ऊर्जाको नियमन गर्ने निकाय धेरै भए भद्रगोल हुन्छ

गोकर्णराज पन्थ विद्युत नियमन आयोगका सचिव छन् । उनले २०५३ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको इन्जिनियरबाट सेवा सुरु गरेका थिए । नेदरल्यान्डबाट हाइड्रोलोजी एन्ड वाटर रिसोर्सेजमा स्नातकोत्तर गरेका पन्थसँग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागमा काम गरेको अनुभव छ । साढे दुई वर्ष पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै सक्रिय भएको नियमन आयोगका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्दै समिति गठन भएपछि अध्यक्ष र दुई सदस्य निलम्बनमा छन् । यसअघि नै दुई सदस्य रिक्त थिए । आयोगसँग अहिले ऊर्जाको सेयर निष्कासन, हदप्रद सेयर जारी, व्यापारिक उत्पादन मितिको म्याद थप, मर्जरलगायतका धेरै अधिकार छन्, तर आयोगका सचिवले त्यो काम गर्ने अधिकार छैन । हालसम्म वर्तमान पदाधिकारीहरू बर्खास्ती नपरिसकेको र नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कुनै प्रक्रिया सुरु नभएकाले सरकारले स्थानीय चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा चुनावअघि नै पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न पनि कठिन देखिएको छ । आयोग नभएकै कारणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प छ । यसै सन्दर्भमा आयोगका सचिव पन्थसँग नियमन आयोगको भूमिका, पदाधिकारीविहीन पछिको समस्या र ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि भएका प्रयासबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

पदाधिकारीविहीन रहेको विद्युत नियमन आयोगले अहिले के काम गरिरहेको छ ?
आयोग पदाधिकारीविहीन भए पनि आयोगमा कर्मचारीहरू छन् । आयोग खुला छ । आयोगमा सेवाग्राहीहरूले आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीले निवेदन लिने, विवरण बुझाउने र सोधखोज गर्ने काम भइरहेको छ ।

पदाधिकारीविहीन हुँदा सचिवले गर्न सक्ने काम केके छन्, ती भइरहेका छन् त ?
निश्चित रूपमा आयोगले गर्ने काम कर्मचारीले गर्न मिल्दैन । आयोगलाई दिएको अधिकार कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । आयोगले नै अधिकार प्रयोग गर्ने हो । आयोगले दिने सेवाको हिसाबमा भने विवरण परीक्षण गर्ने, पेस गर्न लगाउने लगायतका काम गरिरहेका छौं, तर यसलाई निर्णय गर्ने काम भएको छैन, तयारीका काम भने भइरहेका छन् । यसबीचमा प्रगति विवरण बुझाउने क्रममा र प्रवद्र्धकहरूले अनुमतिपत्र लिइसकेपछि बुझाउनुपर्ने विवरणहरूमा एकरूपता आओस् भनेर चासो राखेका छौं । यसका लागि आयोगले एउटा फरम्याट पनि बनाएको छ ।

पदाधिकारीहरू नै नभएपछि निवेदनको चाङ त बढेको बढ्यै होला नि ? कत्तिको निवेदन आएका छन् ?
फाइलहरू त दैनिकजसो आइरहेका छन् । विद्युत महसुल स्पष्ट नभएका, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) आधार तय र यसको स्वीकृति दिनुपर्ने, मर्जरमा जानुपर्ने कम्पनीहरूलाई अनुमति दिनुपर्ने, सेयर संरचनाहरू परिवर्तनका लागि अनुरोध गरेका, सेयर निष्कासनका लागि अनुमतिलगायतका विषयहरूमा आइरहेका छन् । हरेक दिन दुई–तीनवटा आएका छन् । आयोग बैठक बस्न छोडेको झन्डै ५० दिन भइसक्यो । यसबीचमा सयौं निवेदन हुन थालिसकेका छन् ।

निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले आयोगको पदाधिकारी नहुँदा जलविद्युतको काम पूर्ण रूपमा ठप्प भयो भनेर भनिरहेका छन् नि ? यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
वास्तवमा बुझाइमा फरक प-यो भन्ने लाग्छ । आयोग भनेको दण्ड, जरिवाना र सजाय गर्नका लागि मात्र स्थापना भएको संस्था होइन । यो सेवाप्रदायक संस्था हो । सरकारको कार्यपालिकाकै अंग हो । हरेक दिन यसको महत्व छ । एक दिन पनि पदाधिकारीविहीन हुन नहुने परिकल्पना गरिएको छ । तर दुर्भाग्यवश आयोगका सबै पदाधिकारीहरू आयोगको काममा हुनुहुन्न । आयोग खाली छ । यसको कारण प्रवद्र्धकहरूलाई दिनुपर्ने सेवा दिन नपाउँदा हामी पनि दुःखी छौं । उहाँहरूले यहाँबाट दिनुपर्ने कामहरू गर्न नपाएर थुप्रै काम रोकिएका छन् । उनीहरूलाई मर्का परेकै छ ।

सम्पूर्ण रूपमा पदाधिकारीहरूलाई अधिकार केन्द्रित गर्दा तपाईं सचिव भएर पनि केही काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, यस्तो सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रित गर्दा अहिले त निजी क्षेत्रले मर्का बेहोर्नुप-यो ? ऐनको व्यवस्था अहिले गलत भएन र ?
पदाधिकारीहरू भनेको न्यायमूर्तिसरह हुन् । जसरी अदालतमा न्यायाधीशहरूले फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू प्रक्रिया वा विवरणहरू माग्ने काम कर्मचारीहरूले गरे पनि न्यायाधीश नभएको बेलामा रजिस्ट्रार अथवा इजलास अधिकृतहरूलाई फैसला गर्न दिइँदैन । त्यस्तै हो यहाँ पनि । अध्यक्ष र सदस्यहरूले गर्ने काम कर्मचारीहरूलाई दिएर दिने विषय होइन । वास्तवमा ऐनको उद्देश्य त्यो पनि होइन । कर्मचारीहरूबाटै चल्ने भए त किन आयोगको परिकल्पना गरिन्थ्यो र ? कर्मचारीतन्त्रले नियमन गथ्र्यो नि ! यो नियमनकारी निकाय नहुँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका निकायको रूपमा काम गरिरहेको थिएँ । उनीहरूले पनि काम गरिरहेका थिए । कर्मचारीभन्दा एक तह माथि उठेर सामूहिक निर्णयका लागि विज्ञता हासिल गरेका अध्यक्ष, सदस्यहरू नियुक्ति गरी माथिल्लो सोचाइ राखेर आयोगको परिकल्पना गरिएको हो । उहाँहरूको अधिकार कर्मचारीलाई दिने व्यवस्था नगरेर गल्ती गरियो भनेर म भन्दिनँ ।

नियमन आयोगले काम नगरिदिँदा त निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू मर्कामा परे नि त ? के उनीहरूलाई समयमै सेवा नपाएवापत जरिवाना दिनुपर्ने व्यवस्था छ कि छैन ?
नियमन आयोगले काम नगर्दा केही समस्या भने परेको छ । कानुनमा निवेदन दिएको कतिपयमा ६० दिनभित्र र कतिपयमा ९० दिनभित्र दिनुपर्ने भनिएको छ । हामीले अहिले दर्ता त गरिरहेका छौं । हामीलाई दर्ता दरपिठ गर्ने अधिकार छैन । दर्ता रोक्न पनि सक्दैनौं । दरपिठ गर्ने अधिकार आयोगलाई नै हुन्छ । कर्मचारीलाई छैन । दर्ता गर्न भने बाध्य छौं तर हामी आयोगका पदाधिकारी आएपछि मात्र काम अघि बढ्छ भन्न बाध्य छौं । कानुनले निवेदन आएको ६०-९० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्छ भन्छ तर आयोग नभएको अवस्थामा भोलि के हुन्छ भन्ने कानुनकै बहसको विषय छ । आयोगका पदाधिकारी नै छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै निवेदन आएमा आयोगले म थिइनँ भन्न त सक्ला, तर यसले कानुन नै भ्याकुममा जान खोजेको जस्तो खतरा देखियो । ६० दिनभित्र निर्णय गर्दा त्यो निजी प्रवद्र्धकहरूले कति ठाउँमा जरिवाना तिर्नुपर्ने हो ? अथवा अहिले उसले सिफारिस माग्दा पाएन, भोलि आयोगका पदाधिकारी आएपछि फेरि आयोगले नै जरिवाना माग्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । समयमै सिफारिस पनि नपाउने अनि सिफारिस नदिने निकायमै जरिवानासमेत दिनुपर्ने खतरा पनि देखिँदै छ । कानुन त सिफारिस लिएर किन गर्न सकेनौ भनेर त भन्ने अवस्था हुन्छ नि । निजी क्षेत्रले दोहोरो जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

जलविद्युतमा जहिले पनि नियन्त्रण र नियमनको कुरा आउँछ । धेरैले नियमनलाई जोड दिन्छन्, किन नियमन आवश्यक देखिएको थियो र के त्यो भइरहेको छ त ?
जलविद्युतमा धेरै पुँजी आवश्यक पर्ने भएर सरकार आफैंले गर्न नसक्ने हुनाले विद्युत ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई यसमा खुला गरियो । निजी क्षेत्रबाट अघि बढाएका आयोजनाहरूमा पनि ऊर्जा सुरक्षा, आयोजनाको दिगोपनता, उसले दिने नाफा-घाटा, सेवाको गुणस्तरलगायत सबैको अनुगमन गर्नका लागि छुट्टै बलियो नियमनकारी निकायले मात्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर यसको परिकल्पना गरिएको हो ।

पदाधिकारीहरूमाथिको छानबिनका कारकको रूपमा आयोगमाथि ह्विलिङ चार्ज, ग्रिड कोडलगायतका काम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ । के आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार काम गर्न नसकेकै हो त ?
यो आरोपका लागि आरोप मात्र हो । ह्विलिङ चार्ज, ग्रिड कोडलगायतका कामको नियमन आयोगले गर्ने भनेर ऐनमा लेखिएको छ । ह्विलिङ चार्ज कति निर्धारण गर्ने भनेर आयोगले एकल निर्णय गरेर लागू हुन सक्दैन । आयोगको छुट्टै हिसाबले चल्ने निकाय होइन । यो सरकारको नीति, विद्युत प्राधिकरणको प्रसारणको अवस्था र हैसियत, उसले स्वीकृत गर्ने अवस्थाका साथै राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीसमेतको सुझावमा आयोगले ह्विलिङ चार्ज तय गर्ने होइन । नियमन आयोग एक्लैले तय गर्ने ह्विलिङ चार्जको कुनै अर्थ हुँदैन, जबसम्म सरकारले यसबारे स्पष्ट नीति ल्याउँदैन । प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुने÷नहुने सरकारले नीति नै ल्याएको छैन । यसमा कसरी सहभागी गराउने, व्यापारमा कसरी सहभागी गराउने, ह्विलिङ चार्जको उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति नल्याएको अवस्थामा तथा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो पूर्वाधार उपयोग गर्न दिन्छ कि दिँदैन, ऊ बाध्य छ÷छैन भन्ने निक्र्योल नभएसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागले यसका लागि अनुरोध नगरेको अवस्था छ । अहिलेसम्म आयोगमा ह्विलिङ चार्ज तोकिदेऊ भनेर प्रस्ताव नै आएको छैन । त्यो प्रस्ताव नआएसम्म एकतर्फी रूपमा ह्विलिङ चार्ज आयोगले निश्चित गर्ने कुरा हुँदैन ।
ग्रिड कोड पनि त्यही हो । नेपालसँग अहिलेसम्म ग्रिड कोड छैन । यो नहुँदा प्रसारण लाइन बन्द हुने होइन । आयोग आउनुअघि पनि काम नै बन्द भएको थिएन । नेपालको नभएको अवस्थामा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ग्रिड कोडहरू प्रयोग गर्छौं । ती प्रयोग गरेर अहिले पनि कहीं पनि काम रोकिएको छैन । अहिले पनि रोकिएको छैन । भलै हाम्रो आफ्नो बनाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका भएन । यसमा रोकिनुको कारण भने प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको पहुँच के हुने भन्ने अन्योल छ । साथै हामीले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको एउटै ग्रिड हुनुपर्ने र एउटै निकायले यसलाई अघि बढाउने कुरा गरिरहेका छौं । त्यो निकाय सरकारले तोकिदिनुपर्छ भनेका छौं, तर अहिलेसम्म सरकारले तोकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनी हो कि विद्युत प्राधिकरण हो, अहिले हामीले दुई निकाय देख्छौं । त्यो नभइसकेको अवस्थामा ग्रिड कोड बनाउन सकिने अवस्था छैन । त्यो निकाय तोकेपछि त्यसको समन्वयमा मात्र आयोगले ग्रिड कोड बनाउन सक्छ । त्यसको प्रस्तावमा हामीले ग्रिड कोडको तयारी अघि बढाउन सक्छौं । त्यसको समन्वय आयोगले गर्ने हो तर ऐनमा नियमन आयोगले बनाउने भनेपछि अरू कसैले केही गर्नु नपर्ने हो कि भनेर कुरा आयो । विद्युत महसुल निर्धारण कुरा पनि त आयोग एक्लैले गर्ने होइन नि । प्राधिकरणको प्रस्तावका आधारमा यसको विश्लेषण र छलफल गरी एकरूपता, न्यायसंगत तरिकाले परीक्षण गरी निर्धारण गर्ने हो । पीपीए पनि त्यसरी स्वीकृति दिने हो । यसका लागि प्रस्ताव आउनुपर्छ । यहाँ समस्या के हो भने समन्वय नगर्ने अनि ऐनमा लेखिएको भरमा आयोगले गर्ने भनेको छ, हामीले किन गर्नुप¥यो भनेर खालको कुरा गर्न थालियो । नामको हिसाबले मात्र आयोगलाई नियमनकारी निकाय भनिएको हो तर अहिले हाम्रो देशमा ऊर्जा क्षेत्रका नियमनकारी निकाय धेरै छन् । ऊर्जा मन्त्रालय आफैं नियमनकारी निकाय हो । विद्युत विकास विभाग आफंै पनि नियमनकारी निकाय हो, उसले अहिले पनि अनुमतिपत्र दिइरहेको छ । आयोगले त दिँदैन । यसमा आयोगको भूमिका हुँदैन । विद्युत प्राधिकरणलाई व्यापारिक सिद्धान्त अनुकरण गर्नुका साथै सेवाप्रदायक संस्था भनेर पनि भनेका छौं । सेवाप्रदायकको हिसाबले गर्नुपर्ने भएकाले उसले पनि नियमनकारी निकायको काम गरिरहेको छ । समन्वयकारी भूमिकाबाट सबैले मिलेर अगाडि बढाउनुपर्छ । सम्बन्धित निकायले सहजीकरण र समन्वयसहित आफ्नो काम गरेर प्रस्ताव गरेपछि आयोगले गर्ने हो । अहिले आयोगसँग अधिकृतस्तरका सात जनामात्र कर्मचारी छन् । यी सात जना कर्मचारीले आयोगले गर्ने सबै काम गर्न सक्छन् भनेर परिकल्पना गर्न सकिन्छ र ? सक्दैनन् नि । जबकि पदाधिकारी पाँच सदस्य हुन्छन् भनिएको छ । एक जना पदाधिकारीले एक वर्ष नपुग्दै छोड्नुभयो । डेढ वर्षदेखि सरकारले त्यो पदाधिकारी नियुक्त गरिदिएको छैन । अर्को एक जनाले डेढ महिनाअघि राजीनामा दिनुभयो । त्यसको पूर्तिका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छैन । तीन जना अहिले छानबिनको क्रममा हुनुहुन्छ । छानबिन गरेर उहाँहरू नै फर्कने हो कि अर्को व्यवस्था के हुने हो, अन्योल छ । दुई महिना हुन लागिसक्यो, यो अन्योलता सुरु भएको पनि । आयोगले गर्ने सबै काम अघि बढाउन मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग, प्रसारण ग्रिड कम्पनी, लगानी बोर्डले समेत यसमा समन्वय गर्नुप-यो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा एउटै बलियो नियमनकारी परिकल्पना गरिएको हो, तर तपाईंंको भनाइमा नियमनकारी निकाय धेरै देखिए । यस्तो अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्र झन् भद्रगोल हुने देखियो त ?
ऊर्जाको नियमन गर्ने निकाय धेरै भए भद्रगोल हुन्छ । उदाहरणको रूपमा हेर्दा विद्युत नियमन आयोग आयोगको दफा १२ को ‘च’ मा विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन मिलाउन न्यूनतम लागत कार्ययोजना तयार गर्ने भनेर लेखिएको छ । अहिले विद्युत विधेयकमा हेर्ने हो भने त्यो काम जल तथा ऊर्जा आयोगले गर्ने हो भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । नियमन आयोगको त्यो दफाको ‘च’ खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो विधेयक संसद्मा छ । अब सरकारले ऐन नै परिवर्तन गर्दै छ भने आयोगले यसको कार्ययोजना बनाउने कि नबनाउने ? अर्को उदाहरण हेर्ने हो भने आयोग ऐन दफा १४ को ‘ञ’ मा प्रसारण पहुँचको जिम्मेवारी तोक्ने अधिकारलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको हुने भनेर यसलाई पनि खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालय र आयोगलाई अधिकार दिएर अहिले आयोग ऐनमा भएको व्यवस्थालाई खारेज गर्ने भनिएको छ । सरकार आफैं नीतिमा बलियो भइदिएन भने आयोगले काम गर्न सक्दैन । अहिले नियमन आयोगको कार्य क्षेत्र के हुने भन्नेमा अलमल नै छ । कता–कता आयोगलाई धेरै अधिकार पो दिइएछ कि भन्ने हिसाबले विद्युत ऐन ल्याउन खोजिएको हो कि भनेर देखिन आएको छ । पहिला ऊर्जाको नियमन एउटै निकाय हुनुपर्छ भनेर ऐनमा व्यवस्था गरी आयोग स्थापना त भयो, तर अहिले आएर सरकारको नीति हेर्ने हो भने यसभन्दा फरक तरिकाले हिँड्न खोजेको देखिन्छ । सोलार पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय प्राधिकरणबाट भएको छ । यस्ता कुराले कतै मन्त्रालय आयोगको नियमन अधिकार दिने ऐनको व्यवस्थाबाट पछाडि हट्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । जबसम्म नियमनबारे सरकारको आफ्नो नीति स्पष्ट हुँदैन, ऊर्जासँग सम्बद्ध निकायका काम, कर्तव्यमा स्पष्टता आउँदैन भने कसरी आयोग एक्लैले काम गर्न सक्छ त ?

नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको लागत बढ्दै गयो, तर यसको नियमन गर्नुपर्ने आयोगले नियमन गरेन भनेर तपार्इंहरूमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
विद्युत उत्पादनको लागतमा सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुन्छ । कतिपय आयोजनाहरू कम लागतमा बढी सम्भाव्य र कतिपय बढी लागतमा कम सम्भाव्य हुन्छन् । यसको अध्ययन गर्दा पनि यो कुरा देखिन्छ । पहिला सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हामीले राम्रो हेड र डिस्चार्ज भएका आयोजना अघि बढायौं, ती आयोजनाको लागत कम छ । ती कतिपय बनिसके, कतिपय बन्दै छन् । अब त्यस्ता आयोजनाहरूको संख्या कम हुँदै गएका छन् । अब बन्ने आयोजना महँगो हुँदै जान्छन् । प्राविधिक रूपमा सस्तो बनाउने सम्भावना छैन । अर्को कुरा, समयसापेक्ष रूपमा पनि आयोजनाको लागत त केही बढ्दै जान्छ । ठूला आयोजना भन्दैमा लागत घट्छ भन्ने हुँदैन । जलाशययुक्त आयोजना महँगा हुन्छन् नै ।

पछिल्लो समयमा सेयर हाल्ने क्रम बढेको छ, कतिपय आयोजनाले हाइड्रोलोजीको कारणले साँवा ब्याज तिर्न सकेका छैनन् भने जरिवाना पनि तिरिरहेका छन् । जनताको फाइदाको दृष्टिकोणलाई विश्लेषण गरेर उहाँहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
सेयर दुईवटा कुराले शासित हुन्छ । एउटा बजारमा त्यसको बुक भ्यालु कम भइरहँदा पनि सेयर बढिरहन्छ । यसको निर्धारण बजारले गर्छ । यस्तो गर्दा सेयर घट्ने बढ्ने हुन्छ । तर, बुक भ्यालुभन्दा तल गएर घटेको पाइँदैन, माथि नै घटबढ हुन्छ । सेयरलाई बजारमा छोडिसकेको अवस्थामा नियमन आयोगले केही गर्न सक्दैन तर जलविद्युत आयोजनाहरूले विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने, लाभ–लागत यथार्थ विवरण प्रवद्र्धकहरूले दिनुपर्ने विषय छ, यसमा आयोगले काम गर्न सक्छ । यसमा आयोगले प्रोत्साहित गर्छ । सेयरको कुरा गर्दा कम लागत र बढी लाभ दिने योजनामै सेयर हाल्नुपर्छ । यसमा चुस्त व्यवस्थापन भएको, आयोजनाको संरचना राम्रोसँग निर्माण भएको वा गुणस्तर कायम भएको आयोजनामा सेयर लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ३० वर्ष टिकाउ हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्छ । भरपर्दो कम्पनी र आयोजनामा मात्र सेयर हाल्नुपर्छ ।