मूल्यवृद्धि भूमण्डलीकरणको अवस्था

अमेरिकामा भएको मुद्रास्फीतिको दरलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएमा यसले विश्वमा मुद्रास्फीति अरू बढ्ने आकलन गरिएको छ ।

देशको समष्टि अर्थव्यवस्थाको स्थिति मापन गर्ने चलहरू जस्तै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, रोजगारीको स्तर, समग्र उत्पादन, कुल लगानी कुल उपभोगमध्ये सामान्य मूल्यस्तर त्यस्तो चल हो जसले अर्थव्यवस्थामा सबै पक्षलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । अर्थशास्त्रमा जीडीपी डिफ्लेटर, थोक मूल्य सूचकांक र अरू सूचकांकहरू हिसाब गरेर मूल्यवृद्धिको गणना गरिए तापनि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वा खुद्रामूल्य सूचकांकलाई नै अर्थव्यवस्थामा मूल्य स्तरमा आएको परिवर्तन नाप्ने सूचकका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसलाई केन्द्रीय बैंकहरूले नीति अस्त्रको रूपमा उपयोग गरिरहेका हुन्छन् । उपभोक्ता मूल्य सूचकांकले जनताको जनजीवनमा सबैभन्दा बढी र तत्कालै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।
त्यसकारण अरू आर्थिक परिसूचकहरूमा भन्दा यसले राजनीतिज्ञहरूको ध्यान पनि तुरुन्तै तान्छ, किनभने यसले भोट बैंकलाई समेत प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यसमा इन्धनको मूल्य र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि पनि समावेश गर्दा सर्वसाधारण जनतालाई ठूलो मर्का पर्छ । खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धिले संसारका धेरै देशमा आन्दोलनहरू भएको पाइन्छ । त्यसकारण अर्थशास्त्रीहरूले यो सूचकांक तयार गर्दा यी दुईवटा छाडेर अरू वस्तु तथा सेवा राखेर कोर मुद्रास्फीति पनि निकाल्ने गरेको पाइन्छ । समष्टि अर्थशास्त्रीहरूले स्थिर र १ देखि ४ प्रतिशत सम्मको मुद्रास्फीतिलाई राम्रो मानेको पाइन्छ । उच्च दरको मुद्रास्फीतिलाई अर्थव्यवस्थाको खराब संकेतका रूपमा लिइन्छ भने कम वा न्यून दरको मुद्रास्फीतिलाई शुभसंकेतको रूपमा लिइन्छ । मुद्रास्फीतिको दर पनि बढ्ने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दर पनि बढ्ने भयो भने अर्थव्यवस्थामा छाउन लागेको सम्पन्नताको अवस्था लामो समयसम्म नटिक्ने कुरामा अर्थशास्त्रीहरू विश्वस्त रहेको पाइन्छ । प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक वासुले त यसलाई आर्थिक विसंगतिको बादशाहको संज्ञा दिएका छन् ।
सन् २००९ को वित्तीय संकटले सिर्जना गरेको घाउ पुरिन नपाउँदै दुई वर्षअगाडि सुरु भएको कोभिड–१९ ले फेरि सरकारहरूलाई अधिक खर्च गर्न बाध्य बनायो, जसले गर्दा मुद्रास्फीति फेरि चक्र्यो । कोरोना संक्रमणअगाडि मुद्रास्फीति बढी भएका देशहरूको नाम लिँदा कंगो, इरिट्रिया, अफगानितान र भेनेजुएलाजस्ता देशहरूको नाम लिने गरिन्थ्यो । जर्मनीको सन् १९२३ र हंगेरीमा सन् १९४६ मा भएको मुद्रास्फीतिपछि जिम्बावेले त सन् २००८ मा १४.९ अर्ब प्रतिशत मुद्रास्फीति भोगेर आफ्ना सिक्का नै बदलेको तीतो इतिहास विश्वले भुलेको छैन । सन् २०२१ मा विश्वव्यापी रूपमा कपासको मूल्य बढेपछि कपडाको मूल्य बढ्यो । लकडाउनले दक्षिण र पूर्वी एसियामा गार्मेन्ट उद्योगहरू बन्द भएपछि तयारी कपडाको मूल्य अरू बढ्यो । कोरोना संक्रमणले गर्दा रोगविरुद्ध लड्ने क्षमता वृद्धि गर्न प्रोटिनयुक्त खाद्य पदार्थहरूको मागमा वृद्धि भयो । यसका साथै खाद्यान्न मात्र होइन, माछा मासु र तरकारी र फलफूलहरूको समेत मूल्यवृद्धि भयो ।
संक्रमणले गर्दा मानिसहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी खर्चहरू वृद्धि भयो । लकडाउनको कारणले वर्क फ्रम होमले गर्दा केबल टेलिभिजन, फुर्सद र सोखमा काम गर्ने वस्तुहरूको र मोबाइल फोन र ल्यापटपहरूको मागमा धेरै मात्रामा वृद्धि भयो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कच्चा तेल, खाने तेल र कपासको मूल्यवृृद्धिले गर्दा मुद्रास्फीति बढाउन मलजल भएको छ । गत वर्षको मध्यतिर सिपिडमा भएको ढिलाइ र लागतमा वृद्धिले पनि मूल्य बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ चिप्सको अभावका कारणले कम्प्युटर र अरू उद्योगहरू पनि प्रभावित हुन पुगे । धेरैजस्तो देशमा कोभिड संक्रमणको कारणले अर्थव्यवस्थालाई चलायमान गराउन केन्द्रीय बैंकहरूले इन्जेक्ट गरेको पैसा पनि उत्पादनमूलक काममा नगई सेयर बजारमा गइदियो, जसले गर्दा पनि मूल्यवृद्धि हुन अरू बल मिल्न गयो ।
अमेरिकामा सन् २०२१ को तथ्यांक हेर्ने हो भने ६.८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ, जुन सन् १९८२ पछिको सबैभन्दा बढी भएको मूल्यवृद्धि मानिन्छ । यहाँ सन् १९६५ देखि १९८२ सम्मको अवधिलाई उच्च मुद्रास्फीति भएको वर्षहरूका रूपमा लिने गरिन्छ । यसै गरेर बेलायतलगायत युरोपियन युनियनका देशहरूमा ४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ, जुन दशककै सबभन्दा बढी मूल्यवृद्धि दर मानिएको छ । ब्राजिलमा ११ प्रतिशत र रूसमा ८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको मानिएको छ । अर्जेन्टिनामा मुद्रास्फीतिको दर ५० प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक विकास तथा सहयोग संगठन ओईसीडीले पनि आफ्ना २८ सदस्य देशहरूमा यो वर्षको जनवरीसम्ममा मूल्यवृद्धि बढी हुने अनुमान गरेको थियो ।
भूमण्डलीकरणले गर्दा अहिले सबै देशका अर्थव्यवस्थाहरू एकआपसमा जोडिएका छन्, त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यवृद्धि आन्तरिक मूल्यवृद्धिमा रूपान्तरण भयो । इन्धनका कारणले युरोपियन युनियनका देशहरूमा मुद्रास्फीति बढ्ने आशंका रहेको युरोपियन युनियन केन्द्रीय बैंकका अध्यक्षको भनाइ छ । अमेरिकामा भएको मुद्रास्फीतिको दरलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएमा यसले विश्वमा मुद्रास्फीति अरू बढ्ने आकलन गरिएको छ । किनभने अहिले पनि इन्टरनेसनल बैंक फर सेटलमेन्टको अध्ययनअनुसार विश्वमा करिब ८८ प्रतिशत अन्तर्देशीय कारोबारको भुक्तानी अमरिकी डलरमा हुने गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनमा देशहरूले कार्बन उत्सर्जन कटौती, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्व, गैरभन्सारजन्य अवरोधहरू आदिले गर्दा विश्वको पूर्ति सिक्रीमा आएको अवरोधका कारणले पनि मूल्यवृद्धिलाई अरू मलजल पुगेको छ । सन् १९७० को दशकको तेल संकट पछि मूल्यवृद्धिको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा २००८ सम्म विकसित देशहरूमा त्यति उच्च दरको मुद्रास्फीति भएको पाइँदैन । विकासोन्मुख र अविकसित देशहरूमा मुद्रास्फीतिको दर बढी भएको देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा करिब १०.४ ट्रिलियन डलरबराबरको खर्च गरेर विकसित देशहरूमा बढी भएको राहत कार्यक्रमले गर्दा उपभोक्ताको खर्च गर्ने प्रवृतिमा कुनै परिवर्तन आएन । यसले विश्व पूर्ति सिक्रीमा दबाब पर्न गयो र पूर्ति सिक्रीमा जुन लगानी हुनुपथ्र्यो, त्यो लगानी हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा पनि मुद्रास्फीतिको दर अरू बढ्न गएको छ ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका देशहरूको केन्द्रीय बैंकको भूमण्डलीकरण र उदारीकरणसँगै भूमिकामा पनि परिवर्तन आएको छ । सन् १९८० तिर आएर नीति निर्माताहरूको बीचमा एउटा आमसहमति बन्यो कि अर्थव्यवस्थामा मुद्रास्फीति नै मूल समस्या हो र यसलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी गैरराजनीतिक संस्था केन्द्रीय बैंकलाई सुम्पनुपर्छ । सन् १९९० को दशकपछि न्युजिल्यान्डको केन्द्रीय बैंक पहिलो बैंक बन्यो, जसले मूल्य नियन्त्रण केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले लक्ष्य नै तोक्न थाल्यो । यसपछि विश्वका अरू विकसित देशहरूको यो अभ्यासलाई अनुकरण गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि बेलायतमा सन् १९९७ मा मात्र त्यहाँको लेबर सरकारले बैंक अफ इङ्ल्यान्डलाई मुद्रास्फीतिको दर २.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने अधिकार दियो । पछि यसलाई दुई प्रतिशतमा झारेको पाइन्छ । र, हाम्रो छिमेकी देश भारतमा सन् २०१५ मा मात्र त्यहाँको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा मूल्य नियन्त्रणको लक्ष्य तोक्यो । तर, विकसित देशहरूमा सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि केन्द्रीय बैंकहरूलाई डुब्न लागेका वाणिज्य बैंकहरूलाई बेल आउट गर्न लगाइयो, जुन केन्द्रीय बैंंकहरूको परम्परागत कार्यहरूभन्दा भिन्न थियो ।
अहिलेको मुद्रास्फीतिको फर्काइलाई सन् १९७० को दशकको मुद्रास्फीतिभन्दा फरक ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने त्यतिबेला कच्चा तेलको भाउमा भएको मूल्यवृद्धिलाई मौद्रिक अधिकारीहरूले हेर्नुपथ्र्यो भने अहिले त्योभन्दा अझ अरू अगाडि बढेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । एकातिर अर्थव्यवस्थालाई संक्रमणअगाडिको अवस्थामा फर्काउने सरकारहरूलाई चुनौती छ भने अर्कातिर मूल्य नियन्त्रणतर्फ पनि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि ब्याजदरमा परिवर्तन र केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई गर्ने नियन्त्रणतर्फ ( आर्थिक पुनरुत्थान र मूल्य नियन्त्रणलाई सन्तुलनमा ल्याउनेतर्फ) सोच्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि विश्वभरि नै मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको बीचमा उपयुक्त समन्वयको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
अहिले बढेको मुद्रास्फीतिको दर सन् २०२३ सम्ममा मत्थर हुने कुरा तीनवटा कारणहरूले गर्दा सम्भव देखिएको छ । डेल्टा भाइरसभन्दा ओमिक्रोन भाइरस छिटो–छिटो सरे तापनि कम घातक भएको र विश्वमा खोपको कभरेज बढेकाले कोभिड संक्रमण जारी रहे तापनि आर्थिक क्रियाकलापहरू पुनः आफ्नो पुरानो लयमा फर्किने सम्भावना बढेको छ, जसले गर्दा अहिले भएको पूर्ति सिक्रीका अवरोधहरू हट्दै जानेछन् । दोस्रो मुद्रास्फीति रोक्न गैरराजनीतिक संस्था केन्द्रीय बैंकलाई मुद्रास्फीतिको नियन्त्रणको लक्ष्य तोक्ने कार्यले विश्वमा धेरै देशहरूले सफलता प्राप्त गरेको छ र यसलाई आगामी दिनहरूमा अरू देशहरूले पनि पछ्याउनुपर्छ । तेस्रो हो, कोभिड संक्रमणअगाडि भूमण्डलीकरण जुन गतिले अगाडि बढेको थियो, त्यही गतिमा संक्रमणपश्चात्को विश्व अर्थव्यवस्था अगाडि बढ्न सक्यो भने यो मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान हुन्छ र यसका लागि अहिले विश्वभरि नै देखा परेको चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार द्वन्द्व र शीतयुद्धकालीन भू–राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता पनि कम हुनुपर्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलाई आर्थिक वृद्धिसँग गाँसेर हेर्ने परम्परा अहिलेको अवस्थामा अविकसित देशहरूमा मात्र होइन, कोभिड संक्रमणले गर्दा विकसित देशहरूमा पनि सही साबित हुने भएको छ ।
किनभने आर्थिक वृद्धि वित्तीय नीतिको क्षेत्रभित्र रहने विषय मानिन्छ र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने कार्य केन्द्रीय बैंकको क्षेत्रभित्र पर्छ । धेरै दरमा भएको मूल्यवृद्धि अस्थायी हुन्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकहरूको मान्यता अबको केही समयमा अहिलेको मूल्यवृद्धिलाई विश्वभर नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा सही साबित हुनेछ ।