अपेक्षित रूपमा आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन्

:वि. सं २०४५ मा नगरपालिका तथा साना सहरहरूमा आधारभूत, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरूको विकास, निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको कोष आजबाट ३४ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कोषले नेपाल सरकार तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र स्वपुँजीसमेत परिचालन गर्छ । यसले सहरी पूर्वाधारका बसपार्क, व्यावसायिक भवन, नगरपालिका भवन, खानेपानी आपूर्तिका संरचना, विद्यालय, मनोरञ्जन पार्क, फोहोरमैला तथा ढल व्यवस्थापन, कृषि पूर्वाधार, दिगो यातायातलगायतका करिब १३ सय आयोजनामा १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटासँग कोषका मुख्य उपलब्धि, नीतिगत पक्ष, आगामी योजना तथा चुनौतीलगायतका विविध विषयमा केन्द्रित भई कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

नगर विकास कोषका हालसम्मका मुख्य उपलब्धि केके छन् ?
नेपाल सरकारको करिब एक करोड २९ लाख रुपैयाँको स्वपुँजीबाट थालनी भएको नगर विकास कोषको स्वपुँजी हालसम्म करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कोषले अहिलेसम्म ८८ वटा नगरपालिका र एक सयवटा साना सहरमा आधारभूत, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारका आयोजनामा सेवा विस्तार गरिसकेको छ । कोषले नेपाल सरकार तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र स्वपुँजीसमेत परिचालनमा करिब १३ सयवटा आयोजनामा १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ ।

गत दुई वर्षयतादेखि नै चर्चामा रहेको कोषलाई सहरी पूर्वाधार विकास निगममा रूपान्तरण गर्ने कार्यले अझै किन मूर्तरूप पाउन नसकेको हो ?
निश्चय नै कोषलाई आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि नै सहरी पूर्वाधार विकास निगममा रूपान्तरण गर्न नेपाल सरकारले पहल थालेको हो । सहरी विकास मन्त्रालयबाट तयार भएको सहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा नै रहेका कारण सम्बन्धित प्रक्रियाले लामो समय लिन गएको हो । हाल सहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐनको मस्यौदा सहरी विकास मन्त्रालयमा आवश्यक छलफलपश्चात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने चरणमा रहेको उल्लेख गर्न चाहन्छु । उक्त आवबाटै कोषलाई निगमकोे रूपमा पुनर्संरचना गरी पुँजी वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहँदै आएको छ ।

निगमको रूपमा रूपान्तरण गर्न अन्य केही प्राविधिक कार्य पनि भइरहेको छ कि ?
संयुक्त राष्ट्र पुँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) को प्राविधिक सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञमार्फत कोषलाई सहरी पूर्वाधार विकास निगममा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान नीति, नियम, कानुनी संरचनाहरूको अध्ययन जारी छ । यसैगरी यूनसीडीएफकै प्राविधिक सहयोगमा निगममा रूपान्तरण गर्नका लागि आवश्यक संस्थागत तयारीका लागि कोषको सांगठनिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष तथा संगठनको सक्षमतासम्बन्धी अध्ययन कार्य पनि भइरहेको जानकारी गराउँछु । यी अध्ययनबाट निगममा रूपान्तरणका लागि महŒवपूर्ण आधारशिला तयार हुनेमा कोष विश्वस्त छ ।

सहरी पूर्वाधार निर्माणमा गरेको ऋण तथा अनुदान लगानीको अवस्थामा विगतको तुलनामा केही परिवर्तन भएको छ ?
कोषले आयोजनाको प्रकृतिअनुसार अनुदान तथा ऋण लगानी गर्छ । खासगरी जर्मन विकास बैंकबाट विभिन्न नगरपालिकामा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजना जस्तै– विद्यालय, पुस्तकालय, नगरपालिका कार्यालय, फुटपाथ, ढल तथा स्वास्थ्य चौकी निर्माणजस्ता आयोजनाहरूमा अहिलेसम्म दुई अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग प्राप्त छ । नगरपालिकाको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने किसिमका बसपार्क, व्यावसायिक भवन, मनोरन्जन पार्क, सिटी हल, हाटबजार, खानेपानी, जग्गा विकास आयोजनाजस्ता सहरी पूर्वाधारका आयमूलक आयोजनाहरूमा १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ ।

सहरी पूर्वाधार र खानेपानीको क्षेत्रमा मात्रै हालसम्म सञ्चालनमा रहेका चालू आयोजनामा कोषको मात्रै लगानी कति छ ?
कोषले सहरी पूर्वाधारहरू निर्माणमा ऋण लगानीको अवधारणालाई व्यापक र विस्तार गर्दै तीनै तहका सरकार, दातृ निकायहरू, निजी क्षेत्र, उपभोक्ता संस्था एवं अन्य संस्थाहरूसँगको सहकार्य र सहलगानीको अवधारणामा लगानी हुने गरेको छ । आयोजनाको प्रकृतिअनुसार नगरले ऋणभार वहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा कोषले अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म सहलगानी गर्छ । यसैले नगरले आयोजनाको कुल लागतको ५० र कोषको ५० प्रतिशत अथवा नगरको १० र कोषको ९० प्रतिशत लगानी हुन्छ । यसरी हालसम्म २४ वटा आयोजनामा करिब चार अर्ब ५१ करोड रुपैयाँबराबरका आयोजनामा कोषबाट दुई अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी चालू अवस्थामा छन् ।
त्यसैगरी २० वटा सहरमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन एसियाली विकास बैंकको सहयोग र खानेपानी तथा ढल निकास विभागसँगको सहकार्यमा दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी हुने गरी १६ वटा आयोजनाहरू चालू अवस्थामा छन् । यी आयोजनामा कुल लागतमा कोषबाट २५ प्रतिशतसम्म ऋण, उपभोक्ताबाट पाँच प्रतिशत र नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत अनुदान लगानी हुन्छ । यस्तै कोषबाट करिब ४३ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी हुने गरी ११ वटा आयोजना चालू अवस्थामा छन् ।

तपाईंले कोषको नेतृत्व सम्हालेको करिब डेढ वर्षमा सहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा अगाडि बढेका आयोजनाहरू कुन–कुन हुन् ?
कोषले सहरी पूर्वाधार निर्माणमा ऋण लगानीको अवधारणालाई व्यापक बनाउँदै विस्तार पनि गरिरहेको छ । गत एक वर्षमा मात्रै विभिन्न स्थानीय तहका लागि २ अर्ब बराबरका आर्थिक पूर्वाधारका आयोजना अगाडि बढेका छन् । कोहलपुर, जलेश्वर र छिन्चु बसपार्क, हेटौंडा बस टर्मिनल, भक्तपुरको देको मिवा इतापाके एकीकृत जग्गा विकास आयोजना, तुलसीपुर, भीमेश्वर सातदोबाटो र व्यास व्यावसायिक भवन, बुधबारे कृषिबजार, गुजरा बहुउद्देश्यीय भवन, पथरी शनिश्चरे व्यापारिक भवन, मेचीनगर कृषिमण्डी, दशरथ चन्द बहुउद्देश्यीय भवनजस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाहरू निमार्णाधीन छन् ।
यसैगरी सहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमै लगानीलाई विविधीकरण गर्ने उद्देश्यले नवप्रवर्तक र नवीनतम आयोजनाहरूलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गर्न कोषको स्वपुँजीबाट लगानी गर्ने गरी बहुतले पार्किङ, जग्गा विकास आयोजना, काठमाडौं प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरूमा कार वासिङ सेन्टर, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा स्मार्ट सडक बत्ती आयोजना, कृषि पूर्वाधारका आयोजनाहरूको अवधारणा सम्बन्धमा स्थानीयतहरूसँग छलफल भइरहेको छ । बनेपा, बुटवललगायतका नगरका बहुतले पार्किङका आयोजनाको कोषको प्राविधिक सहयोगमा विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढेको छ । यस्तै सैनामैना, धुनीबेसी जग्गा विकास आयोजनाहरूको प्रारिम्भक अध्ययन भइरहेको छ ।

आयोजना माग गर्दा पनि अपेक्षित रूपमा किन अघि बढ्न नसकेको हो ? नगरहरूले मागेका आयोजनाहरूका विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्राविधिक रूपले कत्तिको बलियो हुने गरेको छ ?
नगरपालिकाहरूबाट प्रस्तावित अधिकांश आयोजनाहरूको गुणस्तरीय विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको अभावले कोषले समयमा आयोजना अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था छ । नगरहरूले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र कानुनी पक्षहरूमध्ये प्राविधिक पक्षमात्र समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्छन् । प्राविधिक पक्षमा पनि इन्जिनियरिङ र आर्किटेक्ट विषय मात्र समावेश गरेको हुन्छ । संरचनागत, विद्युतीय, सरसफाइ र ढल निकास तथा एचभीएसीलगायतका महत्वपूर्ण पक्षहरू समावेश नगर्दा आयोजनाहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा लगानीका लागि पुनः आयोजनाको अध्ययन गराउनुपर्दा अपेक्षित रूपमा आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
आयोजनाले अपेक्षित रूपमा गति लिन नसक्नुको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय तहहरूले पूर्वाधार निर्माण हुने जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चिता नभईकन आयोजनाको प्रस्ताव गर्ने गरेकाले पनि जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने चरणमा लाग्ने लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया हो । स्थानीय तहहरूमा ठूला आयोजनाहरूको पहिचान, तयारी, खरिद तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्तै पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धमा भएको विद्यमान व्यवस्थाहरू सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्न उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र सरकारी जग्गा लिजमा दिने कार्यनीति, २०७१ लाई सरल र सहज बनाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

कोषले नगरका क्षमता विकास गर्न केके गरेको छ ?

पक्कै पनि स्थानीय तहको आयोजना पहिचान, तयारी, खरिद तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । कोषले नगरबाट प्रस्तावित आयोजनाहरूको प्राविधिक, वित्तीय, संस्थागत, वातावरणीय, कानुनीलगायतका विभिन्न पक्षबाट अध्ययन तथा मूल्यांकन गरी नगरहरूको आवश्यकता र वस्तुस्थितिका आधारमा आयोजनालाई परिमार्जन गर्नमा समेत प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ । यसका साथै युरोपियन युनियनको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित नगरपालिका वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कोषले नगरका वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि, दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाहरूको विकास, सहरी पूर्वाधार विकासका लागि लगानीयोग्य आयोजनाहरूको तयारी एवं सार्वजनिक–निजी साझेदारी आयोजनाहरूमा पुँजीगत लगानी गर्ने क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहयोग परिचालन गरिरहेको छ । नगर विकास कोषको प्राविधिक सहयोगमा नगरहरूले लगानी गर्न सक्ने गरी सहरी पूर्वाधारका करिब २५ वटा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार छन् ।
२०७८ सालको जनगणनाअनुसार २ सय ९३ वटा नगरपालिकामा सहरी जनसंख्या ६६.०८ प्रतिशत पुगेको छ । एकातिर सहरी जनसंख्यामा भएको उल्लेख्य वृद्धिले सहरी योजना तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा चुनौती र अवसरहरू थपिएका छन् भने अर्कातिर नगरका प्राविधिक क्षमता बढाउनुपर्ने चुनौती पनि छ ।

हरित जलवायु कोष (जीसीएफ)को मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रगति कहाँ पुगेको छ ?
कोषले हरित जलवायु कोषको मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । हरित जलवायु कोषको वित्तीय स्रोत प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका ठूला आयोजनाहरू, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, ऊर्जा दक्षता, सौर्य ऊर्जा, सिमसार संरक्षण तथा व्यवस्थापन, बहुउद्देश्यीय जल भण्डारण आदि आयोजनाहरूमा ऋण तथा अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यसैले कोष जीसीएफको मानक संस्थाका रूपमा स्थापित हुने कार्यको प्रथम चरण प्रक्रिया सम्पन्न गरी दोस्रो चरणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । जीसीएफको विस्तृत आवेदन प्रक्रियाअन्तर्गत प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त करिब दुई सयवटा प्रश्नावलीहरूको जवाफ पेस गरिएको छ ।

जीसीएफको स्रोत परिचालनका लागि कुनै आयोजना चयन पनि भएका छन् कि ?
जीसीएफ स्रोत कस्ता आयोजनामा लगाउने भन्नेबारेमा अघि पनि भनिसकेको छु । विशेषगरी हामीले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात प्रणालीको रूपान्तरणकारी आयोजना विद्युतीय बसमा लगानी गर्न खोजिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथ, सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्क र काठमाडौं चक्रपथभित्र बस सञ्चालन गर्ने गरी तयार पारिएको अवधारणापत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासँग छलफल भई सैद्धान्तिक सहमतिसहित सहरी विकास र अर्थ मन्त्रालयमा समेत छलफल गरी हरित जलवायु कोषमा पठाइएको छ ।

भर्खरै कोषले काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख स्थानहरूमा बहुतले पार्किङ आयोजनामा लगानी गर्न प्रस्ताव आह्वान भएको छ । यो आयोजना कसरी अगाडि बढाउँदै हनुहुन्छ ?
अघि पनि भनिसकेको छु कि कोषले सहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानीलाई विविधीकरण गर्दै छ । यसैले नवप्रवर्तक र नवीनतम आयोजनाहरूलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यअनुरूप आयोजना अघि बढाउन खोजिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सवारी साधनको चाप र पार्किङस्थलको अभावलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकाका केही प्रमुख स्थानहरूमा बहुतले पार्किङ आयोजनामा लगानी गर्ने गरी कोषले प्रस्ताव माग गरेको हो । यसका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अध्ययन आगाडि बढाइएको छ ।

कोषका आगामी योजनाहरू केके छन् ?
आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर सहरी पूर्वाधार विकासका लागि विविध किसिमका वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गरी नवप्रर्वतन विधिहरूसहित प्रभावकारी तथा दिगो पूर्वाधार विकास गरी मुलुकको समग्र विकासमा योगदान पु¥याउनु कोषको उद्देश्य हो । यसैले २०७७-०७८ देखि २०८०-८१ को चारवर्षे योजनामा पूर्वाधार विकासमा २० लगानी गर्ने र २० अर्बको पुँजी वृद्धिलगायतका लक्ष्यसहित दोस्रो वर्षमा कार्यान्वयनको अवस्थामा छौं । कोषको पुनर्संरचनासहित २० अर्ब रुपैयाँको पुँजी वृद्धि हुने गरी तयार भएको सहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐन स्वीकृतिसम्बन्धी महत्वपूर्ण सहरी विकास मन्त्रालयबाट अघि बढेको छ । जीसीएफको वित्तीय सहयोगमा पाँच अर्बदेखि २५ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरूलाई परिचालन गर्ने योजना छ ।
कोषले अधिकार क्षेत्रभित्र हुँदाहुँदै पनि विकास बचतपत्र, डिबेन्चरहरू जारी गर्न सकेको छैन । त्यसैले विकास बचतपत्र र डिबेन्चरहरू जारी गर्नका लागि आधारशिलाहरू तयार गरिनेछ । यस्तै विदेशका नगरपालिकाहरूले नगर बचतपत्र (म्युनिसिपल बन्ड) जारी गरेर पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीका लागि पुँजी संकलन गर्न सफल देखिएकाले सातै प्रदेशअन्तर्गत कम्तीमा एक–एकवटा नगरपालिकालाई उक्त बचतपत्र जारी गर्न सक्ने गरी उनीहरूको क्षमता विकास गराउने योजना पनि छ ।