वनमा निजी लगानी आकर्षित गर्न अनुदान

वन क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । वन क्षेत्रको विकास र वनबाटै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान बढाउन निजी लगानी आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले निजी लगानी तान्न अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।
अन्य क्षेत्रमा निजी लगानी बढ्ने क्रम रहे पनि वन क्षेत्रमा भने निजी लगानी कम रहेको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कसरत गरेको छ । वन क्षेत्रमा छिटो प्रतिफल नआउने, निजी लगानीका क्षेत्रमा रहेका रुख काट्न पनि झन्झटिलो कानुनी प्रावधान अपनाउनुपर्दा वन क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र आकर्षित नदेखिएको सरकारको निष्कर्ष छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, लगानी सुनिश्चित नहुनु, अनुदानको व्यवस्था नहुनु, बिमालगायतका सुविधा नभएका कारण वनमा लगानीका लागि क्षेत्रको उत्साह न्यून छ ।
वन विभागले वन क्षेत्रमा अब निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिन लागिएको जनाएको छ । वन पैदावारको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै वनबाट देशको आर्थिक सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले विगतमा भएका वन संरक्षणका कार्यक्रमहरू संरक्षणमुखीमात्रै भएको तर उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा वनजंगलको धनी मुलुक भए पनि पर्याप्त आम्दानी गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकाल्दै निजी क्षेत्रको विकल्प खोजिएकोे बताएको छ । विभागका महानिर्देशक डा. रामप्रसाद लम्सालले पछिल्लो समय तराई भेगहरूमा वनमा निजी लगानी गर्नेहरू बढिरहेको उल्लेख गर्दै वनमा निजी क्षेत्रको लगानी अझै आकर्षित गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताए । “वनबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको लगानी वनमा बढाउन आवश्यक छ, यसकारण वन क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउन अनुदानको व्यवस्था पनि गरेका हौं,” उनले भने, “अहिले ११ करोडको अनुदान कार्यक्रम ल्याएका छौं, दर्ता भएको समूह र सहकारीमार्पmत् वन उद्यमीलाई अनुदान जाने छ, अर्को वर्ष यो कार्यक्रमलाई वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने पनि सोचेका छौं ।”
वन कृषकलाई अनुदान दिँदा वनजन्य उत्पादन बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । लम्सालले पछिल्लो समय निजी जग्गाहरू बाँझो रहने क्रम बढेकाले प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान दिँदा ती जग्गाहरू सदुपयोग हुनसक्ने बताए ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार हालसम्म ५ हजारभन्दा बढी वन उद्योगमा निजी क्षेत्रको करिव ८६ अर्ब लगानी छ । महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले अनुदानका कारण वनमा लगानी गर्नका निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने बताए । “सरकारले निजी लगानी आकर्षित गर्न खोजेको छ, निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छमात्र भनिन्छ, तर सहकार्य हुन सकेको छैन,” उनी भन्छन्, “सहकारी र समूहमार्फत अनुदान दिने भनेको छ, सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्न सक्दैन र ?”
अध्यक्ष ढकालले लगानीका लागि सहज वातावरण नभएको टिप्पणी गरेका छन् । “लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि राज्यले नै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ, हरेक ठाउँमा गुण्डागर्दी छ, समाना हामीले नै गर्नुपर्छ । काठ आयात गर्नुपरेको छ,” उनले भने, “हामीलाई बैंकबाट ऋण लिन नै गाह्रो हुन्छ, त्यसको सुविधा पाएनौं, भन्सार छुट गरेर यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।”
वनमा गरिएको लगानी दिगो र सुरक्षित नभएका कारण पनि बैंकले लगानीका लागि ऋण दिन आनाकानी गर्ने उनको भनाइ छ । “वन र वनजन्य उद्योगमा अझै लगानी बढ्न सक्छ, तर लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ,” ढकालले भने ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार वनमा निजी लगानी बढाउन प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी १÷१ वटा वन उद्योगको स्थापना, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा १÷१ वटा फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने सरकारी योजना छ ।