खानेपानी आपूर्तिका लागि जनसहभागिता

जीवनका अपरिहार्य आवश्यकताहरूमध्ये पानी एक हो । पानीबिना जीवनको अस्तित्व सम्भव हुँदैन । विश्व जलवायु संगठनद्वारा प्रकाशित एक तथ्यांकअनुसार सन् १९०० देखि १९५५ सम्मको अवधिमा विश्वमा पानीको प्रयोग उक्त अवधिभन्दा अघिको तुलनामा झन्डै दुई गुणा वृद्धि भएको थियो । यसरी पानीको उपभोग बढ्नुको मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि नै हो ।
सन् १९५० मा एक व्यक्तिलाई जति पानी पर्याप्त थियो त्यसको मात्रा अहिले निकै घटेको छ । सन् २००० को अन्त्यसम्ममा एसिया र दक्षिण अमेरिकामा कुनै एक व्यक्तिले खपत गर्न सक्ने पानी सन् १९५० को तुलनामा लगभग एकतिहाइ मात्र भएको अनुमान छ । एक अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार विश्वको अधिकांश जनसंख्या स्वच्छ खानेपानी पिउनबाट वञ्चित छन् । यस्तो जनसंख्यालाई विभिन्न किसिमका रोगहरू संक्रमण हुने धेरै सम्भावना हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक प्रतिवेदनअनुसार अन्दाजी ८० प्रतिशत रोग असुरक्षित पानीको सेवनबाट हुन्छ । नेपालमा पनि धेरैजसो रोग यस्तै पानी पिउनाले लाग्छ ।
एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनअनुसार पानीसम्बन्धी रोगबाट प्रत्येक वर्ष झन्डै ५० लाख व्यक्तिको निधन हुन्छ भने अन्दाजी २.३ अर्ब दूषित पानीको कारण रोगी भएका छन् । उक्त अध्ययनका अनुसार झन्डै ६० प्रतिशत बाल मृत्युदर दूषित पानीका कारणले हुन्छ भने विश्वका ७४ राष्ट्रका २ करोड जनतामा उक्त पानीको नकारात्मक प्रभाव परेको छ । योबाहेक धेरैजसो देशमा क्षयरोग र ट्रकोमाजस्ता रोग निकै नै देखा परेका छन् । आगामी वर्षहरूमा यी देशहरूमा ढल निकासको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा दूषित पानीका कारण धेरै व्यक्तिको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा निश्चित छ ।
आज विश्वका झन्डै १.१ अर्ब व्यक्ति सुरक्षित खानेपानी सेवनबाट वञ्चित भएको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अध्ययनबाट प्रस्ट भएको छ, जसमध्ये अधिकांश निम्न आय भएका छन् ।
विगतको शताब्दीमा जनसंख्या ३ गुणाले बढ्दा पानीको माग ६ गुणाले बढेको थियो । वर्तमान शताब्दीमा धेरैजसो देशमा जनसंख्या वृद्धिदर उच्च भएकाले पानीको माग धेरै बढ्ने हुनाले पानीको विकराल समस्या हुनेछ ।
बढ्दो जनसंख्याको कारणले विश्वमा विद्यमान केही पानीका स्रोतहरू लोप भएका छन् भने केही लोप हुने अवस्थामा छन् । यदि यो अवस्थाले भविष्यमा पनि निरन्तरता पायो भने सन् २०२५ सम्ममा विश्वमा पानीको ठूलो संकट हुने कुरा निश्चित छ ।
विश्वमा मानवीय क्रियाकलापहरूबाट प्रत्येक वर्ष धेरै पानी दूषित हुँदै गएकाले उक्त पानी पिउनाले प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । वास्तवमा कृषिमा रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग र विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका उद्योगहरूको स्थापना गर्नाले दूषित पानीको मात्रा दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । यदि हाल विद्यमान पानीको गुणस्तरको सुधार गरिएन भने सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झन्डै ६९ प्रतिशत जनसंख्या सुरक्षित पानी पिउनबाट वञ्चित हुनेछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको वातावरण कार्यक्रमको एक अनुमानअनुसार विश्वको मौसम परिवर्तनका कारणले सन् २०५० सम्ममा ९ देखि ८८ से.मि. समुद्री सतह बढ्नेछ । यसबाट थप २० प्रतिशत व्यक्तिहरू सुरक्षित पानी सेवनबाट वञ्चित हुनेछन् ।
सफा खानेपानीको वितरण गर्न सकेमा कुनै पनि देशको मृत्युदरमा कमी हुने कुरा निर्विवाद छ । उदाहरणका लागि विकसित मुलुकहरूमा स्वच्छ खानेपानीको आपूर्ति सन्तोषजनक भएकाले पानीसम्बन्धी रोग विरलै पाइन्छ । यतिमात्र होइन, त्यहाँका मानिसहरू विकासोन्मुख तथा विकासशील मुलुकहरूको तुलनामा दीर्घजीवी पनि हुन्छन् ।
वास्तवमा एक वयस्कका लागि प्रतिदिन सरदर दुईदेखि तीन लिटर खानेपानीको आवश्यकता हुन्छ, जसमध्ये ६० प्रतिशत खानेकुराबाट प्राप्त हुन्छ भने ४० प्रतिशत पेय पदार्थहरूबाट । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००५ देखि २०१५ को दशकलाई पानीको वर्ष घोषणा गरेको थियो । त्यस सन्दर्भमा पानीको सुव्यवस्था, स्वच्छता तथा परिपूर्णताका लागि अभियानकै रूपमा निकै प्रयास गरिए तापनि अपक्षित रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिएन ।
बढ्दो जलप्रदूषणका कारणले संसारमा खानेपानीको समस्या दिनदिनै भीषण हुँदै गएको छ । अतः प्रयोग गरिसकेको पानीलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिएमा विद्यमान पानीको समस्या बिस्तारै न्यून गर्न सघाउ पुग्नेछ । तर, विश्वका अधिकांश देशहरूमा यस सम्बन्धमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । विकासोन्मुख तथा विकासशील मुलुकहरूमा प्रयोग गरिसकेको पानीलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन बढी खर्च लाग्ने हुनाले कम प्राथमिकता दिइन्छ । यति मात्र होइन, यी मुलुकहरूमा जनस्वास्थ्यमा संलग्न कर्मचारी तथा इन्जिनियरहरूबीच प्रयोग गरिएको पानीको पुनः प्रयोगको सम्बन्धमा सहमति हुन नसकेकाले यस कार्यमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । वस्तुतः प्रयाग गरिसकेको पानी पुनःपरिचालन एक आकर्षक एवं लाभदायक अवधारणा हो, किनभने पानी अभाव क्षेत्रहरूमा पानीको वैकल्पिक स्रोतहरू मुस्किलले मात्र पाइन्छ । यी क्षेत्रहरूमा एक गाग्रो पानी ल्याउन धेरै उकालो–ओरालो गर्नुपर्दछ । किन्तु यो कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आजसम्म पनि महसुस गरेका छैनन् ।
नेपालमा पानीका प्रचुर स्रोतहरू भए तापनि यहाँ यिनीहरूलाई अपेक्षित मात्रामा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । कतै पानीको धेरै अभाव छ भने कतै त्यसै खेर गइरहेको छ । यहाँ २००७ सालअघि केही सहरका थोरै बासिन्दाहरूबाहेक अधिकांश स्वच्छ खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित थिए । तर, प्रजातन्त्रको आगमनपछि प्रायः शून्य प्रतिशतबाट सुरु गरिएको खानेपानीको व्यवस्थाले २०१७ सालसम्ममा अधिराज्यको करिब चार प्रतिशत जनतालाई खानेपानीको सुविधा प्राप्त भएको थियो भने हाल ७१ प्रतिशतभन्दा बढि जनताले खानेपानीको सुविधा उपभोग गरेको अनुमान छ । परन्तु १५ देखि २० प्रतिशत विपन्न जनता स्वच्छ खानेपानी पिउनबाट वञ्चित रहेका सम्बन्धित विज्ञहरूको अनुमान छ । यहाँ खानेपानीको सुविधा प्रदान गर्ने कार्यमा खास गरेर सरकारी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोषले पनि स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिमा निरन्तर रूपले सघाउ पु¥याउँदै आएको छ ।
नेपाललगायत विश्वका सबैजसो अति कम विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकका अधिकांश जनता स्वच्छ खानेपानी पिउने सुविधाबाट वञ्चित रहेकाले यसमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८१ देखि १९९० सम्मलाई खानेपानी तथा सरसफाइ दशक मनाउने आफ्नो कटिबद्धताअनुरूप दशक कार्यक्रमको तर्जुमा गरी सन् १९८० को नोभेम्बर महिनामा विधिवत् थालनी गरेको थियो । संयोगवश उक्त दशक कार्यक्रमको सुरुवात यहाँको छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुको वर्षदेखि भएकाले उक्त संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रमको लक्ष्य र यहाँको पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य भिन्नाभिन्नै छुट्ट्याई कार्य सञ्चालन गर्न कुनै कठिनाइ भएन । सो दशक कार्यक्रममा अधिराज्यका ६९ प्रतिशत जनतालाई दस वर्षभित्र खानेपानी सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । किन्तु प्राविधिक तथा अन्य कठिनाइले गर्दा लक्ष्यअनुरूपको उपलब्धि प्राप्त भएन । विगत डेढ दशकको अवधिमा यहाँका सर्वसाधारणलाई स्वच्छ खानेपानीको सुविधा प्रदान गर्ने धेरै कुरा गरिए । तर, ती कार्यहरूलाई व्यवहारमा परिणत गर्न सकिएन ।
आमजनतालाई खानेपानीको व्यवस्था मिलाउनु सरकारको दायित्व हो । चालू सरकारी योजनामा पनि अधिकतम जनतालाई खानेपानीको सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, भौगोलिक परिस्थिति एवं आर्थिक कठिनाइले गर्दा यहाँको खानेपानीको समस्या सहजै समाधान गर्न कठिन छ । यसका लागि स्थानीय जनसहभागिताको अपरिहार्य आवश्यकता छ ।