माटो सुहाउँदो सार्वजनिक–निजी साझेदारी «

माटो सुहाउँदो सार्वजनिक–निजी साझेदारी

कुनै एक देशको सहयोग लियो, त्यसको दास भयो भनिन्छ । ऋण लिनुप-यो, देश बेच्यो अनि केही प्याकेजमा सहमति गरे हस्तक्षेप भन्ने हाम्रो बानी नै भइसकेको छ । आफू बलियो नहुँदाको दुष्परिणामको यो एक चोइटो भन्दा फरक नपर्ला । जसले जे भन्ने अनि त्यसकै पछि लाग्ने । अनि जब वादको कुरा आउँछ, हामी ज्यान फालेर लाग्छौँ, हात धोएर लाग्छौँ । धेरै नबुझे पनि होस्टेमा हैँसे थपिहाल्छौँ । किनकि यहाँ छोटो समयमै भाइरल हुनु छ, राम्ररी होस् वा नराम्ररी ।
वादले खान दिने होइन । खान दिने हुनका लागि उत्पादनमा वृद्धि हुनैपर्छ, क्षेत्रमा वृद्धि हुनैपर्छ, उद्योगधन्दा बढ्नैपर्छ, पेसामा संलग्न हुनैपर्छ अनि श्रम नगरी खान पाइँदैन । यो धरातल हो र यही अन्तिम सत्य पनि । यहाँ धेरै पुँजीवाद अनि समाजवादको गुन्जन चर्को छ । फलानो हुँदा यस्तो गरिनेछ अनि सो हुँदा उस्तो । बोल्नेको कमी छैन तर काममा शून्य । कुनै तन्त्र वा वाद आफैँमा राम्रो वा नराम्रो हुने होइन, सो देखिने र हुने व्यवहारमा निर्भर गर्छ । किनकि हामीले मनन गरेकै छौँ कि गीत गाउनेको सुसेलाबाटै थाहा हुन्छ भनेर ।
पुँजीवाद सामान्यतया यस्तो आर्थिक प्रणाली या तन्त्र हो जसमा उत्पादनको साधनमाथि निजी स्वामित्व हुन्छ । यसको प्रभावबाट १७७० र १८४० को मध्य आर्थिक र व्यापारिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो । यान्त्रिक उपकरणको सहायताबाट मनुष्यको उत्पादन क्षमतामा अत्यधिक वृद्धि भयो र निजी उद्योगमा यस उत्पादन क्षमता वृद्धिको उपयोगले पुँजीवादको विकासमा अत्यधिक बल दियो ।
अब कुरा उठ्छ समाजवादको । यो सिद्धान्त १९ औं शताब्दीको १८३० बाट १८६० सम्म बहुत आदर्शका रूपमा रहँदै आयो । समाजवाद एउटा यस्तो आर्थिक व्यवस्था हो, जहाँ देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पूर्णतया सरकारमा निहित हुन्छ, जसलाई सामाजिक स्वामित्व पनि भनिन्छ । यस्तो आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्था अंगीकार गर्ने राष्ट्रलाई समाजवादी राष्ट्र भनिन्छ ।
अर्को छ, साम्यवाद । कम्युनिस्ट सिद्धान्त दर्शन भनेको साम्यवादी व्यवस्था हो । कैयौं देशमा विभिन्न तरिकाले यसको व्याख्या गर्दै आएको पाइन्छ । यो व्यवस्थामा राजा हुँदैन, एकदलीय शासन व्यवस्था हुन्छ । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र हुँदैन, कुनै विपक्षी पार्टी हुँदैन, नेता हुँदैन । घर, गाडी निजी केही हुँदैन । २० औं शताब्दीमा कार्लमाक्सको यो सिद्धान्त संसारभर चर्चित बन्यो । १८१८–१८८३ मा यिनले ठूला–ठूला राष्ट्रका गतिविधि हेर्दै ५० वटाभन्दा बढी अफ्रिकी राष्ट्र घुमेर राजनीतिक र दार्शनिक विचारधारा लेखे । ४०–५० को दशकमा संसारभरि धैरै देशले कम्युनिस्ट सिद्धान्त प्रयोग गरेको पाइन्छ । संसारलाई सुरु–सुरुमा यो सिद्धान्त मन प-यो । रूस, क्यूबा, नकराबा, चीन, लाओस, भियतनाम, उत्तर कोरिया, भेनेजुएला, कम्बोडिया आदि देशमा क्रान्ति सुरु भयो, तर आर्थिक रूपमा चीनबाहेक कुनै पनि देश सम्पन्न हुन सकेनन् ।
तीन व्यवस्थालाई सहकार्य गर्दै अब लागौँ, मिश्रित प्रणालीअन्तर्गत पीपीपी मोडेलतर्फ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम (पीपीपी) विकासको महत्वपूर्ण हतियार सावित भएको छ । एकल प्रयासबाट मात्र विकासका विविध कार्यहरू सम्पन्न गर्न कठिन र क्षणिक हुने तर्कका साथ सन् १९८० को दशकमा निजीकरण र बजार संयन्त्रको दृष्टिकोण विस्तारित भएपछि नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणाबमोजिम सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विकास भएको हो । तर, सन् १९९० पछि मात्र यस अवधारणाले विश्वमाझ व्यापकता पाएको थियो । हाल नेपालको यो अभाव र हेपाहा प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भर विकासका लागि पीपीपी मोडेल अझ व्यापक र झनै अपरिहार्य बनेको छ । कोरोना महामारीले यो कुरालाई थप मलजल पु¥याएको पनि छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी एक करार हो, ठेक्का होइन । यसमा सरोकारवाला पक्षहरूले निर्दिष्ट सार्वजनिक सेवा प्रवाह सञ्चालन सहभागितात्मक रूपमा गर्नेछन् भने त्यसमा वित्तीय, प्राविधिक र जोखिमलाई संयुक्त रूपमा वहन गर्छन् । सार्वजनिक क्षेत्रले कुना कन्दरामा काम गर्न नसकेको तथा गरे पनि ढिलो र प्रभावकारी नभएका कारण विभिन्न नमुनाहरूको खोजीमा यस नमुनालाई आत्मसात् गरिएको पाइन्छ । यस कार्यक्रमबाट कार्य प्रभावलाई सही तरिकाले निरन्तरता दिनका लागि यो नमुना छनोटमा परेको थियो । यस कार्यक्रमका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि साझेदारी, पूर्वाधार, समुदाय र वस्तुसम्बन्धी साझेदारी, कार्यक्रमहरू रहेका छन् । यसका बढ्दो जनआकांक्षा पूरा गर्ने, सार्वजनिक अधिकारमा पहुँच गराउने, गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्ने, छिटो र छरितो सेवा प्रवाह गर्ने, संस्थागत परिवर्तन गर्ने, बजेट र सीपका समस्या समाधान गर्ने, सार्वजनिक पहुँचतामा वृद्धि गर्ने तथा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्ने आदि महत्वहरू छन् । यसबाट आर्थिक, सामाजिक विकास, गरिबी घटाउन, समावेशिता र दिगो विकासजस्ता विविध पक्षहरूमा फाइदा पुगेको देखिन्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम आठौँ योजना २०४९-०५४ बाट सुरु भयो तर कछुवाको गतिमा । नवौँ योजना २०५४-०५९ मा विद्युत् ऊर्जाको उत्पादनमा वृद्धि गर्न निर्माण, स्वामित्व लिने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गरिएको थियो । यसरी नै दसौँ योजना २०५९-०६४ ले निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणमा जोड दिएको थियो । पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका विभिन्न नमुनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनी उल्लेख गरेको छ । एघारौँ त्रिवर्षीय योजना २०६४-०६५–२०६६-०६७ निर्माण, हस्तान्तरण र सञ्चालनलाई जोड दिएको थियो । बाह्रौँ २०६७-०६८–२०६९-०७० ले योजना अवधिमा सरकारी निजी साझेदारीमा वृद्धि ल्याउन नेपाल व्यवसाय मञ्चको गठन गरिएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुरूप निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा भने अपेक्षित रूपमा प्रगति हुन सकेन । त्यसैबखत राष्ट्रिय योजना आयोगले निजी सरकारी साझेदारीको श्वेतपत्र तयार गरी प्रकाशनमा ल्याएको थियो । तेह्रौँ त्रिवर्षीय योजना (२०७०-०७१–२०७२-०७३) ले पनि निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा सरकारलाई सहयोग पु-याउने उद्धेश्य राखेको थियो भने १४ औँ योजनाले पनि यसलाई पछ्याएको थियो । चालू १५ औँ योजनाले पनि विषम अवस्थामा झनै महसुष गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमद्वारा उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने सोच राखेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्रमा साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने योजनाको उद्देश्यहरू छन्, जसका अपेक्षित उपलब्धि रु. ७ खर्ब ५० अर्ब लगानी छ । कति सम्भव हुन्छ, त्यो भने केही वर्षमा देखिएला ।
नेपालमा पनि यस कार्यमा विभिन्न बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू कार्यरत छन् । सरकारी संस्था, मध्यमार्गी, करारवाला, वितरक, विज्ञ, लगानीकर्ता, कार्य र व्यवस्थापन कम्पनी र टोल कम्पनीहरू बीओटी र बीओओटी मोडेलमा आयोजनामा संलग्न छन् । व्यावसायिक बैंकहरू, बहुद्देश्यीय बैंकहरू, आयात क्रय संस्थाहरू, संस्थागत लगानीकर्ताहरू, विशेष लगानीकर्ताहरू पीपीपी परियोजनाका मुख्य वित्तीय स्रोतहरू हुन् । बसपार्क, आकाशे पूल, धरहरा आदि यसैका अवधारणा हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि यस कार्यक्रमको नेपालमा पुल, बाइपास, बसपार्क, सहरी बाटो, केबलकार, रोपवे, जलवे, कार्गो कम्प्लेक्स, हाइड्रोपावर परियोजना, नयाँ विमानस्थल, सहर पार्किङ र अन्य सहरी उपयोगिताहरू ठूलो सम्भावनाका क्षेत्रहरू रहेका छन् । काठमाडौँ –कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्ग, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, युएनडिपी र सरकारको सहयोगमा सहरी वातावरण कार्यक्रम, पर्यटन बोर्ड, सडक र यातायात, चिया बगान र त्यसको व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, नेपालका लागि हरिलो कार्यक्रम आदि यस पीपीपी कार्यक्रमका सफल उदाहरण मान्न सकिन्छ । बेलायत, कोरिया, फ्रान्स, पोर्चुगल, जर्मनी, भारत, मलेसिया आदि देशमा लोकप्रिय यस कार्यक्रमका सफल कथाहरूलाई आत्मसात् गरिए पनि अझै अपुग देखिएको छ ।
यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रमको अनिश्चितता, ढाँचाको अस्पष्टता, फाइदाको आकर्षण, नीतिगत क्षमता र अवरोध, क्षमता अभिवृद्धिमा बाधा, एकल मुख ताक्ने परम्परा, अविश्वास, अपर्याप्त शक्ति र अनुभव नहुनु जस्ता विभिन्न चुनौतीहरू पन्छाउनु जरुरी छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम अहिले आएर थ्री पीबाट फाइभ पीको अवधारणामा विकास भएको, जसमा अध्र्व–गरिब सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम (प्रो–पुवर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप प्रोग्राम— पी फाइभ) आउनु आदि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन् । यसलाई पनि आत्मसात् गरेर जानैपर्छ र मात्र देशले काँचुली फेर्न सक्छ ।
हामीले विगतका अनुभवबाट सिकेर अब सन्तुलन मिलाउन जरुरी छ । निजीकरण र उदारीकरण भनेर राज्यले सबै थोक बजारलाई छोड्ने प्रवृत्ति र विगतमा साम्यवादी मुलुकले गरे जस्तो सबथोक राज्यले लिने वा राज्यले भूमिका मात्र खोज्ने प्रवृत्ति उपयुक्त हुँदो रहेनछ भन्ने इतिहासबाट पुष्टि भइसकेको छ । अहिले पनि नेपालमा केही उदारवादी पुँजीवाद पक्षधरहरू सबथोक बजारलाई छोड्नुपर्छ भन्ने ठान्छन् । त्यस्तै कम्युनिस्ट विचार राख्नेहरू राज्यले सबै थोक नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्छन् । यस्ता दुवै सोचले इतिहासमा भएका गल्ती पुनः दोहोरिन पुगेका छन् । हामीले पटक–पटक गल्ती गर्ने इतिहास अब दोहोरिन दिनु हुँदैन । इतिहासबाट पाठ सिकेर ठीक ढंगले पीपीपी मोडेलको कार्यान्वयन दायरा वृद्धि गर्नुपर्छ । कुन काम निजी क्षेत्रले र कुन काम राज्यले गर्ने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । अनि मात्र हाम्रो जस्तो प्रारम्भिक चरणको औद्योगीकरण भएको देशलाई फाइदा पुग्छ । बल्ल विकासको स्वाद जनताले महसुस गर्न पाउँछन् । नत्र अवैज्ञानिकता पूर्वाधार विकासमा देखिइरहन्छ र विपद् र क्षतिको सामना गरिरहनुपर्ने हुन्छ ।
यसका लागि बजार र राज्यको सन्तुलित भूमिका भएको पीपीपी मोडेल नै उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा अझै पनि पीपीपीको बुझाइमा स्पष्टता छैन । त्यसैले पीपीपी सही ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । राजनीतिक दलहरू पनि पीपीपीबारे प्रस्ट छैनन् । पीपीपी अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सक्यो भयो भने विकासका लागि पुँजीको सञ्चय गर्न सहज हुन्छ । पीपीपी सही ढंगले कार्यान्वयन हुने मुख्य सर्त निजी क्षेत्र र राज्यले पालना गर्नुपर्ने भूमिका र दायित्व नै हुन् । निजी क्षेत्र आफ्नो व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रतिस्पधी बन्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसाय वृद्धिका लागि राज्यको समर्थन मात्र खोज्नु हुँदैन । लाभ मात्र खोज्ने, दायित्व पूरा नगर्ने हो भने कुनै उपलब्धि हुँदैन । त्यस्तै राज्यले पनि निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण मात्र गर्न खोज्नु बिल्कुल गलत हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यले सहयोगीका रूपमा बुझ्नुपर्छ र आवश्यक पर्दा सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्छ । सहयोगीको भूमिकाबाट नै दुई पक्षबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । आगामी दिनमा हामीले पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा माथि उठेको नयाँ राजनीतिक–आर्थिक प्रणाली र व्यवहारतः पीपीपी मोडेललाई सही ढंगले कार्यान्वयन गरेर मात्रै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्नेछौँ । हामी नै उदार बन्न सक्नुप-यो । यदि अब पनि यो कुरा नबुझ्ने हो भने र खालि हात्ती छि¥यो, पुच्छर अड्क्यो जस्तै बनाउने हो भने हामी विकासशील देशको स्तरमा पुग्न कति पापड बेल्नुपर्ने हो, थाहा छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्