निजी क्षेत्रको नेतृत्व सहज पुस्तान्तरण

नेपालको निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूमा हालै सहज रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति बनेको छ भने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्वमा पनि सहज रूपमा नै राजेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनेको धेरै भएको छैन । यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघमा पनि बुधबार सहज रूपमा नै नेतृत्व हस्तान्तरण भएको छ । विष्णु अग्रवालको नेतृत्वमा आएको नयाँ कार्यसमितिले नेपाल उद्योग परिसंघलाई मात्र नभएर नेपालको निजी क्षेत्रलाई नै अबका दिनमा डो¥याउने आशा गर्न सकिन्छ । यी तीनवटै संस्थामा सहज नेतृत्व हस्तान्तरण एउटा राम्रो पक्ष हो भने तीनैवटा संस्थाको नेतृत्व युवा पुस्ताको हातमा जानु अर्को सुन्दर पक्ष हो ।
स्थापनाको दृष्टिकोणले चेम्बर सबैभन्दा पुरानो संस्था हो भने सबैभन्दा कान्छो संस्थाका रूपमा परिसंघको पनि आफ्नै विशेषता छ । यस्तै नेपाल सरकारपछि मुलुकभर आफ्नै सञ्जाल भएको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आफ्नै इतिहास छ । अझ सकारात्मक कुरा के हो भने यी तीनै संस्थाले पछिल्ला समय निजी क्षेत्रको समस्यामा साझा धारणा बनाउने मात्र होइन, साझा मुद्दामा सँगैसँगै हिँड्ने परिपाटी पनि सुरु गरेका छन् । यसबाट नेपालको भर्खर हुर्कंदो निजी क्षेत्रलाई सबल हुन मद्दत मिल्छ । संस्थागत रूपमा यी संस्थाहरूको उमेर फरक–फरक भए तापनि नेपालको निजी क्षेत्रको सक्रियता भने पछिल्ला केही दशकमा मात्र बढेको हो ।
त्यसैले नेपालको निजी क्षेत्र कमी–कमजोरीविहीन, पूर्ण एवं सबल छ भन्ने त होइन, तर अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभुत्व राख्ने तथा मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउने कुरामा भने ठूलो योगदान गर्न सक्छ र गरिरहेको छ । तसर्थ, नेपालको निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक वातावरण बनाउने कार्यमा सरकारले सहयोग गरेका खण्डमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा रोजगारी सिर्जनामा ठूलो सहायक बन्नेछ । सरकारले आफैंले रोजगारी सिर्जना गर्ने लोकप्रिय तथा अव्यावहारिक नीतिनियम बनाएर रकम बाँड्नुको साटो निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको जिम्मा दिँदा सहज तथा कम लगानी पर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाएर, नीतिगत सहजीकरण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्दा बाँकी काम निजी क्षेत्र आफैंले गर्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको तथ्य पनि हो ।
यसै सन्दर्भमा नेपालको निजी क्षेत्रले प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीमा पनि सरकार तथा नागरिकलाई मद्दत गरेका धेरै उदाहरणहरू छन् । त्यसैले सरकारले हालको कोरोना कहरबाट पीडित निजी क्षेत्रलाई आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज ल्याएर सहजीकरण गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले आयातलाई प्रतिस्थापन तथा मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने अठोट लिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल उद्योग परिसंघ दुवैले आ–आफ्नो कार्ययोजना बनाएरै मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन गरी आन्तरिक रोजगारी वृद्धि गर्ने अभियान सुरु गरिसकेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले अगाडि सारेको मेक इन नेपाल अभियानबाट वार्षिक डेढ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने औद्योगिक विकासका लागि उद्योग विभागमा वार्षिक १ हजार उद्योग दर्ता गर्ने, आउँदो पाँच वर्षमा निर्यात ४.६ अर्ब डलर पु¥याउने तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सन् २०२५ सम्म २२ र सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत योगदान दिने उद्देश्यसहित अभियान अगाडि बढाएको छ । यस्तै, महासंघले पनि नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली उत्पादन निर्यात पनि हुन थालेका कारण नेपालभित्रै पनि उपभोक्ताहरूले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको उपभोगमा जोड दिए मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्न सकिने छ । नेपाली उत्पादनको गुणस्तर, परिमाण र मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रले सरकारको साथ मागेको छ । तसर्थ, सरकारले निजी क्षेत्रको हातमा हात राखेर अगाडि बढ्दा नेपालमा उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढाउन सकिन्छ ।