तरलता अभावको वास्तविकता

नाफा र सुरक्षाको मात्र मुद्दालाई आधार मानेर वित्तीय पहुँचबाट टाढा जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै बैंकिङ सेवा–सुविधा चुस्त र दुरुस्त पार्नुपर्ने देखिएको छ ।

विशेष गरी तासमा प्रयोग हुने शब्द हो तुरुप । कलब्रेकमा यसलाई कालो रंगको भोटेका रूपमा चिनिन्छ भने म्यारिजमा जोडा । यसलाई सामान्यीकरण गर्दा जाल भन्ने पनि अर्थ लाग्छ । सबैले यसैको धमास पिट्छन् र खेल जित्छन् । यसैको बुतोमा ठूलो पल्टिनु तासको मजा हो । तर, विकासमा तुरुपको कुरा गर्दा कुराचाहिँ ठूला गर्ने, तुरुपकै जस्तो तर काम फिट्टो नहुने । गाउँगाउँ तुरुप फाल्ने, यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने, गफ गर्ने तर धरातलमा कामको प्रगति शून्य । यसले विकासमा हुँदै आएको कुरा र व्यवहारमा देखिएको झिनो मात्र प्रगतिले विकास शब्दमाथि बलात्कार भएको भन्दा फरक नपर्ला । यही कारण वर्षौंदेखिको विकासको चाहना अपूर्ण छ । विकासका राम्राराम्रा परिभाषा दिनेहरूको कमी छैन, तर काम गर्नेको संख्या अत्यन्तै कम छ । फलतः विकास टाढा हुँदै गएको छ, जनता झनै गरिब हुँदै गएका छन् । केवल तुरुप स्वीकार गरेर बसेका छन् जनता ।
यस्तै विकासका संवाहक हुन् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, उनीहरूकै सहयोगमा हामी अगाडि बढेका छौँ । तर बैंकका तुरुप अर्थात् वाणिज्य बैंकहरू देशमा सानो हुरी आउँदा कोमामा पुग्छन्, पुगेको नाटक गर्छन् र दैनिक क्रियाकलापमा उत्तानो पर्छन् । अहिलेको दृश्य देखिरहेकै छौँ हामी । समसामयिक मुद्दा : बैंकमा पैसा छैन, अर्थात् तरलता अभाव । यस्तो हुनुको पछाडि बैंकहरूले उत्पादकभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्दा भएको हो भन्ने एकथरीको टिप्पणी छ भने अर्कातिर अन्य क्षेत्रले कर्जा माग नगर्दा हामीले लगानी गरेका हौँ भन्ने बैंकरको जिकिर छ । बैंक धेरै भएर पनि हो भन्नेको जमात पनि उत्तिकै छ । जे भए पनि तरलता अभाव यो पहिलो पटक भने अवश्य होइन । तरै पनि हामी सधैँको बेजानकार रहन्छौँ र दोहो¥याइरहन्छौँ यही परिपाटी । किनकि ओखर फल्ने स्थानमा हामी कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनौँ, तर विलासी वस्तुको आयात, सहरमा घरजग्गा, गाडीको लागि अथाह पैसा बगाएका छौँ । जसले विनाश गर्छ वा वातावरणको धेरै हिस्सामा क्षति गर्छ, त्यस्तैमा लगानी गरिरहेका छौँ जुन सय प्रतिशत अनुत्पादक हो । अनि अभाव नभएर के हुन्छ ? भन्नलाई बादशाह भन्ने अनि सानो गाह्रो पर्दा लुक्ने प्रवृत्तिले यतिविघ्न तुरुप भएर पनि काम नलागेको अवस्था देखिएको छ । अर्थात् थोरैमा राम्रो (मर्जर) हुनुपर्ने अवस्थालाई यो अभाव र शैलीले थप प्रस्ट पारिदिएको छ ।
अहिले बजारमा तरलताको समस्या छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढेको र सरकारले विकास खर्च बढाउन नसक्दा देशमा पटक–पटक दोहोरिरहने तरलता अभावका मुख्य कारकका रूपमा देखा परेका छन् । कर्जाको माग भयो भन्दैमा क्षमता नहेरी लगानी गर्दा तरलता समस्या सिर्जना हुन्छ र अहिलेको समस्या पनि यही नै हो । निक्षेपकर्ताले एकैपटक निक्षेप झिक्दा पनि तरलताको समस्या आउँछ । र, बैंकले धेरै निक्षेप उठाउने र कर्जा पनि धेरै प्रवाह गर्दा पनि तरलताको जोखिम बढेको हो । यो बेला न निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सक्छ, न कर्जा प्रवाह नै । अहिले बैंकहरूको हालत यही छ । यसबाट बच्नका लागि राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्ने, ब्याजदर करिडोर, सीसीडी रेसियो, अन्तरबैंक कारोबारलगायतका नीतिगत व्यवस्था एवम् मापदण्डको प्रयोग गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ र पनि समस्या आइरहन्छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फेरि नयाँ कर्जा रोकेका छन् । निरन्तर ऋणको माग बढेको तर उक्त अनुपातमा निक्षेप संकलन हुन नसक्दा कर्जा रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिअनुसार कामकारबाही भएको पाइँदैन । उदाहरणका रूपमा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कर्जा, गोरेटो बाटो वा बाटो नभएको उर्बराउँदो जग्गा र उब्जाउशील माटोले न भाउ पाएको छ, न कर्जा । फितलो निरीक्षण र अनुगमनले सोझा जनताको उत्थान हुन सकेको छैन भने बैंकहरू पनि जहाँ फाइदा त्यहीँ लगानी गर्न मरिहत्तेमा छन् । नतिरे पनि अनेक कागजातमै सीमित छन् बैंकहरू । किन पनि नहुन्, भोलि कागजै चाहिन्छ । यति धेरै वाणिज्य बैंक भएर के गर्नु ? नियम आएको ६ वर्षमा पनि सबै स्थानीय तहमा उनीहरूको प्रवेश पुग्न सकेको छैन । यसकारण धमास दिएर मात्र हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् । यसले विकासका साझेदार उनीहरूको यो मौसमी शैली र किर्ते कागजातको बाटो अझै पछ्याइरहनुले जनताको विश्वास जित्न नसकेको प्रस्ट हुँदैन र ?
देशमा उत्पादन छैन, बन्द उद्योग खुल्ने छाँट छैन । कर्जाको अभावमा किसान छट्पटाइरहेका छन् । नवउद्यमीले सहज ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर सरकार रेमिट्यान्सको तुरुप फालिरहेकै छ, युवालाई श्रम स्वीकृति दिनै व्यस्त छ । यसमा सहकार्य गरिरहेका छन् बैंकहरू । यो तीतो सत्य हो । कति रोजगारी थपियो, कहिल्यै चर्चा छैन, नयाँ उद्योग खोलेर यतिलाई रोजगारी दिइयो, अहँ कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । कतिलाई सीप दिएर रोजगारी दिइयो, कति युवा शक्तिलाई गाउँमै रहने वातावरण बनाइयो ? यो कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । खाली युवा श्रमशक्ति खाडीमा बेच्न पठाइँदै छ । कहिल्यै यसमा कम गर्ने रणनीति ल्याइएको छैन । जनता सबैलाई तुरुप फालिएको छ गलत शैलीमा । यो पाराले देश बन्दै छ कि धकेलिँदै छ ? यसको उत्तर खोज्ने बेला आएन र ? कि अझै ठूला ठूला कुरा गर्ने ? तर, राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा २०७८ असोज मसान्तमा रु. १ सय १९ अर्ब ३५ करोड लगानीमा रहेको देखिएको छ । आखिर कसले यो कर्जा पाएका छन् ? खोजी गर्ने होइन ? हुँदाहुँदा ससाना बच्चाहरू अहिलेदेखि विदेशको कुरा र काम गर्न बाध्य बनेका छन् । हामीले सिकाउने र गर्ने यही हो ?
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को तीन महिनामा कुल वस्तु आयात ६३.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४७८ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को तीन महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ५८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४ सय १३ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाह ७.६ प्रतिशतले कमी आई रु. २ सय ३९ अर्ब ३२ करोड कायम भएको छ, तर वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई ३४ हजार ८ सय २३ पुगेको छ । यो अवस्थामा अब पनि कानमा तेल हालेर बस्ने कि सत्य बाटोतर्फ लम्कने ? सधैँ अर्काले दिन्छ र खाउँला भन्ने कि आत्मनिर्भरताको बाटो रोज्ने ? समय आउँछ पर्खंदैन, तर नेपालमा पख्र्यो र पनि हामीले पर्खेको समय पनि चिन्न सकेका छैनौँ, त्यो पनि हरेक क्षेत्रमा । सरकार सुत्यो, फलस्वरूप गलत नियत भएकाले फाइदा लुटिरहे, सरकार मूकदर्शक बनिदियो । किनकि भाइरसले आक्रान्त रहेको देशका कमाउनेको बढी चर्चा भयो, मर्नेको रुवावासी हेरिरहियो । जीवन नाफा र घाटामा चलिरह्यो, ज्यान ढलिरहे । जनताको गाँससँग व्यापार गरिरहियो । छर्लङ्गै छैन र ?
यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्र केमा आधारित छ, त्यो राम्ररी मनन् गर्नुप¥यो । देशको अर्थतन्त्र पूरै रेमिट्यान्समा आधारित छ । तर रेमिट्यान्सको आम्दानीबाट आएको रकम हामी चालू खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । भएको कृषिको हाल दैनिक पतला छ, सुधारका संकेतसम्म देखिएका छैनन् । यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनैपर्छ । विलाशीलताका चिजमा एकपटक लगानी गरेपछि सकिन्छ तर जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्तामा गरिएको लगानीबाट आम्दानी भइरहन्छ, जसले नगद प्रवाह बढाउँछ र वित्तीय प्रणालीमा तरलता सन्तुलन कामय रहन्छ । साथै विकास खर्च पनि समयमा नै सन्तुलित तवरले गर्दै जानुपर्छ । राज्यसँग भएको पैसा खर्च गर्दै जाँदा नगद प्रवाह बढ्न गई तरलता समस्या कम हुन्छ । तर, सरकार नै कहाँ बढी ब्याज आउँछ भन्दै हिँड्नाले बैंकको अवस्था पनि असन्तुलित छ । उनीहरू दुक्की दाउका चिजमा लगानी गर्न उद्यत छन् भने जनता सेवा नपाएर मरीमरी व्यवहार टार्न बाध्य छन् । यसको कारक नै बैंकहरू हुन् भन्दा फरक पर्ला र ! नस्विकार्न पाइन्छ, तर धरातल यही हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो चुक्ता पुँजीको हद वृद्धि र वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गरिएको मर्जर नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै मर्ज हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने-गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०६८’ कार्यान्वयनमा आएपछि २०७८ असोज मसान्तसम्म कुल २ सय ३१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर-प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १ सय ७२ संस्थाहरूको इजाजत खारेज हुन गई ५९ संस्था कायम भएका छन् ।
अहिले देशमा वाणिज्य बैंकको संख्या २७, विकास बैंक १८, वित्त कम्पनी १७, लघुवित्त वित्तीय संस्था ६९ र पूर्वाधार विकास बैंक १ गरी १ सय ३२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन् । तर पनि सम्पूर्ण स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुग्न सकेका छैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने यतिविघ्न संस्था हामीलाई चाहिएकै छैन, अझै बिग मर्जरको आवश्यकता छ । यदि सबै मिलाएर थोरै बनाउने हो भने अनेकन् समस्या हामीले भोग्नै पर्दैन र आगमन नै हुँदैन । जति बढी संस्था त्यति नै बढी खर्च, साथै सधैँको अभाव । तसर्थ बिग मर्जरमा अपरिहार्यता नै देखिएको छ । त्यो भएन भने पनि फोर्स मर्जर आवश्यक देखिएको छ । घरैपिच्छे विभिन्न थरीका बैंक पुग्नुभन्दा पनि थोरै बैंकको शाखा सबैतिर पुगेमा मात्र वित्तीय स्थायित्व र दिगोपना सहज देखिन्छ । र, यस्ता समस्याहरू तेब्रिएर आउँदैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार केही ठाउँमा विकास बैंक र ग्रामीण विकास बैंक तथा सहकारीहरूले सेवा दिए पनि उचित र दिनुपर्ने सम्पूर्ण सुविधा तिनले प्रदान गर्न नसकेको छर्लङ्गै छ । यसकारण बैंकिङ क्षेत्रलाई मर्यादित, जनमुखी र कल्याणकारी बनाउनका लागि सरकारले गाउँमुखी नीतिलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । अब पनि व्यावहारिक ग्रामीण बैंकिङ नीति र शाखामा जोड नदिने हो भने बैंकिङ विकासको मर्जरसँगै बढेको भनिएको परिवर्तित कथा झूटा साबित हुनेछन् । तसर्थ, नाफा र सुरक्षाको मात्र मुद्दालाई आधार मानेर वित्तीय पहुँचताबाट टाढा जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै बैंकिङ सेवा–सुविधा चुस्त र दुरुस्त पार्नुपर्ने देखिएको छ । मर्जरपछि जनतामा सहजता ल्याउन नसकिने हो र अवस्था सधैँको तन्नम नै हुने र कर्जा, निक्षेपमा बबन्डर रहिरहने हो भने अब्बल वित्तीय वृक्षबाट पहुँचताको आभास पाउन सकिन्छ भन्ने कसरी आस गर्ने ? सोचनीय छ ।
छिटो र अत्यधिक नाफामुखी बैंकहरूले आत्मसात् गरिदिँदा किसान मरेको छ, अपरिहार्य कर्जा जनताले लिन पाएका छैनन्, जसले गरिब झनै गरिब र धनी झनै धनी बन्दै गएका छन् । यस्तो विषम अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंक निरंकुश बन्नैपर्छ र दिगो समाधानको बाटोमा जानैपर्छ । सेयर बजार घट्यो भनेर देशको आर्थिक नीति छोटो–छोटो समयमा परिवर्तन गरिनु हुन्न । यदि बैंकले तुरुपमात्र फाल्ने अवस्था हुन्छ भने फोर्स नै सही सीमित बैंक बनाउनुको विकल्प छैन । सेवाप्रवाह गर्न सक्ने बैंकिङ संरचना नै उत्तम विकल्प हो । यसमा राजनीतीकरण नगरौँ ।