खोइ, मेड इन नेपालका ब्रान्ड ?

मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरेर यहीँ मानवीय पुँजीको पर्याप्त परिचालन गर्ने हो भने मात्र मुलुकले समृद्धिको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्छ ।

नेपालको बाह्य मुलुकहरूसँगको व्यापारमा चरम घाटा बेहोर्नुपरेकाले यहाँको उत्पादन बढाई विदेशी बजारमा बढाउनुपर्ने चर्चा गर्न थालिएको निकै लामो समय भइसक्यो । यस्तो चर्चा चल्न थालेकै दशकदेखि उल्टै आयातको सूचक अकासिँदै गएको छ भने देशको निर्यात एकदमै स्थिर अवस्थामा कायम छ । देश अहिले यस्तो निरीह अवस्थामा छ कि कुल निर्यात गरेको पैसाले पेट्रोलियम पदार्थसमेत आयात गर्न पुग्दैन । देशको औद्योगिक क्षमता कमजोर भएकाले औद्योगिक उत्पादन आयात गर्नुपरिरहेको होला भन्ने अनुमानलाई पन्छाउँदा चामल, दाल, तरकारी, फलफूल, माछामासुजस्ता आधारभूत वस्तुसमेत मुलुकले आयात गर्नु परिरहेको विडम्बनापूर्ण स्थिति हाम्रासामु छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामै ३२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरीको अन्न आयात भइसकेको छ, जसमध्ये करिब १७ अर्ब रुपैयाँबराबरको त चामलमात्र आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा ४४ अर्बको अन्न आयात भएको तथ्यांकलाई आधार मान्दा यो वर्ष अन्न आयातको आँकडा गत वर्षको भन्दा नाघ्ने स्पष्ट संकेत देखिन्छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको सात महिनाको तथ्यांकअनुसार पहिलो ७ महिनामा ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको तरकारी, ३ अर्ब २९ करोडको फलफूल, झन्डै २ अर्ब रुपैयाँबराबरको जिउँदा पशु आयात भइसकेको छ । यो औपचारिक माध्यमबाट अभिलेखित तथ्यांकभन्दा दोब्बर राशिको कृषिजन्य उपज खुला सीमा हुँदै भारतबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । हामी यतिधेरै पराश्रित भइसकेका छौं कि लसुन, प्याज, जिरा, धनियाँलगायतका सबै किसिमका मरमसला आयात नगरी हाम्रो भान्सा पाक्दैन ।
त्यसैले मुलुकले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने आर्दशवादी कुरा गरिरहँदा कुन–कुन वस्तुको उत्पादन बढाउनका लागि के गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ नै । कम्तीमा कृषिजन्य वस्तुको मात्र आयात कम गर्ने हो भने मुलुकले वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिदेसिनबाट बचाउन सक्छ । तर, बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने भनेजस्तो मुलुकबाट व्यापक रूपमा युवाजनशक्ति बिदेसिइरहेका बेला सरकारले त्यस्ता युवालाई रोकेर यहीँ आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको सट्टा उल्टै विदेश जाने प्रोत्साहनकारी कार्यक्रम ल्याइरहेको छ ।
राज्यले यस्तो दुई खाले नीति र व्यवहार गर्नै हुँदैन । या त मुलुकभित्रै पर्याप्त उत्पादन आधार सिर्जनका लागि नीति बनाउनुपर्छ वा केही वर्षलाई आयातमै आश्रित हुन्छौं भनेर युवावर्गलाई धमाधम विदेशमात्र पठाउनुपर्छ, जुन मुलुकको समृद्धिका लागि घातक हुन सक्छ । श्रमशक्ति निर्यात गरेर मुलुक धनी हुँदै हुँदैन, त्यो अल्पकालीन आर्जनको माध्यम मात्र हो । मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरेर यहीँ मानवीय पुँजीको पर्याप्त परिचालन गर्ने हो भने मात्र मुलुकले समृद्धिको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्छ । यसका लागि कृषिमात्र नभएर मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बलियो भएका क्षेत्रहरूमा उत्पादन आधार सिर्जना गर्नैपर्छ, जसका लागि आवश्यक प-यो भने राज्यले केही समयसम्म संरक्षणकारी नीति लिएर सहुलियतहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको पहिचान झल्कने गरी, स्वदेशी कच्चापदार्थ र श्रमशक्तिमा आधारित ‘मेड इन नेपाल’ वस्तुहरू उत्पादन र तिनको निर्यातका लागि राज्य आफैंले सहजीकरण गर्ने हो भने विद्यमान निर्यात डालो पनि फैलन्छ र व्यापारघाटा पनि केही हदसम्म कम हुन्छ । यसका लागि उत्पादनको गुणस्तर कायम राख्नु अपरिहार्य हुन्छ भने ब्रान्डिङ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बजारीकरण पनि उत्तिकै चाहिन्छ ।