विषय प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बताए । उनले महिला हक अधिकारका लागि नीति र कार्यक्रम बनेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले नेतृत्वदायी भुमिकामा ल्याउन नसकिएको बताए ।
लैङ्गिक समावेशी मुद्दामा प्रगति हासिल गर्न सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले महिलालाई समान अधिकार दिलाउने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । “महिलाको हक, अधिकारका कुरा कर्णाली प्रदेश सभाले पनि महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ” उनले भने, “नीति, कार्यक्रम र बजेटले पनि यसलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

पूर्वमन्त्री रावलले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तको गम्भीर असर कृषि, वन तथा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पनि परिरहेको र त्यसबाट सबै भन्दा बढी महिला नै प्रभावित हुने गरेको भन्दै वातावरणमैत्री विकास योजनालाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकै पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जाति नै संकटमा परिरहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको कुरामा आम नागरिक र सरोकारवाला निकाय संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताए । पूर्वमन्त्री भण्डारीले पैतृक सम्पतिमाथि महिलाहरुको समान अधिकार दिने कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सत्तामा मात्रै महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नभइ राजनीतिक पार्टीको नीति, निर्माणको उपल्लो तहमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी दल सम्बन्धी कानूनमा नै परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पूर्वमन्त्री भण्डारीले राज्यको नीति, निर्माण र सञ्चालन प्रक्रियामा महिलाको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
कर्णाली प्रदेशकी पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री सीता नेपालीले महिला हक अधिकारको लागि बजेट विनियोजन भएपनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् ।
पूर्वमन्त्री नेपालीले जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण गरिब, विपन्नलाई धेरै असर पारिरहेको भन्दै जलवायु अनुकुलन समाज निर्माण गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार एक भएर योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्