समस्यासँगसँगै विकृति बढ्न नदिउँ !

संकटका बेला देशभक्त आमनेपालीहरूलाई विचल्लीमा पारेर दुःख दिने कामले सरकारको मान–प्रतिष्ठा र गौरवलाई ठूलो चोट लाग्ने विषय अवश्यम्भावी छ ।

हालसालै समाचारमा पढ्न पाइयो एउटा सुखद समाचार, बाँके जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकाले सुरु गरेको उत्कृष्ट व्यावसायिक कृषकहरूलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ पेन्सनस्वरूप प्रदान गरिने व्यवस्थाबारे । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँ रहेका कुल ४ सय ६३ गाउँपालिकाले यस्तो व्यवस्थालाई अंगीकार गरी आ–आफ्नो गाउँपालिकाभित्र रहेका व्यावसायिक कृषकहरूलाई पेन्सन भत्ताको व्यवस्था गरेमा कृषकहरू त प्रोत्साहित हुन्छन् नै, आफ्नो पेसामा मुलुकको उत्पादकत्व इन्डेक्स पनि सकारात्मकतातर्फ बढ्दै जाने सुनिश्चित छ । उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने सरकारको परियोजना सार्थक नभई निरर्थक हुँदै गइरहेको जगजाहेरै छ । सत्तामा भएका राजनीतिक दलहरूले यदाकदा आफ्ना केही नयाँ कार्यकर्ताहरू भने भर्ती गर्ने कामचाहिँ अवश्य गरे ।
दुःखद समाचारको सन्दर्भ कोट्याउने हो भने हाम्रा सबैजसो सञ्चारमाध्यमहरूमा त्यस्ता समाचारहरूको दैनिक ओइरो लागेको हुन्छ । आमनेपाली जनताले अझै पनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को स्वप्निल निद्राबाट ब्युँतन नपाउँदै देशमा सरकारै परिवर्तन भयो । नयाँ कान चिरेकाहरूको हातमा शासनसत्ता पुग्यो । शासनसत्तामा पुगेको यत्रा दिन भइसक्दा पनि जनताले अनुभूति गर्न सक्ने कुनै पनि उल्लेख्य काम भने हुन सकेको रहेनछ भन्ने विषय पनि राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले स्पष्ट पा¥यो । सत्ताको खेलमा लिप्त पाँच दलका नाम चलेका नेताहरूले विपक्षी एमाले नेतृत्वलाई एउटा हाउगुजीका रूपमा लिएर उनको कटु आलोचना गर्न मात्र केन्द्रित रहे, अझ पनि त्यही भइरहेको छ । सरकारमा बसेर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्ने शासकहरूलाई ‘मेरो गोरुको बाहै्र टक्का’ भनेर सत्ता टिकाउने जिद्दीपनाको खुलेआम प्रदर्शन गरेको नभनेर के भन्ने ?
लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र नेपाल अहिले विश्वमै एउटा प्रमुख भ्रष्ट मुलुक भनेर चिनिन थालेको छ । मुलुकभित्र भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरू दिन दुना र रात चौगुना बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता एकादेशको कथाजस्तो भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले सबै तहका निर्वाचनहरू एकैचोटि गरिने अभिव्यक्ति दिएलगत्तै भूपू प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका एक जना प्रभावशाली नेताले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सारिने टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारका तर्फबाट अब को बोल्ने, के बोल्ने ? हाम्रो नयाँ नेपाल कस्तो ? हामी कस्ता ? हाम्रो सरकार कस्तो ? राजनीति त मात्र चुर्लुम्म डुबेकालाई पानीमाथिको ओभानो बनाउने र आफ्ना समकक्षी सरहकालाई होच्याउने खेल पो रहेछ । यो निकृष्ट खेलको निरन्तरता कहिलेसम्म ? संविधानअनुसार तीनै तहको निर्वाचन सँगसँगै हुनुपर्छ । हेक्का रहोस्, सरकार ! भोट दिने त सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली नागरिक नै हुन् । पैसा बाँडेर वा राँगा ढालेर चुनाव जित्ने दिन गए । नेपाली जनता अब धेरै सचेत भइसकेका छन् । जति लुटुपुटु गरे पनि निर्वाचनमा भोट अब चतुर सबलाई होइन, योग्य प्रतिनिधिलाई नै जानेछ । मुलुकमा ‘कोरोना’ को कहर व्याप्त नभएको भए अहिलेसम्म सर्वसाधारण नेपाली गाउँ–गाउँबाट, सहर–सहरबाट सडकमा निर्धक्कताका साथ उत्रिसक्ने थिए । धन्य छ नेपालीहरूको सहनशीलता र धैर्यता ।
संयुक्त राष्ट्रसंका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले हालै विगत पाँच वर्षमा कोभिड, जलवायु परिवर्तन र द्वन्द्वलाई संकेत गर्दै विश्वले अतिविघ्न संकटको सामना गरिरहेको तथ्य उजागर गर्नुभएको छ । वर्तमान अवस्थामा कोभिड–१९ र यसका विभिन्न भेरियन्टहरूले सिर्जना गरेको त्रासदीपूर्ण अवस्था एवम् यसबारे चिकित्साहरूका भिन्नाभिन्नै अभिमत, अस्पतालहरूमा माग र आपूर्तिको चर्को आडम्बरी द्वन्द्व, औषधिहरूको कृत्रिम अभावको सिर्जना आदिले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भ्रष्टाचारको नम्बर–१ एजेन्टका रूपमा हेरिन थालेको छ । राष्ट्रले नै विशेष ठाउँ निर्माण गरेर सुरक्षित राखेकै स्थानबाट एकाएक २५ लाख खोप गायब हुन्छन् । अर्कातिर भेरोसेल र अन्य खोपका बुस्टर डोज कुरेर बसेका ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी एवं असक्तहरू खोप कहाँ, कसरी पाउनेबारे अझै अन्योलको अवस्थामा छन् । बुस्टर डोज पाइँदा रहेछन्, तर पहुँचवाला र पैसावालाका लागि मात्र । डोज वितरणको कुनै स्पष्ट तालिका र कुनै सिस्टम नभएको यस्तो परिपाटीले सरकारद्वारा जनतालाई उपलब्ध गराइने कोभिडका खोपहरू र स्वस्थ जीवनका अन्य अनेकन् प्रत्याभूतिहरू सरकारभित्रकै फोहोरले सोत्तर बनाएर लगेको हामी सर्वसाधारण हेर्न बाध्य छौं । बालबालिकाहरूको खोपको कुरा सुनिरहेका छौं, हेरौं त्यो कति सार्थक हुने हो ? २ करोड ९१ लाख जनसंख्या भएको मुलुक, जहाँ २७ हजारदेखि २८ हजारसम्मका विभिन्न तहका शासकवर्गले राज गरिरहेका छन्, तिनमा ५० प्रतिशतले मात्रै पनि जनउत्तरदायित्व बोध गरेर जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सरल, सुलभ र कुनै झन्झटरहित तरिकाले उपलब्ध गराउन सके पनि जनताले दिएको भोटको केही माने त रहन्थ्यो ।
नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष ढंगले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने पवित्र उद्देश्य लिएर सञ्चालन गरिएका सरकारी तथा अन्य अस्पतालहरू, जुन प्रकारले अनैतिक कारोबारमा संलग्न रहेको र केही स्वास्थ्यकर्मीहरूसमेत त्यस्ता कारोबारको भागिदार बनेर रहेको दुःखद सत्य–तथ्यले सरकारलाई अलिकति पनि संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउन नसकेका छिपेका गोप्य कारणहरूले सर्वसाधारण एवम् विपन्न जनता मौनतापूर्वक पुर्पुरोमा हात राखेर भगवान् पशुपतिनाथलाई सम्झी मनमनै मुलुकलाई कस्तो बनाइछाडे हिजोका तथाकथित महान् क्रान्तिकारीहरूले भन्ने सोचिरहेका छन् र खुलस्त भन्न पनि सकिरहेका छैनन् । खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको अकासिँदो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्नु अहिलेको सरकारमा बसेकाहरूको निकम्मापन नभए अरू के हो ? राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण संयन्त्र आफ्नै अधीनमा राखेर पनि कालाबजारी, घुसखोरी, कमिसनतन्त्रजस्ता भ्रष्टाचारमूलक काम गर्नेहरूलाई कानुनसम्मत नसिहत दिन नसक्ने, आफ्नै सञ्जालभित्र रहेका बेइमान र जनतामारा राष्ट्रसेवकहरूलाई न्यायिक कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन नसक्नु सरकारको नकचरापन नभए के हो ? अकुत सम्पत्ति जोरेका उपसचिवबारेको समाचार त पढियो, तर कारबाहीको प्रक्रिया कुन तहमा पुगेको छ, त्यसबारे हामी अनभिज्ञ छौं । कर छलीदेखि राज्यको प्राकृतिक सम्पदा दोहन गर्ने चोर चोर मौसेरे भाइ भनेजस्तै सबै सुरक्षित नै छन् । सम्भवतः आगामी वर्षको राष्ट्रसेवा पदक पाउनेहरूको सूचीमा तिनको नाम थपिदै छ होला ।
देशको वर्तमान वस्तुस्थितिप्रति उद्घाटित उपर्युक्त सन्र्दभहरू महत्वपूर्ण छन् नै, सँगसँगै अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्र पनि स्थिर छैन । हप्तैपिच्छे राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशनहरू जारी गरेको हुन्छ, अर्थमन्त्रीका पनि अर्थव्यवस्थासम्बन्धी नवीन उद्गारहरू सुन्न, पढ्न पाइराखिएको छ । उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भनिन्छ तर त्यसका लागि उपयुक्त रणनीति कहिले बन्ने हुन् कुन्नि ? यसो हेर्दा हचुवाकै भरमा देश चलिरहेको महसुस हुन्छ । सबै दलका नेतागणहरू अस्तिसम्म अधिवेशनको चटारोमा थिए भने अहिले कोही गठबन्धनलाई बलियो बनाउन र धेरैजसो आगामी चुनावको तयारीमा जुटेका देखिन्छन् । कोही पनि जनताका लागि राहतको घोषित कार्यक्रमहरूलाई गति प्रदान गर्नेतर्फ जुटेको देखिँदैन । यो कदाचित राम्रो भएन । जनताप्रति उत्तरदायित्य वहन गरेको सरकारले आमनेपाली जनताका दुःख र पीरतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ ।
चारैतिर विसंगतिहरूलाई छाडा छोडेर आफू सत्ताको कुर्सीमा लिस्नो टाँसिएजस्तो टाँसिएर बस्नु र सबैको आलोचना सहेर सत्तामा बसिरहनु पनि अत्यन्तै अशोभनीय देखिन्छ ।
संकटका बेला देशभक्त आमनेपालीहरूलाई विचल्लीमा पारेर दुःख दिने कामले सरकारको मान–प्रतिष्ठा र गौरवलाई ठूलो चोट लाग्ने विषय अवश्यम्भावी छ । जे–जति हरफहरू यस आलेखमा लेखिए, ती सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न सरकारको एउटा आधिकारिक घोषणापत्र शीघ्रतिशीघ्र जनसमक्ष आउनुपर्छ र देखा परेका विकृतिहरूको उन्मूलनका लागि गठबन्धनको सरकारले कडाइका साथ कदम चाल्नुपर्छ । अन्यथा ‘म ताक्छु मुढो, बञ्चरो ताक्छ घुँडो’को अवस्था सिर्जित नहोला भन्न सकिँदैन ।
देशमा समस्यासँगसँगै विकृति बढिरहेछ ।
स्वर्णभूमि जलिरहेछ । नेरो बाँसुरी बजाइरहेछ ।
कुनै पनि रोगको औषधिमूलो समयमै गर्न सकिएन भने, अकल्पनीय क्षति बेहर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोला कसरी भन्नु ?