श्रमिक व्यवस्थापनका स्रोत र सूत्र

रोजगारदाता, तिनका आधिकारिक संगठन र सरकार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

हालैका दिनहरूमा केही उद्योगीले श्रमिक पाउन नसकिएको गुनासो व्यापक रूपमा सुनाउने गरेका छन् । अहिले खासगरी इँटा र सिमेन्ट उद्योग, हस्तकला उद्योगका साथै जलविद्युत्मा करिब १ लाख ५० हजार श्रमिक अभाव रहेको विवरण अहिले उद्यमीहरूले दिइरहेका छन् । उद्यमीहरूले आफूले मासिक ३० हजारसम्म तलब दिने बताइरहेका बेला थुप्रै उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरू भने सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाइरहेको गुनासो गरेका छन्, त्यसैले उद्योगीहरूको दाबीलाई स्विकार्न सकिने अवस्था छैन । हालैका प्रकरणहरूमा हेर्दा पनि उपत्यकाभित्र डेढ लाखभन्दा बढी औद्योगिक–व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोष प्रणालीमा दर्ता हुने प्रतिष्ठानहरूको संख्या ९ सय पनि नपुग्नुले उद्योगी–व्यवसायीको मानसिकता दर्साउँछ । यो भनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो, जहाँ रोजगार व्यक्ति र उद्यमी दुवैले योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना औद्योगिक–व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम त लागू गर्न हिचकिचाउने व्यवसायीहरूले ३० हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक दिनेमा शंकै भएकाले श्रमिकहरू यहाँ रोजगारी खोज्नुभन्दा विदेशको जोखिमयुक्त रोजगारीका लागि जान तम्तयार भएका हुन्, चाहे पारिश्रमिक मुस्किलले २० हजार रुपैयाँ पनि किन नपुगोस् । श्रम बजारमा उपलब्ध हुने श्रमिक अवस्था र श्रम मागबीचको सही समन्वय र व्यवस्थापन हुन नसक्दा श्रमिक आपूर्तिको समस्या देखा परेको हो । अब रोजगारदाताहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने कम पारिश्रमिकमा श्रमिकहरूलाई सधैं अलमल्याएर राख्न सकिँदैन, अर्को नयाँ विकल्प पाउनासाथ तिनले पाइला अघि सारिहाल्छन् ।
विद्यमान श्रमिक समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने रोजगारदाता, तिनका आधिकारिक संगठनहरू र सरकार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ । समान प्रकृतिको काममा भारतीय वा चिनियाँ कामदार परिचालन गर्दा रोजगारदाताले कति लागत बेहोर्नुपर्छ र नेपाली कामदारलाई हाल कति तिर्ने गरिएको छ भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्ने हो भने समस्याको हल आफंै निस्कन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीको लहर चलेका बेला शून्य लागत वा ऋणपानमै भए पनि विदेश जाने एउटा कामदारले औसतमा मासिक २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ कमाउँदा यहाँको श्रमबजारमा पाइने १४–१५ हजार रुपैयाँको सुक्खा पारिश्रमिक उनीहरूका लागि ‘नपोसाउनु’ स्वभाविक हो ।
त्यसैले श्रमिक आपूर्तिजन्य समस्या समाधान गर्ने हो भने पहिला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा आपूर्तिकर्ताहरूको संगठन (इप्पान) र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि तथा श्रममन्त्रालयका अधिकारीहरूसमेत सम्मिलित एक उच्चस्तरको संयन्त्र गठन गरी पहिला कुन–कुन उद्योग वा क्षेत्रहरूमा श्रमिकको समस्या छ भन्ने सूचीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि रोजगारदाताहरूले दिन सक्ने न्यूनतम पारिश्रमिक कति हो ? श्रमिकहरूको करार अवधि कतिसम्म रहने भन्ने स्पष्ट जानकारीसहितको प्रतिबद्धतापत्रहरू तयार गरिनुपर्छ । तेस्रो चरणमा हालका वैदेशिक रोजगारी मध्यस्थकर्ताहरूलाई नै परिचालन गरी तल्लो तहसम्म रोजगारीका लागि तयार श्रमिकको रोस्टर तयार पारी सम्बन्धित रोजगारदातासँग सम्पर्क गराउन सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत केही निर्माण ठेकेदार, पानी बोरिङ ठेकेदार आदिले अहिले नै फोन सम्पर्कमा आधारित रोजगारी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । यो निकै प्रभावकारी पनि देखिएको छ । उनीहरूले चाहिएका बेला श्रमिकहरूलाई फोन सम्पर्क गरी बोलाउँछन्, काम सकिएपछि श्रमिक आफ्नो खेतीकिसानी वा अन्य कामका लागि गाउँ फर्कन्छ । यो मोडल औद्योगिक श्रमिक आपूर्तिमा पनि लागू गर्न सकिन्छ ।