‘ट्याक्स हेवन’ को नेपाल नाता «

‘ट्याक्स हेवन’ को नेपाल नाता

(खोज पत्रकारिता केन्द्र) : भारत र चीन पछि सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी नेपाल ल्याउने देश ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् हो । पछिल्लो दुई दशकमा नेपाल भित्रिएको १ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ कुल वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये ४५ प्रतिशत रकम यही मुलुकबाट आएको हो । यो प्रशान्त महासागर बीचमा रहेका टापु मिलेर बनेको देश हो । यहाँको जनसंख्या करीब ३१ हजार अर्थात् सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका (३१ हजार ७३५) को भन्दा कम छ । क्षेत्रफलको कुरा गर्दा, १५३ वर्ग किलोमिटर हो, जुन इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका (१५६ वर्गकिलोमिटर) बराबर हो ।
त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) नेपालको भन्दा ९६ प्रतिशत कम छ । अपत्यारिलो तथ्य के छ भने– ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १ खर्ब १४ अर्ब रुपैया“ बराबर मात्रै छ । उद्योग विभागको अभिलेखका अनुसार, त्यस देशका लगानीकर्ताले ८ अर्ब रुपैया“ नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर अनुमति लिएका छन् । यो रकम उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ प्रतिशत हो । ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्का कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने संस्था फाइनान्सियल सर्भिसेज कमिशनका अनुसार, यहाँ ९ लाख ५० हजार कम्पनी दर्ता छन् । यति सानो मुलुकमा विना औचित्य यति धेरै कम्पनी खुल्नु नै शंकास्पद कुरा हो ।
“केन्द्रीय बैंक नै छैन, भए पनि काम गर्न सकिरहेको छैन, सम्पत्ति र स्रोतमाथि नियमन छैन, कानूनको शासन राम्रो नभएको देशबाट ल्याएको हो भने यो दुुई नम्बरी आर्जनको लगानी हो” राष्ट्र बैंकमा स्रोतमाथि निगरानी र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी काम गर्ने वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुख भएर पाँच वर्ष काम गरेका धर्मराज सापकोटा भन्छन्, “यस्तो लगानीले राज्यलाई धरासायी बनाउने हो । पानी हैन, दूधमा मोबिल हाले जस्तै हुन्छ अर्थतन्त्र ।” सापकोटाले भने, “देशको ख्याति र त्यहाँको प्रणाली हेरेर मात्रै नेपालजस्तो मुलुकले लगानी ल्याउन दिनुपर्छ । नभए अवैध धनले राज्य कमजोर हुँदै जाने, कालो धन खेलाउने माफियाहरू बलियो हुने, विकास निर्माण सुस्त हुने, जनताले दुःख पाउने क्रम बढ्छ ।”
सापकोटाले भनेझैं आर्थिक हिसाबले शंकास्पद मुलुकबाट नेपालमा यति धेरै विदेशी लगानी भित्र्याउने मुलुकको रूपमा ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् उदाउनुका पछाडि खास कारण छ । युरोपियन युनियनको २०१७ डिसेम्बरमा प्रकाशित प्रतिवेदन ईयू लिस्ट अफ नन् को–अपरेटिभ ज्युरिडिक्सन्स् फर पर्पोजेज् का अनुसार, यो मुलुकलाई ईयूले ‘ट्याक्स हेवन’ अर्थात् सम्पत्तिको स्रोतमा निगरानी नराख्ने र कर छल्नका लागि सुरक्षित मानिने भनेर कालोसूचीमा राखेको छ ।

दुईतिहाइ लगानी
यस्तो सूचीमा पर्ने मुलुकमा जस्तोसुकै रकम, जुन कुनै माध्यमबाट पु¥याउन र त्यहाँको बैंकमा जम्मा गर्न सकिन्छ । नेपालबाट होस् वा अरू कुनै पनि देशबाट, गैरकानूनी आर्जन सो मुलुकमा पु¥याउन, स्थानीय बैंकमा जम्मा गर्न, नाम मात्रको कम्पनी खोल्न र त्यस कम्पनीबाट नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएको भन्दै रकम भित्र्याउन सकिन्छ । यसो भएकाले नेपालमा बढी लगानी गर्ने मुलुकमा ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को नाम देखिएको हो ।
ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् जस्ता मुलुकहरू नेपालका लागि टाउको दुखाइ बन्न थालेका छन् । किनकि सम्पत्तिको स्रोत सोधीखोजी नगर्ने यस्ता उदार मुलुकमा ‘पार्किङ’ गरेर ल्याएको लगानीले नेपाल आएको कुल विदेशी लगानीको झण्डै दुुईतिहाइ हिस्सा ओगटिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ जेठमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन ‘अ सर्वे रिपोर्ट अन फरेन डाइरेक्ट इन्भेष्टमेन्ट इन नेपाल’ प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा चालु अवस्थामा रहेका उद्योगहरूमा १ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख रुपैया“ विदेशी लगानी छ ।
राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने कुल वैदेशिक लगानीको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा अर्थात् ८२ अर्ब ६५ करोड ५७ लाख रुपैया“ ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकहरूबाट भित्रिएको रकम हो । यसमा पनि ६२ अर्ब ७७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् र यस वरिपरिका देशहरूबाट आएको हो ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि अनुमति दिने निकाय उद्योग विभागको तथ्यांक चाहिं योभन्दा अलिक फरक छ । अनुमति लिएको, केही समय सञ्चालन गरेको वा सञ्चालन नै गरे÷नगरेको यकिन विवरण सरकारसँग नभएका कारण विभागको तथ्यांक केही फरक हुन गएको हो । विभागको उद्योग दर्ता अभिलेख अनुसार, हालसम्म २ खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोड रुपैया“ बराबरको विदेशी लगानी नेपाल ल्याउन अनुमति दिइएको छ । यसमध्ये ६६ अर्ब ९० करोड रुपैया“ ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकको लगानी हो । ट्याक्स हेवन मानिने १७ वटा देशका ६८९ वटा कम्पनी नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता भएका छन् ।
विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगको सूची गोप्य राखेर नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, अनुमति पाएका मुलुकहरूबाट समेत अनुमति लिए भन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिएको छ । तर, सूची गोप्य राखिएका कारण कसले कति प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याए भन्ने यकिन विवरण पाउन सकिएन ।

अनुमति भन्दा लगानी बढी
१० अर्ब रुपैया“ भन्दा बढीको विदेशी लगानीको अनुुमति नेपाल लगानी बोर्डले दिनुपर्छ जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । त्यसभन्दा कमको लगानी उद्योग मन्त्री अध्यक्ष रहने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले र दुई करोड रुपैया“सम्मको विदेशी लगानीको अनुमति सह–सचिवले नेतृत्व गर्ने उद्योग विभागले दिन्छ । नेपालको कानूनी व्यवस्था अनुसार यी तीनमध्ये एक निकायबाट अनुमति नलिई लगानीका नाममा विदेशी लगानी नेपालका बैंकमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले अनुमति दिन पाउँदैन । उक्त निकायहरूबाट अनुमति दिए-नदिएको हेरेर मात्रै राष्ट्र बैंकले लगानीको रकम नेपालका बैंक खातामा जम्मा गर्न अनुमति दिने चलनछ ।
तर, अनुमति पाएको रकम र तिनीहरूले भित्र्याएको रकम तुलना गर्दा अचम्म लाग्दा विवरण भेटिए । त्यसको एउटा उदाहरण हो, केम्यान आइल्यान्डस् र बु्रनाईबाट आएको लगानी । यी दुवै ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुक हुन् । यी दुई देशबाट लगानी नेपाल ल्याउन कुनै पनि लगानीकर्ताले अनुमति लिई उद्योग र कम्पनी दर्ता गराएका छैनन् । तर, यी दुई मुलुकबाट आएको क्रमशः १६ करोड र ३ करोड ९ लाख रुपैया“ लगानी भएका उद्योग नेपालमा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाउँछ । तर राष्ट्र बैंक ती उद्योग कुन कुन हुन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्न मान्दैन ।
‘ट्याक्स हेवन’ मानिने १७ वटा मुलुकबाट ६६ अर्ब ९० करोड १८ लाख ४३ हजार २८४ रुपैया“ बराबरको लगानी गर्ने अनुमति नेपाल सरकारले दिएको छ । तर यी मुलुकबाट भित्रिएको वास्तविक लगानी रकम ८२ अर्ब ६५ करोड ७० लाख रुपैया“ पुग्छ जुन अनुमति दिएभन्दा १५ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ५६ हजार ७१६ रुपैया“ले बढी हो ।
यस्तो भिन्नता कसरी सम्भव हुन्छ ? “कि त अनुमति नै नलिई नेपालमा रकम ल्याइयोे, यहाँ कमाएको नाफा रकम अनुमति नै नलिई पुनः लगानीमा परिणत गरियो” यसबारे जानकार राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, “राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकका अधिकारीको मिलेमतो विना अनुमति दिएभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन संभव हुँदैन । अनुमति दिएभन्दा बढी रकम कसले भित्र्यायो ? यो सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानको विषय हो ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्