सरकारलाई संसद बैठक बोलाउने बाध्यता

सरकारको ध्यान मन्त्रीपरिषदको विस्तार र अन्य राजनीतिक मुद्दामा अलमलिँदा सरकारले नै अगाडि सारेका अध्यादेश निष्क्रिय हुने संभावना बढेको छ । सरकारलाई बजेटसम्बन्धी अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषयले तत्काल निष्कर्ष नपाउँदा अध्यादेश बचाउन अध्यादेश ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
संविधानको धारा ७२ को ५ अनुसारको सरकार निर्माणमा दलहरूबीचको किचलोलाई सर्वोच्च अदालतको परामादेशले किनारा लगाएर पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा झण्डै कामविहीन भएर अन्त्य भयो । गत साउन ३ गते बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने र अध्यादेश टेबल गर्ने बाहेक उल्लेख्य काम हुन सकेन । अहिले संसदमा टेबल भएका अध्यादेश के गर्ने भन्ने सर्वत्र चासो छ । कतै प्रतिस्थापन विधेयक नआउदा निष्क्रिय हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ ।
संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूलाई लागू गराउन संसद प्रतिस्थापन विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सहायक प्रवक्ता धमलाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूलाई लागू गराउन अधिवेशन आह्वान नगरे पुनः अध्यादेश नै ल्याएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको हो । सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार अधिवेशन आह्वान गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले एक महिना भित्र प्रतिनिधि सभाको, संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ भनिएको बाहेक अन्य अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आवश्यकता अनुसार दुवै सदनको अथवा कुनै एक सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उनले सरकारले अधिवेशन बोलाउन आवश्यक ठानेर राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरे कुनै पनि समयमा अधिवेशनहरू आह्वान हुन सक्ने बताए ।
सहायक प्रवक्ता धमलाले भने, ‘संसदमा केही अध्यादेशहरू प्रस्तुत भएका छन् । प्रस्तुत भएका अध्यादेशहरूलाई संसदले कि त स्वीकार गरेर जानुपर्ने हुन्छ, कि त ६० दिन पछाडि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । त्यसको पनि समय छोटिँदै छ । केही समयपछि ६० दिन पुग्न लागेको छ । त्यसपछाडि ती अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुन्छन् । कि त अधिवेशन आह्वान भएर संसद प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले ल्याएर त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । कि यदि अधिवेशन आह्वान भएन भने फेरि अध्यादेश नै जारी गरेर, जब त्यसको अवधि सकिन्छ, ६० दिन पुग्छ, त्यसपछि सरकारले पुनः अध्यादेश नै ल्याएर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । अधिवेशन आह्वान सन्दर्भमा कस्तो व्यवस्था छ भन्ने सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा ९३ मा अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । त्यहाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले एक महिना भत्र प्रतिनिधि सभाको, संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ भनिएको छ । त्
यस पछाडि राष्ट्रपतिले समय–समयमा दुवै सदनको अथवा कुनै एक सदनको पनि अधिवेशन आह्वान गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि समयमा अधिवेशनहरू आह्वान हुन सक्छन् ।जस्तो अस्ति एउटा अधिवेशन अन्त्य भयो । फेरि अर्को अधिवेशन आवश्यक्ता ठान्यो सरकारले र सिफारिस गर्यो भने राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान हुनसक्छ । अधिवेशन आह्वान गर्नलाई, अधिवेशन सञ्चालन गर्नका लागि यो समय बस्नुपर्छ, यतिवटै बस्नुपर्छ भन्ने खालको कुनैपनि संवैधानिक, कानुनी रूपमा अवरोध गरेको अथवा तोकिएको त्यस्तो छैन ।जुनसुकै समयमा जति वटा पनि अधिवेशन हुनसक्ने व्यवस्था छ ।’
यस्तै संविधानमा भएको अर्को ब्यबस्था अनुसार विशेष कामका लागि निश्चित समय तोकि बोलाइने अधिवेशनलाई विशेष अधिवेशनको नाम दिइएको बताए । अहिले बिभिन्न मिडियाहरूमा अधिवेशन बोलाउने ब्यबस्थामा फरक फरक समाचार आइरहेको प्रति संकेत गर्दै संविधानमा नियमित अधिवेशनको कुनै विशेष नाम नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारले हिउँद तिर बोलाउने अधिवेशनको नाम यही भनि तोकेर कतै नलेखिएको भन्दै यसलाई विधेयक अधिवेशन भन्ने गरिएको बताउनुभयो । यस्तै जेठ असारमा बोलाइने अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भनिए पनि यो अधिवेशन मात्र भएको बताउनु भयो । जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले बजेट अधिवेशन भन्ने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले जनमानसमा दुइवटा मात्रै अधिवेशन हुनुपर्ने भन्ने छ, त्यसलाई के नाम दिने, त्यो के हो, नियमित हो कि होइन, भन्ने भन्ने खालको जिज्ञासा वा कौतुहलता छ , संविधानले यति वटै हुनुपर्छ भनेको छैन, हाम्रो चलन चल्ती र परम्पराले के गर्दै आएको हो र हाम्रो प्राक्टिस के भयो भने साउनबाट आर्थिक वर्ष सुरुवात हुन्छ । त्यही सेरोफेरोमा बजेट पेश हुन्छ, संविधानले अहिले जेठ १५ गते पेश गर्ने भनेको छ, त्यो बेलामा संसदमा बजेट पेश गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने त्यो प्रक्रियागत ढंगले जाँदा पनि लामो समय लाग्छ, त्यो अधिवेशन मुख्यतः बजेटमै फोकस गर्ने हुनाले जनमानसमा के छ भने त्यो अधिवेशन भनेको बजेट अधिवेशन हो भन्ने चलन छ, बजेट पारित गरिसकेपछि संसदको काम के हो भन्दा विधेयक पारित गर्ने अरु संसदीय काम कारबाही हुन्छन्, ती कुराहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
हिउँदतिर बोलाइएको अधिवेशनमा चाहिँ बजेटको अलावा विधेयक अधिवेशन भन्ने गरियो लिखित रुपमा कहीँपनि छैन, हामीले बनाएको चलन हो । यी दुईवटा अधिवेशन सामान्यतया हुँदै आएको हुनाले त्यसरी नै बुझ्ने गरिन्छ । यथार्थमा बजेट अधिवेशन अथवा विधेयक अधिवेशन भनेर लिखित रुपमा हाम्रो कुनै पनि कानूनमा व्यवस्था छैन । यी दुईवटाभन्दा बाहेक समय अरु समय बोलाइएको अधिवेशनलाई के भन्ने सन्दर्भमा कुनै कुरा तोकर यो काम नै गर्ने भनेर विशेष ढंगले भनिन्छ र त्यो निश्चित तोकिएको कामका लागि मात्रै अधिवेशन बसेर काम सकिन्छ वा अधिवेशन टुंगिन्छ भने त्यसलाई हामीले विगतदेखि नै विशेष अधिवेशन भन्ने गरेका छौँ । तोकिएका काम बाहेक पनि संसदले काम गर्छ भने त्यसलाई नियमित अधिवेशन भन्छौँ । ’
सहायक प्रवक्ता धमलाले एउटा अध्यादेश आएर त्यसलाई संसदले पास नगरेको अवस्थामा संसदको अधिवेशन अन्त्य भयो, त्यो समयमा अध्यादेशको अवधि ६० दिन पुगिसक्यो र तत्काल संसद छैन भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले विगतको अध्यादेशमै केही परिमार्जन गरेर पुनः अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताए । सदनमा प्रस्तुत भएका अध्यादेशहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम समेटिएको आर्थिक अध्यादेश, विनियोजनसम्बन्धी अध्यादेश लगायत अन्य टेबल भएका अध्यादेश ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अगाडि बढाउने वा निष्कृय बनाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको छिनोफानो असोज ३ गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।