बेवारिसे बन्यो १७ करोडको घुम्ती कोष

पाँचथर-बजेट भाषणमार्फत गरिबि निवारण कोष खारेजी भइसकेको छ । अध्यादेशबाट आएको बजेटले गरिबि निवारण कोषमार्फत चलिरहेको घुम्ती कोष गाउँपालिका, नगरपालिकामार्फत सहकारीमा हस्तान्तरण गर्ने त भनिएको छ । कोष परिचालनको अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा पाँचथरमा १७ करोड बराबरको घुम्ती कोष बेवारिसे अवस्थामा रहेको हो ।
पाँचथरमा समुदायमा रहेको १७ करोड बराबरको घुम्ती कोषको परिचालन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा बेवारिसे अवस्थामा पुगेको हो । सामुदायिक संस्थाहरूमा रहेको घुम्ती कोषको रकम परिचालनको अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा सामुदायिक संस्थामा पहुँचमा रहेका मानिसले सो रकम आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन् । कति सामुदायिक संस्थाका सदस्यले दामशायी तरिकाले सो रकम चलाएको पाइएको छ । आफ्नो पालिकाभित्रको सामुदायिक संस्थाहरूमा रहेको घुम्ती कोष बारेमा पालिकाहरूले नै कुनै चासो नदिँदा सो कोषमा रहेको रमक बेवारिसे अवस्थामा पुगेको हो । पाँचथरको कुम्म्यायक गाउँपालिकाले सामाजिक परिचालक नियुक्ति गरेर घुम्ती कोष परिचालन गर्न खोजे पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।
विशव बैंकको सहयोगमा सञ्चालित गरिबि निवारण कोषको गरिबि निवारण कोषले स्थानीय तहसंँग राम्रो समन्वय गर्न नसक्दा र स्थानीय तहले पनि ध्यान दिन नसक्दा जिल्लामा रहेको ठूलो रकम जोखिमा परेको हो । जनप्रतिनिधिहरूले पनि घुम्ती कोषको रमकलाई ध्यान दिइरहेका छैनन् । पाँचथरमा २०६७ सालबाट सुरु भएको गरिबि निवारण कार्यक्रम पाँचथरका साविक ४१ वटा गाविसमध्ये पहिलो चरणमा छनोटमा परेका २१ गाविसमा कार्यक्रम सुरु भएदेखि हालसम्म समुदायमा निर्माण गरेको घुम्ती कोषको करिब १७ करोड रकम जोखिममा परेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनमा लगानी गरिरहेको विश्व बैंकले सन् २०१८ को डिसेम्बरबाट सहयोग रोक्दै गर्दा कार्यक्रम सञ्चालन र सो कार्यक्रमको अपनत्व कसले ग्रहण गर्ने निश्चित नहुँदा देशभरि परिचालनमा रहेको घुम्ती कोष जोखिममा परेको हो । यसअघि स्थानीय गैरसरकारी संस्थामार्फत सहजीकरण हुँदै आएको उक्त कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले अपनत्व लिन नसक्दा समस्या भएको छ ।
गरिबलाई गरिबिको कुचक्रबाट दिगो रुपमा माथि उठ्न सहयोग पु-याउने मुख्य लक्ष्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यक्रमले नेपाल सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य र सहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा सहयोग पु-याउने लक्ष्यसहित पाँचथरमा सुरु भएको गरिबि निवारण कोष कार्यक्रममा पाँचथरका साविक २१ गाविस स्यावरुम्बा, रानीगाउँ, लुम्फाबुङ, आङ्ना, इम्बुङ, हांगुम, सुनगाभा विकास संस्थालाई आरुबोटे, लिम्बा, दुर्दिम्बा, सिवा, यासोक, लुङ्गरुर्पा, भारपा, पञ्चमी, अमरपुर, च्याङ्थापु, फलैचा, ओयाम, सिदिम प्राङ्बुङ, ममेङ्गमा सो कार्यक्रम लागू भएको थियो ।
गरिबि कम गर्नु, गरिब महिला, जनजाति, पिछडिएका वर्गको पहुँचमा वृद्धि गर्नु, सामाजिक आर्थिक हिसाबले पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको पछौटेपन हटाउनु, स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी तिनै आवश्यकताकालाई कार्यान्वयन गरी गरिबहरूको आयआर्जनमा वृद्धि गर्दै गरिबि न्यूनीकरणमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले कोषले काम गरिरहेको थियो । कार्यक्रम सञ्चालनको आठ वर्षमा साविकका २१ गाविस हालका ३० वडामा ४४१ सामुदायिक संस्था गठन भई कोषमा दर्ता भएका सामुदायिक संस्थामध्ये चार सय सामुदायिक संस्थाले कोषबाट घुम्ती कोषवापत प्राप्त गरेको थिए ।
स्थानीय तहसँंग राम्रो समन्वय गर्न नसक्दा र स्थानीय तहले पनि ध्यान दिन नसक्दा घुम्ती कोष परिचालन तथा व्यवस्थापनका लागि साविकका गाविसमा १-१ जना सामाजिक परिचालकको व्यवस्था गरिएको थियो । परिचालकले विशेषतः घुम्तीकोषको रेखदेख गर्दै त्यसको हिसाब किताब दुरुस्त राख्नमा सहयोग गर्दै आएका थिए । गरिबि निवारण कोषले कार्यक्रम सञ्चालनको पछिल्लो वर्षमा कर्मचारीहरूलाई नियमित नियुक्ति नदिँदा घुम्ती कोष परिचालन प्रभावित बन्दै गयो ।
घुम्ती कोष प्राप्त गरेका सामुदायिक संस्थामा प्रत्येक महिना सामाजिक परिचालक उपस्थित भई हिसाब किताब राख्न सहयोग हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म स्थानीय तहले कोष परिचालनको क्षेत्रमा भूमिका खेल्न नसक्दा घुम्ती कोष परिचालन ठप्प भएको छ, जसले घुम्ती कोष सञ्चालनमा बाधा हुँदै आएको पूर्वसामाजिक परिचालकहरू बताउँछन् । कार्यक्रम सञ्चालनमा लगानी गरिरहेको विश्व बैंकले सन् २०१८ को डिसेम्बरबाट सहयोग रोकेको थियो ।