एमालेले पाँच र माओवादीले एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउने

प्रदेशका अस्थायी राजधानी, प्रमुख नियुक्ति र सांसदको सपथ ग्रहणपछि प्रदेश सरकार गठनको तयारी थालिएको छ । एक साताअघि भएको प्रदेश सांसदहरूको सपथ ग्रहणपछि संसद बैठक समेत आह्वान भइसकेका छन् । सांसदको सपथ ग्रहण भएको २० दिनभित्र संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप बैठक आह्वान भएको हो ।
शपथ ग्रहणसँगै मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रियासमेत आरम्भ भइसकेको छ । संविधानले निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको छ । संविधानको धारा १६८ को ८ मा भनिएको छ, “यस संविधान बमोजिम भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।”
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दलहरू संसदीय दलको नेता चयन गर्ने कसरतसँगै भागवण्डा मिलाउने काममा सक्रिय छन् । प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम हेर्दा २ नम्बर प्रदेश बाहेकका अन्य ६ प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवदी केन्द्र (बाम गठबन्धन)ले सरकार बनाउने निश्चित झैं छ । २ नम्बर प्रदेशमा भने संघीय समाजवादी फोरमले अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना छ । बाम गठबन्धनले कार्यदल बनाएर पदको बाँडफाँटमा सहमति प्रयास गरिरहेको छ ।

पाँचमा एमाले र एकमा माओवादी
कार्यदलको बैठक आज (आइतबार) बस्दैछ । कार्यदलले सम्भवतः आजै मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीको संख्याको टुंगो लगाउने छ । स्रोतका अनुसार गठबन्धनले सरकार बनाउने ६ प्रदेश मध्ये एमालेले ५ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिने र एक प्रदेशमा माओवादीले सरकार बनाउने गरी कार्यदलले सहमति जुटाउने छ । एमालेले १, ३, ४, ५ नम्बर प्रदेशमा सरकार बनाउने र ७ नम्बरमा माओवादीले सरकार बनाउने गरी सहमति जुट्ने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार ६ नम्बर प्रदेशमा भने आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमती जुट्ने छ ।
जस अनुसार प्रदेश नम्बर १ र ३ मा एमालेले मुख्यमन्त्री र सभामुख लिनेछ र माओवादीलाई उपसभामुख दिएर कार्यदलले सहमति जुटाउने स्रोतको दाबी छ । “१ र ३ नम्बर प्रदेशमा हाम्रो एकल बुहमत छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री र सभामुख हाम्रो हुन्छ । पार्टी एकता प्रक्रियालाई ध्यानमा राखेर माओवादीलाई उपसभामुख दिन सकिन्छ,” कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
एक नम्बर प्रदेशमा एमालेका ५१ जना सांसद छन् । कांग्रेसका २१, माओवादीका १५, संघीय समाजवादी फोरमका ३, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । यो प्रदेशमा एमाले एक्लैको बुहमत छ ।
प्रदेश नम्बर ३ मा एमालेका ५८, माओवादीका २३, कांग्रेसका २१, विवेकशील साझाका ३, नेमकिपाका २ तथा राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र नयाँ शक्तिका एकएक सांसद छन् । यो प्रदेशमा एमाले एक्लैले सहजै सरकार बनाउन सक्छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा फोरम नेपालले सरकार बनाउने सम्भावना छ । जसका कारण बाम गठबन्धनको कार्यदलमा २ नम्बर प्रदेश सरकारको एजेण्डा छैन । यो प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरमका २९, राजपाका २५, एमालेका २१, कांग्रेसका १९, माओवादी ११ सांसद छन् । यहाँ मधेसवादी दल मिलेर सरकार बनाउने निश्चित छ ।
यस्तै ४ नम्बर प्रदेशमा समेत एमालेले मुख्यमन्त्री पाउने स्रोतको दावी छ । यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि माओवादीको मान्छे नभएकाले एमालेकै मुख्यमन्त्री हुने बताइएको छ । यहाँ माओवादीलाई सभामुख दिएरसहमती जुटाइने बताइएको छ । यो प्रदेशमा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, नयाँ शक्तिका २ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।
प्रदेश नम्बर पाँचमा दाङ क्षेत्र नम्बर तीनको सिटबाँडफाँड गर्ने क्रममा माओवादीले एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने गरी सहमति गरेको छ । कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधीसभा सदस्य हुने र एमाले नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भइसकेकाले यहाँ विवाद नरहेको एक नेताले जानकारी दिए । एमालेले पोखरेललाई प्रदेश संसदीय दलको नेता समेत चुनिसकेको छ । यो प्रदेशमा एमालेका ४१, माओवादीका २०, कांग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरमका ५ तथा राजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकएक सांसद छन् ।
प्रदेश नम्बर ६ मा भने माओवादीले मुख्यमन्त्री दावी गरेको छ । तर एमाले पनि माओवादीलाई मुख्यमन्त्री छोड्ने पक्षमा छैन । यो प्रदेशमा कुल ४० सांसद मध्ये एमाले एक्लैका २० सांसद छन् । जुन बहुमत जस्तै हो । माओवादीका १३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद जोड्दा बुहमत पुग्दैन । सोही कारण एमाले मुख्यमन्त्री छोड्ने पक्षमा छैन । कार्यकाल बाँडेर आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमतीको प्रयास भइरहेको बताइएको छ । “आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ । सम्भवतः यही फर्मुलामा सहमती जुट्छ,” ती नेताले भने ।
प्रदेश नम्बर ७ मा भने माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने छ । माओवादीका भन्दा बढी सांसद हुँदाहुँदै पनि एमाले मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिन सहमत भएको बुझिएको छ । यो प्रदेशमा एमालेका २५, माओवादीका १४, कांग्रेसका १२ र राजपाका २ जना सांसद छन् ।
कार्यदलको बैठकले मन्त्रीको भागवण्डामा समेत सम्भवतः आजै सहमति जुटाउने छ । विहिबार बसेको बैठकले कुल सांसद संख्याको १० प्रतिशत मन्त्री बनाउने सहमती जुटाइसकेको छ । आइतबारको बैठकले १० प्रतिशत मध्ये कसले कति लिने भन्ने बारेमा टुंगो लगाउने बताइएको छ ।
संविधान अनुसार प्रदेशमा कुल सांसद संख्याको बढीमा २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन पाइन्छ तर कार्यदलले प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा गरेर मन्त्रीको संख्या धेरै हुने भन्दै १० प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री नबनाउने निर्णय गरेको हो ।