औद्योगीकरणका लागि आर्थिक नीतिको आशा

हरेक वर्षझैं यसपटक पनि नेपाली निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकमा औद्योगीकरणको आधार तयार गर्नुपर्ने माग गरेको छ । आव २०७९-०८० को बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत रूपान्तरण गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रले माग गरिरहँदा सरकारको आफ्नै आर्थिक नीति भने अन्योलग्रस्त छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस तथा अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्रीको राजनीतिक दर्शन, आस्था तथा चरित्रमात्र नभएर आर्थिक दर्शन तथा नीतिबीच पनि आकाश–जमिनको फरक छ । अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहायतालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्दा तथा अनुमोदन गर्दा सडक तथा सदनमा देखिएका तमासा देखावटीमात्र हो भनेर मान्ने हो भने पनि विगतदेखि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दुवै राजनीतिक दलको दृष्टिकोण पनि फरक छ । भाषण तथा सरकारमा रहेका बेला वा आफ्ना राजनीतिक दललाई चन्दालगायत सहयोग गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपति हुने अनि आफ्नो राजनीतिक दल वा आफूलाई चन्दा आदि सहयोग नगर्ने दलाल पुँजीपति हुने वर्गीकरणका आधारमा हेरिने अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकमा औद्योगीकरणको आधार तयार गर्ला भनेर सोच्नु नै आठौं आश्चार्य हो । निजी क्षेत्रले औद्योगीकरणमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रमा १२ प्रतिशतसम्म योगदान गर्दा धमाधम उद्योग बन्द गराउने अनि निजी क्षेत्रलाई आयात व्यापारमा प्रोत्साहन गर्ने नेपालका राजनीतिक दलले जति धेरै आत्मनिर्भर उत्पादनशील अर्थतन्त्रको भाषण गर्छन्, त्यति नै धेरै शंका उत्पन्न हुन्छ । मुलुकका सबैजसो औद्योगिक घराना उद्योग बन्दा गरेर वा उद्योगबाट विस्तारै व्यापारतिर विस्थापित हुँदै गर्दा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गर्ने उद्योगलाई सरकारले सुविधा दिएर संरक्षण गर्छ अनि उत्पादनमूलक उद्योगका लागि जग्गा, बिजुली, कर, श्रमलगायतका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण व्यवस्था प्रदान गर्छ भन्ने सोच राख्नु सकारात्मकताको एउटा उचाइ हो । किनकि नेपालमा औद्योगिक वातावरण, केही राजनीतिक दलकै भाषामा भन्दा, कुनै अमेरिकी साम्राज्यवाद वा भारतीय विस्तरवादले धुमिल बनाएको होइन । नेपालका युवा खाडी निर्यात गर्न पनि कुनै विदेशी शक्तिले दबाब दिएको होइन । मुलुकमा काम गरेर खाने वातावरण नभएका कारण गरिखाने उमेरका युवा आफ्ना परिवार पाल्न विदेसिएका हुन् । अनि उनीहरूले ५० डिग्रीको गर्मीमा आफ्ना रगत सुकाएर काम गरेर पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र अनि स्वाधीनता जोगिएको हो । जुन हालैका महिनामा कम हुनासाथ कोकोहोलो र रुवाबासीमा परिणत भएको छ । जति बेला नेपाली युवाले मुलुकमा नै गरिखान पाऊँ भनेका थिए, त्यतिबेला उनीहरूलाई मुलुकमा बस्ने वातावरण पनि भएन । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले रोजगारी मौलिक हक मानेको छ । तर, सरकार भने संविधानमा लेखिएका हक तथा अधिकारको संरक्षण पनि गर्न सक्दैन भने औद्योगिक वातावरण बनाउँछ भन्ने धेरैलाई आशा छैन ।तर, यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली नागरिकको चेतनाको स्तर अब हिजोका जस्तो छैन । सरकारले गरिखाने वातावरण नबनाए आफ्नो अधिकार कसरी लिनुपर्छ भन्ने पनि नेपाली नागरिकले बुझिसकेका छन् । तसर्थ, सरकारले निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर उनीहरूलाई औद्योगीकरणमा सहायता गर्दा मुलुकमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ र अर्थतन्त्र पनि स्वाधीन बन्न सक्छ । अन्यथा अर्थतन्त्र टाट पल्टँदा राजनीतिक दलको पनि भविष्य रहन्न । त्यसैले निजी क्षेत्रका कुरा सुनेर गम्भीरतापूर्वक लागू गर्नुमा नै राजनीतिक दलहरूको पनि भलाइ छ । निकासीको दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा १ प्रतिशत कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले प्रत्याभूत गरेका सुविधा अन्य ऐनले काट्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, ऊर्जाको खपत बढी गर्ने उद्योगलाई समानुपातिक रूपमा महसुल कम गर्दै जाने व्यवस्था गर्नेजस्ता कार्यले मुलुकमा उद्योग सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ । साथै, रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापनाका लागि छुट्टै ‘एसेट म्यानेजमेन्ट’ कम्पनी स्थापना गर्ने, उद्योगका लागि चाहिने सीप भएका जनशक्ति उत्पादनमा सहकार्य गर्नेजस्ता कामले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।