नियामक निकायको कानुनी र नैतिक दायित्व «

नियामक निकायको कानुनी र नैतिक दायित्व

नेपालको सेयर बजार बिस्तारै परिपक्व हुँदै छ, त्यसको विकासमा सहजीकरण गर्ने काम सरकारको हो ।

नेपालमा नियामक निकायहरूमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो समय विशेषतः समग्र धितोपत्र कारोबारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा सेयर बजारको कारोबार हेर्ने पहिलो नियामक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमाथि धेरै प्रश्न उठे । नियामक निकायमा रहने व्यक्तिले कानुनी तथा नैतिक रूपमा पनि आफू सही भएको देखिन-देखाउन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा बजारमा खेलाडीहरू पनि कानुनी छिद्र खोज्ने अनि कानुनले नगर्नु भनेको छैन भन्दै अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने क्रम बढ्दा बजारमात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्छ । तसर्थ, सेयर बजार वा कुनै पनि बजारका सम्बन्धित नियामक निकायले धेरै विषयमा संवेदनशील हुन आवश्यक हुन्छ । यसै क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई बुक बिल्डिङमार्फत सेयर जारी गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर छोरीका नाममा किनेको आरोपसँगै सरकारले जाँचबुझ समितिले गठन ग-यो । बोर्ड अध्यक्षले छोरीको नाममा र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का सीईओ चन्द्रसिंह साउदले श्रीमतीका नाममा बुक बिल्डिङमार्फत साधारण सेयर जारी गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक सेयर खरिद गरेको सार्वजनिक भएपछि एक जना आरोपितले छानबिन समिति गठन गर्नुअघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।
तर, राजीनामा दिएपछि कसुरबाट उम्कन मिल्ने हो वा होइन, यस विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन । समितिले आफ्नो समयभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्दै बोर्डका अध्यक्षलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ समितिले अध्यक्ष पदीय मर्यादाविपरीत सेयर कारोबारमा संलग्न भएको र उनले पुँजी बजारको विकासविपरीत हुने गरी काम गरेको भन्दै बर्खास्त गर्न सुझाव दिएको हो । यसबाट एकपटक नियामक निकायको पारदर्शिता तथा स्वच्छताका विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ ।
समितिले प्रतिवेदन मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा अध्यक्षले ऐनको बर्खिलाप हुने गरी सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक सेयर खरिद गरेको, साथै हचुवामै ५१ वटा कम्पनीको सेयर जोखिमयुक्त रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको पनि आंैल्याइएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक सेयर खरिदका साथै ५१ वटा कम्पनीको सेयर जोखिमयुक्त रहेको सूची सार्वजनिक गरेको विषयलाई पनि अध्यक्ष ढुंगानाको गल्तीका रूपमा औंल्याएर समितिले धितोपत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई नै दिएको छ । सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ मा ‘अध्यक्षले बोर्डलाई हानि–नोक्सानी पु-याई बोर्डको हित वा पुँजीबजारको विकासविपरीत हुने गरी काम–कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने’ व्यवस्थाअनुरूप गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि बजारलाई सरकारको कदमको प्रतीक्षा छ । अर्थमन्त्रीले जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझ्दै यसको अध्ययन गरेर सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका छन् । साथै, अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझावले धितोपत्रसम्बन्धी कारोबारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न तथा पुँजीबजारका सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूको हित रक्षामा सहयोगी हुने दाबी पनि गरेका छन् ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले १३ साउनमा बोर्डलाई र १४ साउनमा नेप्सेलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई सरकारले कारबाही गर्ने प्रतिवेदन समितिले बुझाएको दिन तथा त्यसको भोलिपल्ट पनि सेयर बजार बढ्न थालेको छ । प्रतिवेदन बुझाएको दिन मंगलबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकले सुधार भएको छ भने बुधबार तेहेरो अंकले सुधार भएको छ । सरकारले बजारको सुधार गर्छ भन्ने आशामा लगानीकर्तामा उत्साह आएको मान्ने हो भने सरकारले प्रतिवेदन बुझेको मात्रै हो, त्यसमा कारबाही गर्नै बाँकी छ । अन्यथा सेयर बजारमा अचानक फेरि हरियाली छाउनुको कारण पनि कतै धितोपत्र बार्डको अध्यक्षमाथिको छानबिनकै कारण त होइन भन्ने शंका पनि छ । त्यसैले बजारमा पारदर्शिता तथा नैतिक एवं कानुनी बन्दोबस्तीको परिपालना महत्वपूर्ण हो । त्यसमा बजारका खेलाडी, सरकार वा नियामक निकाय कसैले पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन । नेपालको सेयर बजार बिस्तारै परिपक्व हुँदै छ, त्यसको विकासमा सहजीकरण गर्ने काम सरकारको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्