पाकिस्तानको चुलिँदो आर्थिक संकट «

पाकिस्तानको चुलिँदो आर्थिक संकट

अहिले विश्वमा धेरै अविकसित देशहरूमा कोभिड संक्रमणले थलिएको अर्थव्यवस्थालाई युक्रेनमाथिको रूसको आक्रमणले तेललगायत खाद्य पदार्थहरूको मूल्यमा भएको वृद्धिले आर्थिक पुनरुत्थानको गतिलाई पुनः पछाडितिर धकेलिदिएको छ । उनीहरूको समष्टि आर्थिक परिसूचकहरूमध्ये भुक्तानी असन्तुलन नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएर गएपछि ठूलो चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । यी देशहरूमध्ये श्रीलंकाले त व्यापारिक चक्रको ट्राउफको अवस्था नै देखाइरहेको छ, जसमा चरम आर्थिक संकटको कारणले राजनीतिक परिवर्तन हुने गर्छ । श्रीलंकाको यो घटनाले धेरै देशका नीति निर्माताहरूलाई झस्काइरहेको देखिन्छ । यही क्रममा पाकिस्तान अर्को श्रीलंका बन्ने हो कि भनी चर्चामा आएको छ र यो पटक उसको दिवालियापनको कारणले चर्चामा आएको हो । लगातारको भुक्तानी असन्तुलन, बाह्य ऋणको बढोत्तरी र सरकारी ढुकुटीले धान्नै नसक्ने गरी इन्धनमा दिँदै आएको अनुदानको कारणले पाकिस्तानलाई असफल राष्ट्रका रूपमा उत्तर कोरिया र सोमालियासँग तुलना गर्न थालिएको छ । पाकिस्तानका नीति निर्माताहरू आफैंले सिर्जना गरेको भ्वाङ परेको र भ्रष्ट अर्थव्यवस्थासँग जुधिरहेका छन् । श्रीलंकाको संकटलाई भुक्तानी असन्तुलनको संकटको नाम दिइएको छ भने पाकिस्तानको आसन्न संकटलाई राजनीतिक संकटका कारण सिर्जना भएको आर्थिक संकट मानिएको छ ।

समष्टि आर्थिक परिसूचकहरू
जनसंख्याको हिसाबले पाँचौं ठूलो देश पाकिस्तानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन निकाल्दा पाकिस्तानको अर्थव्यवस्थाको आकार ३ सय ४७ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको रहेको छ र यो हिसाबले पाकिस्तान विश्वको चवालीसौं ठूलो अर्थव्यवस्था हो । गत वर्ष नै २०२२ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएकोमा विश्व बैंकले १ प्रतिशतले घटाई ३.४ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान हालसालैको प्रतिवेदनमा गरिएको छ । अहिले पाकिस्तानको प्रतिव्यक्ति आय १५ सय ६२ अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन भारतको भन्दा एक चौथाइले कम हो ।
पाकिस्तान–चीन आर्थिक कोरिडोरअन्तर्गत चीनबाट ६७ अर्ब डलरबराबरको लगानी भइरहेको छ, जसमा २८ अर्ब डलरजति व्यापारिक ऋणको रूपमा पाकिस्तानलाई उपलब्ध हुने अवस्था छ । सबैभन्दा ठूलो आर्थिक समस्या भनेको पाकिस्तानको सरकारले लिएको ऋणको मात्रा रहेको छ, जुन अहिले १ सय २७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । विगत तीन वर्षमा पाकिस्तानको वैदेशिक ऋण वार्षिक ९० प्रतिशतका दरले बढेको छ । पुरानो ऋण तिर्न अर्को ऋण लिने र पाकिस्तानी रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा निरन्तर अवमूल्यन भएकाले पनि यो अवस्था आएको हो र पाकिस्तानको वैदेशिक ऋण पाँच वर्षमा १ सय २२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
पाकिस्तानमा अहिलेका मुद्रास्फीतिको दर दशकौंदेखि १३ प्रतिशत रहँदै आएको छ । विगत तीन वर्षको दौरानमा खाने तेलको मूल्य १ सय ३० प्रतिशतले वृद्धि भयो भने इन्धनको भाउ पनि ४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०२१ को जुलाईदेखि अहिलेसम्म पाकिस्तानी रुपैयाँको मूल्य अमेरिकी डलरभन्दा १२ प्रतिशतले अवमूल्यन भइसकेको छ । व्यापार घाटा बढेर २९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । पाकिस्तानको ७९ अर्ब अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ५४ अर्ब डलरबराबरको सामान आयात हुन्छ भने केवल २५ अर्ब डलरबराबरको सामान मात्र निर्यात गर्छ । पछिल्लो अवस्थाको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १२ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ ।
सन् २०२१ मा पाकिस्तानले १९.३ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १२ प्रतिशत हुन आउँछ । अहिले पनि कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात १० प्रतिशतभन्दा कम छ, जुन विश्वको तुलनामा मात्र होइन कि दक्षिण एसियामै कम मानिन्छ । यो मामिलामा पाकिस्तानलाई एउटा कमजोर देशका रूपमा लिइएको छ र पाकिस्तानमा करिब ३० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको पनि अनुमान गरिएको छ ।
पाकिस्तानको भुक्तानी सन्तुलन केही समयदेखि प्रतिकूल रहेको मात्र होइन कि यसको चालू खाता घाटा पनि धेरै वर्षदेखि बिग्रँदै आएको छ । चालू खाता घाटा पनि यो वर्षको अन्तसम्ममा १६ देखि १८ अर्बसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । पाकिस्तानको सरकारी ऋणको अंश कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ७० प्रतिशत पुगेको छ । यो वर्ष पाकिस्तानको वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.३ प्रतिशत र चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष पाकिस्तानले करिब २४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल भएको थियो । मोर्गान स्टान्लेका एक जना अर्थशास्त्रीका अनुसार सन् २०१२ मा नवाज शरिफ सत्तामा आएपछि मुद्रास्फीतिको दर ३ प्रतिशतमा झरेको, बजेटघाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ प्रतिशत रहेको र चालू खाता घाटा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतमा रही पाकिस्तानको अर्थव्यवस्था समष्टि आर्थिक परिसूचकहरूका आधारमा राम्रो अवस्थामा रहेको थियो ।
विगत तीन वर्षमा पाकिस्तानको वैदेशिक ऋण वार्षिक ९० प्रतिशतका दरले बढेको छ । पुरानो ऋण तिर्न अर्को ऋण लिने र पाकिस्तानी रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा निरन्तर अवमूल्यन भएकाले पनि यो अवस्था आएको हो । पेट्रोल र डिजेलमा दिएको अनुदानले सरकारी ढुकुटीमा २ सय ६० अर्बबराबरको पाकिस्तानी रुपैयाँको दबाब परेको र विद्युत्मा प्रतियुनिट दिएको अनुदानले पनि सरकारी ढुकुटीमा दबाब परेको छ । चालू खाता घाटा पनि यो वर्षको अन्त्यसम्ममा १६ देखि १८ अर्बसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसले गर्दा अहिले कुदेको १५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति अरू बढ्ने भएको छ ।

नकारात्मक परिसूचकका कारणहरू
यसका लागि पाकिस्तानको कर व्यवस्थालाई पनि जिम्मेवार बनाइएको छ । पाकिस्तानका धनाढ्यहरूले ज्यादै कम मात्रामा कर तिर्छन् । मोर्गान स्टान्लेका रुचिर शर्माका अनुसार पाकिस्तानमा १८ करोड जनसंख्यामा ४० लाख मानिस करमा दर्ता रहेको र १० लाख मानिसले मात्र कर विवरण बुझाउने गरेका छन् र यसले गर्दा पाकिस्तानका लागि कर छली ठूलो समस्या बनेको छ । क्यानडामा भारतीय मूलका एक जना प्राध्यापकका अनुसार पाकिस्तानका विदेशमा बसेका भूतपूर्व जनरलहरूले ठूलो टाइम इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् र तिनीहरूको पैसा कहाँबाट आयो, कसैले आकलन गर्न सक्दैनन् । पाकिस्तानलाई पेरिसमा मुख्य कार्यालय भएको फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फार्सले आतंकवादी वित्तीयकरण र भ्रष्टाचारलाई लिएर आफ्नो ग्रे लिस्टबाट हटाउन मानेको छैन । विश्व बैंकका अनुसार पाकिस्तानले विद्युत् र डिजेल पेट्रोलजस्ता इन्धनमा दिने गरेको अनुदान दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । यसलाई श्रीलंकाको जस्तै राजनीतिज्ञहरूको पपुलिस्ट कार्यक्रम मान्न सकिन्छ । पाकिस्तानमा आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउने लोकप्रिय कार्यक्रम जुल्फिकार अलि भुट्टोदेखि अहिले पनि इन्धनमा अनुदान दिएर कायमै राखेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको तेलको मूल्यले गर्दा पाकिस्तान सरकारको वित्तीय घाटा अरू बढ्ने भएको छ । इस्लामिक ढंगको कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने, व्यवसायलाई उपयुक्त ढंगले कर लगाउने र गरिबहरूले लाभ प्राप्त गर्ने गरी सामाजिक कल्याणका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएर आएको इमरान खानको सरकारको पपुलिस्ट कार्यक्रमहरूले पनि यो अवस्था आइपरेको हो । पाकिस्तानले भ्रष्टाचार उन्मूलनतर्फ खासै प्रगति गर्न सकेको पाइँदैन । आयातित इन्धनमा अत्यधिक निर्भरताले गर्दा पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल असर परेको छ ।

अबको पाइला
पाकिस्तानको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा श्रीलंकाजस्तो विदेशी ऋण तिर्न नसकी दिवालियापनमा जाने अवस्था देखिँदैन । यदि पाकिस्तानले अहिलेकोे विद्यमान बजेटघाटा र चालू खाता घाटा घटाउनेतर्फ ध्यान दिएन भने यो समस्या अरू विकराल हुँदै जान्छ । जनसंख्याका हिसाबले पनि जनसंख्या लाभांश भएको देश (१५ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या अधिक भएको) देशका रूपमा रहेको र कोभिडको बेलामा थला परेका निर्यातजन्य उद्योगहरूको पुनरुत्थान भएको अवस्थामा पाकिस्तानको निर्यात क्षमता पनि बढ्ने देखिन्छ । पाकिस्तानले समष्टि आर्थिक परिसूचकहरूलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ । यसका लागि कर व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको खाँचो रहेको देखिन्छ भने इन्धनमा दिँदै आएको अनुदानलाई सरकारको अप्रिय निर्णयका रूपमा लिनैपर्ने हुन्छ । इन्धन क्षेत्रको वित्तीय सम्भाव्यतालाई विचार गर्नैपर्छ । आफ्नो निर्यात प्रतिस्पर्धाको क्षमता वृद्धि गर्न पाकिस्तानले लगानी र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा लगानी बढाउनैपर्छ । साउदी अरेबिया र कुबेतजस्ता देशहरूबाट पाइने सहायताको उपयोग, चीनसँग लिएको ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, कर व्यवस्थामा सुधार गरी आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने र इन्धनमा दिँदै आएको अनुदान कटौतीजस्ता संरचनागत सुधारका कार्यहरू गर्न सकेमा आईएमएफबाट पनि ऋण लिन सक्ने अवस्था रहन्छ र यसमा कठोर निर्णय गरेर अहिलेको सरकारले पाकिस्तानलाई उदीयमान अर्थव्यवस्थाका देशहरूमा उभ्याउनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्