समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीद्वारा सामूहिक राजीनामा «

समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीद्वारा सामूहिक राजीनामा

समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरूले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।
परिषद्का उपाध्यक्ष डा. पदमप्रसाद खतिवडा, कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदी, सदस्य सचिव पुष्कर खातीलगायतका बोर्ड सदस्यहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएको जानकारी गराए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समेत नेतृत्व लिनु भएका परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परिषदको बजेट पास गर्न नदिएको र केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका परिषदमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको मात्रै म्याद थप गर्न नदिएपछि आफूहरूले पदबाट दिनु परेको परिषदका सदस्य सचिव खातीले जानकारी दिए ।
२०५३ सालदेखि अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा काम गर्दै आएका सबै कर्मचारीको म्याद थप हुने तर ओली नेतृत्वको सरकारको पालाका कर्मचारीहरूको चाहिँ म्याद थप नहुने अवस्था परिषदको स्थापित मान्यताविपरीत भएकाले आफूहरूले सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्न पदबाट राजीनामा दिएको पनि उनले स्पष्ट पारे । परिषदका उपाध्यक्ष खतिवडा, कोषाध्यक्ष सुवेदी, सदस्य सचिव खाती, बोर्ड सदस्यहरू नानीमाया नेपाल, गोविन्दबहादुर शाही, सुशील ज्ञवाली, ब्रह्मध्वज गुरुङ र डा. मणिराम बञ्जाडेलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साल साउन ५ गते परिषदमा नियुक्त गरेको थियो ।
परिषदका सदस्य खातीले भने, ‘विषय ठूला थिएनन् । विषय राजनीतिक पनि थिएन । यति छिट्टै यो निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ भन्ने पनि थिएन । दुईटा मात्रै विषय थियो । जुन विषयमा सरकार र हामीबीच फरक मत भयो । एउटा चाँही यो परिषदले आफैंले बजेट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको परिषद बोर्डबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैं त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । र बैठक बस्नका लागि हामीले आह्वान ग¥यौं । हामीलाई बैठक राख्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । बैठक राख्न दिनुभएन । अथवा बैठक राख्ने परिस्थिति बनेन् ।
अर्को कारण चाँही यहाँ ३५ जना हाराहारी अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको म्याद थपको विषय थियो । हामी म्याद थप गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा थियौं । सरकारले म्याद थप गर्न दिएन । केपी ओली नेतृत्वको सरकार अघि अथवा २०७५ साल अघिका कर्मचारीलाई मात्रै म्याद थप गर्नुपर्छ भन्यो । जुन हामीले १४ महिना काम गर्दाखेरीको मान्यता विपरित थियो । कामै गर्न नदिने परिस्थिति सरकारले बनाएपछि पदबाट राजीनामा दिएका हौं ।’
शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री देउवालाई सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएका उनीहरूले आफ्नो १४ महिने कार्यकालमा सामाजिक क्षेत्रको कामलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गराउने गरी अघि बढाएको, परिषदलाई प्रविधिमैंत्री बनाएको र ‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गराउने दिशामा आफूहरूले सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेको दाबीसमेत गरेका छन् । परिषदका उपाध्यक्ष खतिवडाले सामाजिक उद्यमशीलता कोषको स्थापना गरी त्यसैमार्फत् उद्यमशीलताको विकास गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशामा आफूहरूले महत्वपूर्ण काम अघि बढाएको बताए ।
खतिवडाले आफूहरूले परिषदलाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउन खोज्दा पनि सरकारले नदिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नु भयो । आफूहरूमाथि वर्तमान सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध लिएको पनि राजीनामा दिएका परिषदका पदाधिकारीहरूको आरोप छ । त्यस अवसरमा उनीहरूले समाज कल्याण परिषदलाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउने अवसर प्रदान गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङप्रति आभार पनि व्यक्त गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्