टेलिकम प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति प्रक्रिया सुरू

नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) मा प्रबन्ध निर्देशकका निमित्त प्राप्त दरखास्तहरूबाट छनौट भएका उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरेको छ । अदालतले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेजसँगै रिट निवेदन नै खारेज गरेकाले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पूर्ण चुँडालको सयुक्त इजलासले २ पुसमा सुरेन्द्रमान सिंहले दायर गरेको योग्यता संशोधनविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको थियो । नियुक्ति निर्देशिका संशोधन गर्दै योग्यता पुगेकोलाई समेत रोक्ने गरी काम भएको भन्दै सबै प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने मागसहित सिंह अदालत पुगेका थिए । सरकारले २२ मंसिरमा टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशकका लागि विज्ञापन गरेको थियो । तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै टेलिकम नेतृत्वविहीन छ ।
बिहीबार मन्त्रालयले नौ प्रतिस्पर्धीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । अर्जुनबाबु ढकाल (सिराञ्चोक–७, गोरखा), अमलेन्दु नारायण सिंह (काठमाडौं–३१, काठमाडौं), दीपकबहादुर शाही (गन्यापधुरा–३, डडेल्धुरा), नगेन्द्रकुमार दास (काठमाडौं–३१, काठमाडौं) रहेका छन् । यस्तै, सूचीमा प्रदीपराज उपाध्याय (सिद्धार्थनगर–८, रुपन्देही), बुद्धिप्रसाद आचार्य (टोखा–६, काठमाडौं), सुनिल पौडेल (खैरेनिटार–४, तनहुँ), सुरजसिंह थापा (महालक्ष्मी–८, ललितपुर) र संगीता पहाडी अर्याल (इचंगु–४, काठमाडौं) रहेका छन् ।
प्रतिस्पर्धीमध्ये आचार्य नेपाल टेलिकमकै पूर्व प्रबन्ध निर्देशक हुन् भने पहाडी हाल टेलिकमको प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत रहेकी छन् । ढकाल खानेपानी संस्थानका पूर्व महानिर्देशक हुन् । यस्तै, पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् । उपाध्याय र थापा टेलिकमकै पूर्व विशिष्ठ अधिकृत हुन् । सिंह पनि यसअघि टेलिकमको वीरगन्ज क्षेत्रीय निर्देशनालयमा रहेका थिए ।
कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक पदको लागि मंसिर २२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार दर्ता हुन आएका दरखास्तहरू मध्ये ९ जनाको स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ । छनोट भएका उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ताको मिति, समय र स्थान पछि तोकी उम्मेदवारहरूलाई जानकारी गराइने सूचनामा उल्लेख छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय निर्वाचन आचारसंहित लागू हुनुअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउने गरी काम भइरहेको छ ।