महिला सहभागिताको डिजिटल समाधान

डिजिटल इकोनोमी एसियामा द्रुतगतिमा विस्तार भइरहेको छ । विश्वव्यापी उत्पादकत्व वृद्धि निराशाजनक भइरहेका बेला डिजिटल इकोनोमीले वृद्धि र आर्थिक अवसरलाई सुदृढ गरिरहेको छ । यस्तो परिदृश्यमा डिजिटल इकोनोमीले श्रम बजारमा सहभागी हुनका लागि महिलाका अगाडि उत्पन्न हुने अवसरलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ त्यो सवाल विचारणीय भएको अस्ट्रेलियाली प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरूका प्राज्ञहरूको बुझाइ छ ।
सन् २००० देखि २०१६ सम्म एसियाली देशहरूमा इन्टरनेट उपभोक्ताको वृद्धि कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशतबाट बढेर ५४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । मोबाइल फोनको व्यापक प्रवेशले गर्दा यस्तो भएको देखिएको छ । सन् २००० मा हरेक १०० जनामा १३ सब्सिक्रिप्सन बढेर सन् २०१६ मा १२९ हुन पुगेको देखियो । ठीक यही बेला श्रमबजारमा महिलाको सहभागिता एसियाली क्षेत्रमा बढेको देखियो । सन् २००० मा महिलाको औसत सहभागिता ४५ प्रतिशत थियो भने सन् २०१६ मा ४६.९ प्रतिशतले बढेको देखियो ।
भलै यो अवधिमा एसियाली श्रम बजारमा अचम्मलाग्दो महिला सहभागिताको औसत वृद्धि नभए पनि सकारात्मक वृद्धि देखियो । इन्टरनेट उपयोग र श्रम बजारमा महिला सहभागिताको यो अवस्थामा हाम्रा अधिकांश रूढिवादी अनुमान गर्नेहरूले सन् २००० देखि २०१६ बीच भएको अन्य वृद्धिसँग तालमेल गरी अध्ययन गर्छन् । तर यो परिणाम इन्टरनेटको प्रयोग र महिला सहभागिताको कारणसँग जोडेर हेर्न मिल्न नसक्ने ती विद्वानहरूको बुझाइ छ । तर इन्टरनेटको प्रयोगको वृद्धिमा श्रमबजारमा महिला सहभागिताको बृहत्तरस्तर सम्भावित कारण हुन सक्छन् ।
इन्टरनेटको प्रयोग र श्रम बजारमा महिला सहभागिताबीचको सम्बन्धको अझ बढी औपचारिक कार्यका लागि केही चरहरू आवश्यक हुन्छन् । जुन चरहरू इन्टरनेट उपयोगको वृद्धिका लागि बलियो आधार हुन्छन् भने महिला सहभागिताका लागि सीधा प्रभावित पार्ने कारणहरूका लागि हुँदैनन् । उदाहरणका लागि राज्यहरूले संवाद नियन्त्रण गर्ने प्रयासका लागि इन्टरनेट र परम्परागत मिडिया स्रोतहरूलाई नियन्त्रण गर्छन् । यस्ता कार्यले राजनीतिक वा गैरसामाजिक गतिविधि रोक्नका लागि निर्णय गरिन्छ नकी महिला सहभागीतालाई रोक्नका लागि गरिन्छ । चरहरू इन्टरनेट पहुँचमा राज्यको नियन्त्रणको अनुपस्थिति गर्ने विषयलाई बुझिने गरिन्छ । यसको विपरित नियन्त्रणको उपस्थितिले परम्परागत मिडियाको स्रोतमा राज्यको नियन्त्रणले इन्टरनेटको उपयोगमा असर गर्छ नकी महिला सहभागितामा असर गर्छ ।
यसगरी उनीहरूको अध्ययनले उच्चतहको महिलाहरूको श्रम बजारमा हुने सहभागितालाई समावेश गरेको छ । इन्टरनेटको बढदो उपयोगले ज्ञान प्रविधिको गतिलाई सीमा वारपार पु¥याउँछ र उत्पादकत्व बढाउँछ । विश्व बैंकले १० प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगको वृद्धिले उच्च आम्दानी भएका देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.७७ प्रतिशतको वृद्धि ल्याउँछ भने न्यून र मध्य आम्दानी भएका देशमा १.१२ प्रतिशतको जीडीपी वृद्धि हुन्छ । सन् २००० देखि २०१६ बीच एसियाली देशहरूमा भएको इन्टरनेटको प्रयोग ४७.९ प्रतिशतले बढेको छ । यो इन्टरनेटको उपयोगको बढदो नतिजाले उत्पादकत्व र महिलाको श्रम बजारमा हुने सहभागीतसम्बन्धी समाजिक अवधारणामा परिर्वतन गराएको दर्शाउँछ ।
एसियाली क्षेत्रमा मोबाइल फोनको उपलब्धतामा वृद्धि र प्रयोगले जानकारी प्राप्त गर्ने अवस्था सहज हुन्छ । यसले गर्दा सूचनाको प्राप्ति र प्रसारमा लाग्ने वित्तीय सेवाको खर्चमा कमी ल्याउँछ । महिलाहरूलाई उनीहरूको काम र पारिवारिक जीवनबीचको समन्वयन गाउन यसले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । स्वचालन र सीपमा आधारित प्रविधिले मानसिक श्रमको मागलाई शारीरिक श्रमको तुलनामा बढाइ दिएको छ । साथै यसले पारिश्रमिकबीचको अन्तरलाई महिला सहभागितालाई घटाउन सहयोग गरेको छ । विकसित अर्थतन्त्रहरूमा इन्टरनेटले महिला सहभागितालाई टाढा रहेर गर्ने काम र लचिलो प्रकारको कामको व्यवस्थापनमा हुने महिला सहभागितालाई बढाउने गर्छ ।
अध्ययनबाट प्राप्त जानकारीले नीति निर्माताहरूलाई इन्टरनेटको प्रयोग र महिला सहभागीताबीचको सकारात्मक सम्बन्ध बुझ्न सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलको ई कमर्स सम्झौताहरूले लैंगिक समानताका लागि बनाइने अधिकांश महत्वपूर्ण व्यापार नीतिमा योगदान दिन सक्छन् । अन्य सम्झौतामा यस प्रकारको अवस्था विद्यमान हुन्छ । क्षेत्रीय बृहत्तर आर्थिक साझेदारीको ई कमर्सका परिणाम र विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)का सम्झौताले महिलालाई आर्थिकरूपमा सशक्तीकरण गर्ने सम्बन्धी कानुनहरूको निर्माण हुन सक्ने देखिन्छ । यसका साथै साइबर सेक्युरिटी, इन्टरनेटको सुशासन, डिजिटल इकोनोमीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रयोग, स्वतन्त्र तथा खुला इन्टरनेटको प्रयोगजस्ता विषय महत्वपूर्ण हुन् । डिजिटल इकोनोमीमा महिला सहभागिता समानरूपले हुन्छन् भने नीति निर्माताहरूले अनलाइनको प्रयोग गर्न महिलाको सुरक्षित स्थान र मानवअधिकारको प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध गर्नुपर्छ ।
नीति निर्माताहरूले लैंगिक परिदृृश्यलाई ध्यान दिएर राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति केन्द्रको विकास गर्नुपर्छ । साथै यस्ता नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ जसले डिजिटल सम्पर्क र सीपमा महिलाको प्रभावशाली पहुँचको अवस्थामा सुधार ल्याउँछ । महिलाहरूले यस्ता नीतिलाई उपयोग र नागरिक केन्द्रित प्रक्रियाको माध्यमबाट प्रयोग गर्न सकिने खालको नीतिको डिजाइन त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल नीतिको डिजाइन गर्न र तिनको मूल्यांकन गर्न नीति निर्मार्ताहरूलाई लैंगिक चश्मा प्रयोग गर्न सहयोग गर्न लगाउने काम आइसीटी डेटाले गर्न सक्छ ।
श्रम बजारमा महिलालाई आउनका लागि देश विषयका कारणहरू महत्व हुन्छ । सांस्कृतिक, धार्मिक र अन्य सामाजिक मान्यताले देश विषेशका आधारमा महिलालाई श्रम बजारमा प्रवेश गर्नका लागि रोकिरहेको हुन्छ । यस्ता विषयमा नीति निर्माताहरूले नीति बनाइ सम्बोधन गर्नुपर्छ । डिजिटल प्रविधि र सीपसम्मको समान पहुँचका लागि यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान गर्न डिजिटलले पुलको काम गर्नुपर्छ । महिलालाई समाज र डिजिटल इकोनोमीमा आउन यस क्षेत्रका समुदायमा आइरहेको परिवर्तनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । अस्ट्रेलियन जर्नल अफ लेबर इकोनोमिक्स २०१८ मा अस्ट्रेलियाली विद्वानहरूले गरेको अध्ययनले नेपालको नारा ‘समृद्ध नेपाल र सुख नेपाली’ बनाउने नीति निर्माताहरूका लागि महत्वपूर्ण छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारासँग जोडेर मात्रै पुग्दैन । विश्वमा विकसित भइरहेको डिजिटल इकोनोमीको बुझाइ महत्वपूर्ण छ । डिजिटल इकोनमीको बुझाइले पनि पुग्दैन । समाजका सबै पक्षलाई अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान दिने गरी डिजिटल इकोनमीको प्रयोगलाई ध्यान दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता हो । महिला सहभागिताका लागि देखिने सामाजिक, धार्मिक तथा कानुनी बाधालाई हटाउन सरकारले सक्दो छिटो गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण एकातिर छ भने प्राकृतिक स्रोत साधनको सावधिक दोहनसम्बन्धी विषयमा लिनुपर्ने जानकारी अर्कोतर्फ छ । यसका लागि आवश्यक अध्ययनको आवश्यकता डिजिटल प्रविधिले गर्छ । डिजिटल इकोनोमीमा महिला सहभागिताको आवश्यकता बोध मात्रै डिजिटलले गराउँदै समकालीन परिवेशमा अर्थतन्त्रको आवधिक विकासको पूर्वानुमानको विगतको भन्दा बढी ठोस खाका प्रस्तुत गर्न सघाउँछ । यस्ता विषयमा नीति निर्मातामा देशको हित हुनेखालको नीति बनाउनुपर्छ । पुँजीको लगानी, लगानीको प्रतिफलसम्बन्धी विवादलाई सक्दो छिटो समाधान गरी देशलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने हाँक डिजिटल इकोनोमीको रहेको छ ।