प्रतिनिधिसभा बैठकपछि नेताहरूको प्रतिक्रिया «

प्रतिनिधिसभा बैठकपछि नेताहरूको प्रतिक्रिया

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता र संवादगरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा निरन्तर विरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)सँग वार्ता र संवाद गरिरहेको बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि वार्ता र संवादमार्फत मिलाएर राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जाने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गरे । यसको निम्ति सभामुख र प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहनुभएको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रतिपक्षसँग पूरै सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने हो । निरन्तर वार्ता गर्ने हो ।
सर्वदलीय बैठक भएको यहाँहरूलाई थाहा छ । कानुन मन्त्रीले निरन्तर वार्ता गरेको पनि यहाँहरूलाई थाहा छ । हामी वार्ता, संवादलाई निरन्तरता पनि दिइरहेका छौँ । बजेट लामो समयसम्म रोकिराख्यो भने सबै कुरा ठप्प हुने भएको हुनाले यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने पनि हाम्रो बाध्यता छ । प्रतिपक्षलाई हामी मिलाएर वार्ता, संवादबाट राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जाने सरकारको नीति छ । वार्ता गर्ने हो, संवाद गर्ने हो, सर्वदलीय बैठक राख्ने हो, सभामुखले पहल गर्नुभाको छ । नेताहरूले पहल गर्नुभाको छ । प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभाको छ । कुनैपनि योजना काटेको पनि छैन । रोकेको पनि छैन । पूर्वाग्रही हामी छैनौँ । पूर्वाग्रही छन् कि भनेर उहाँहरूलाई शंका लागेको होला उहाँहरूले सबै योजना देखेपछि होइन रछ भन्नुहुन्छ होला ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्मा भएको अवरोधलाई सुचारु गर्नका लागि आफुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग सम्वाद गरिरहेको बताएका छन् । सरकारलाई प्रभावकारी रुपले चलाउने कर्तव्य सरकार र प्रतिपक्षी दुवैको भएको भन्दै उनले एमालेबाट संसद खुलाउने भुमिकाको अपेक्षा गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘संसदलाई सुचारु गर्नका निम्ति मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवाद गरिराखेको छु । आज संसद सुचारु रूपले चल्ला भन्ने आशा लिएको थिएँ र म अहिले पनि आशावादी छु । संसद सुचारु रुपले चल्नुपर्छ । संसदलाई प्रभावकारी रुपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुइटैको कर्तव्य हुनाले त्यो कर्तव्य सरकारको तर्फबाट जिम्मेवारीताका साथ बहन गर्छ । एमालेजस्तो अनुभवी प्रतिपक्षीबाट पनि हामी त्यसै किसिमको भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौँ । विगतकै सरकारले ल्याएका धेरै महत्वपूर्ण विधेयक छन् ती विधेयकहरूलाई रोक्ने काम जसरी भइरहेको छ ।
यो आफैंमा अनौठो छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखको कार्यशैली र एमालेप्रतिको भेदभावको कारण आन्दोलित हुनुपरेको बताए । सभामुखले न्याय नगरेसम्म संसदको अवरोध जारी रहने उनले बताए । संसदमा सत्ता पक्ष र सभामुखले निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बजेट बारे प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सामान्य संवाद पनि नगरी जर्बजस्ती रुपमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । उनले भने, ‘संसदमा प्रस्तुत भएका बिजनेश वा एजेण्डाहरूप्रति भन्दा पनि हाम्रो सभामुखको कार्यशैली र सभामुखले नेकपा(एमाले)प्रति गरेको विभेदको कारणले गर्दा हामी अहिले संसदमा आन्दोलनमा छौं । उहाँले त्यो प्रवृत्ति नसच्याएसम्म, त्यो घटनामा नेकपा(एमाले)लाई गरेको अन्यायमा उहाँले जबसम्म न्याय गर्नुहुन्न तबसम्म हाम्रो यो आन्दोलन जारी नै रहन्छ । हामीले सांकेतिक रूपमा नेकपा(एमाले)ले आफुमाथि भएको विभेद र सभामुख जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले गरेको गैरजिम्मेवार व्यवहारका विरुद्ध हामीले जे सांकेतिक रूपमा विरोध गरेका छौँ । त्यो अनवरत रूपमा जारी रहन्छ र उहाँले त्यो सच्याउनुपर्छ भन्ने हो । गरिमामय आशनमा बसेको व्यक्तिले लाक्षणिक विरोध र सांकेतिक विरोधको पनि अर्थ बुझ्नुपर्छ । यसको निकास सभामुखज्यूले नै दिनुपर्छ । सत्तापक्षले दिनुपर्छ । सभामुखले दिनुपर्छ । उहाँहरूसँग हामी जोडदार माग गर्न चाहान्छौँ । कसरी निकाश दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । सभामुखले सूचना टाँस्नैपर्छ अन्यथा मार्ग प्रशस्त गर्नैपर्छ । बजेट बारे प्रमुख प्रतिपक्षीसँ सामान्य संवाद पनि नगरी जर्बजस्ती ल्याइएको छ ।’
प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बिस्तार हुने बताए । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले दलहरूलाई अस्थिर बनाउने, विभाजन गर्ने तथा विकृति फैलाउने भन्दै यसको खारेजी गर्नुपर्ने बताए । हालसम्म मन्त्रालयको बाँडफाँड पनि नभएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पहिलो, कुरा सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि मन्त्रालयको बाँडफाँड हुनुपर्छ । त्यो भइसक्या छैन । दोस्रो, यो दलसम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश यो खारेज हुन्छ । र त्यो खारेज हुन बित्तिकै मन्त्रिपरिषद्को बिस्तार हुन्छ । सरकारले पूर्णता पाउँछ । र अब हामी यसलाई चाडै गछौँ । यो गलत छ । दलहरूलाई अस्थिर बनाउने, विभाजन गर्ने, विकृति फैलाउने दलहरू भित्र र त्यसले अन्तत्वगत्वा लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने खालको अध्यादेश भएको हुनाले त्यसलाई खारेज गर्ने र मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने ।’
सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले ४४ लाख कोरोनाविरुद्धको खोप आइसकेको भन्दै अब १० दिन खोप वितरण गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए । उनले खोप लगाउन छुटेका विभिन्न क्षेत्रका १८ वर्ष माथिका उमेर समूहलाई खोप व्यवस्था गरिने बताए । उनले भने, ‘४४ लाख खोप आइसकेको छ । जम्मा अहिलेसम्म १ करोड ७७ लाख खोप आएको छ । अहिले १० दिन खोप वितरण गर्ने योजना छ । जसमध्ये यो १८ वर्षमाथिका छुटेका विभिन्न सेक्टरमा लागेका सबैलाई खोप दिने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।’
राज्यमन्त्री श्रेष्ठले उत्तरी भेगका १३ वटा जिल्लामा पूर्णरूपमा खोप लगाउने व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्