सुनसरीका ७० हजार सुकुम्वासीले चुनाव अघि ‘लालपुर्जा’ नपाए आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा भोट नहाल्ने «

सुनसरीका ७० हजार सुकुम्वासीले चुनाव अघि ‘लालपुर्जा’ नपाए आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा भोट नहाल्ने

सुनसरी – लालपुर्जाको माग गर्दै सुनसरीका सबै सुकुम्वासीले आन्दोलन गरेका छन् । हरेक निर्वाचनमा लालपुर्जा दिने बाचा गरेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
लालपुर्जा वितरणको काम अनिश्चित बनेपछि लालपुर्जा माग गर्दे सुनसरी जिल्लावासी सुकुम्वासी समुदायहरुले पछिल्लो समय १२ वटै स्थानीय तहमा ‘नो लालपुर्जा, नो भोट’ भन्दै आन्दोलन सहितको -याली प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् ।
लालपुर्जा नपाए आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा सुकुम्बासी समुदायले भोट नहाल्ने नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालमा ७० लाख सुकुम्बासी र ४० लाख सुकुम्बासी मतदाता छन् । स्थानीय चुनाव नजिकिएसँगै नो लालपुर्जा नो भोट भन्दै नेपाल भरीका सुकुम्वासीहरुले अभियान नै चलाएका हुन्। सोही अभियान अन्तर्गत सुनसरीका प्रत्येक स्थानीय तहमा सुकुम्बासीहरुले आफ्नो आन्दोलन जारी राख्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय भुमी आयोग सुनसरीका विज्ञ सदस्य सुदर्शन श्रेष्ठका अनुसार हाल सुनसरीमा अनुमानित ७० हजार बढी सुकुम्वासी रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै सुकुम्वासी रहेको धरान उपमहानगरपालिका हो भने धरानमा १३ हजार ६ सय घरधुरीको लगत संकलन सकेर कम्प्युटर प्रविष्टिको काम पनि सुरु भएको छ । यस्तै, बराहक्षेत्र नगरापलिकामा ११ हजार सुकुम्बासीको लगत संकलन भएको छ । इटहरीका मेयर द्वारीकालाल चौधरीले चुनाव नजिएको भन्दै सुकुम्बासीको मागलाई सम्बोधन गरेका छैनन् । अन्य ९ वटा स्थानीय तहमा भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यस्थित बसोबासको गर्नेहरुको लागत संकलनको काम भइरहेको छ ।
निर्वाचनअघि नै लालपुर्जा नपाए निर्वाचन बहिस्कार गर्ने सुकुम्बासीहरूको योजना छ । केपी ओलीको सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी आयोग शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरिदिएपछि लालपुर्जा वितरण अन्योल बनेको छ ।

आन्दोलनमा नेताहरूले सुकुम्बासीलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्दै आएकाले सुनसरीका सुकुम्वासीहरुले लालपुर्जा प्राप्तिको अन्तिम लडाइँ लड्ने उद्घोष गरेका थिए । ‘त्यसैले हामीले आजको प्रदर्शनको मुख्य नारा नै ‘नो लालपुर्जा, नो भोट’ बनाएका छौं ।’ आन्दोलित सुकुम्वासीले भने । सहभागीहरूले ‘बसोवासका आधारमा लालपुर्जा देऊ’, ‘झुटको राजनीति बन्द गर’, ‘उधारोमा भोट माग्ने प्रथा अन्त्य गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।

गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार आए पनि हाल सम्म कुनै रोजगार र बसोबासको आधार लालपुर्जा नपाएकोमा आपती जनाएका थिए । धरानमा पटक–पटक लालपुर्जाको आसमा उधारोमा भोट हाल्दै आएको र अब सुकुम्बासीहरुले आउने निर्वाचनमा लालपुर्जा नपाए भोट नहाल्ने भन्दै आज सुकुम्वासीहरुले प्रर्दशन गरेका हुन्। यसअघि पनि उनीहरुले विभिन्न आन्दोलन गदै लालपुर्जाको माग गरेका थिए ।

लागत संकलन कम्प्युटरमा प्रविष्टमा समस्या भएको भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यस्थित बसोबास धरानका प्रमुख सम्पर्क व्यक्ति वेदप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।सापकोटाका अनुसार लालपुर्जा सुनिश्चित भए पनि सुकुम्वासीहरुले आन्दोलन मात्र गरेर हुँदैन्, उपमहानगरले गरेको लागत संकलनको फारममा आवश्यक पर्ने कागजात नागरिकता, राजस्व तिरेको कागज र जग्गाको मूल्याङकनको कागज उपलब्ध नगराएकाले गर्दा जग्गा पाउने प्रक्रियामा अवरोध हुने छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईलाई धरानका सुकुम्वासीहरुले १० बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्।

लालपुर्जा दिएर सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने आयोगको लामो बाटोलाई छोडेर स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला नापी कार्यालयबाट जग्गा नाप्ने र मालपोत कार्यालयबाट सिधा फास्ट ट्रयाकमा लालपुर्जा दिने, सुकुम्बासीका नाममा अब भ्रमको राजनीति नगर्नेलगायतका माग राखी ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने अठोटसहित संगठन देशब्यापी आन्दोलनमा लागेको सुकुम्वासीहरुको भनाई छ । उनीहरुले हरेक निर्वाचनमा आस देखाउने, मत माग्ने र झुक्याउनेहरुको असलीरुप सुकुम्बासीले थाहा पाउन थालेकाले अभियान शक्तिशाली हुँदै गएको समेत बताए ।

चुनाव अगाडी नै सुकुम्बासीमुक्त धरान बनाउन नसके धरानका राजनीतिक पार्टीहरुलाई पनि नैतिक सङ्कट परेको देखिन्छ । तर, धरानका केही राजनीति दलहरुलाई भने निर्वाचन ताकाको सुकुम्वासीलाई भुलाउने मुद्या नै समाप्त हुन्छ की भन्ने चिन्ताले सताएको जस्तो देखिन्छ ।

धरानको सुकुम्वासी समस्यामा २०७२ सालको मापदण्डको विरोध भइरहेको बेला मेयर तिलक राईले ७२ सालपछि बसोबास गरेका सुकुम्वासीहरूले भरेको फारम पनि स्वीकार गरिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगले धरानमा अव्यवस्थित बसोबास तथा भूमिहीनहरूलाई उनीहरू बसेको जग्गाको पुर्जा दिनका लागि माग गरेका सूचनाको आधारमा फारम भर्नेहरू २०७२ साल भन्दापछि बसोबास गरेकाहरू पनि रहेको उनले बताएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्