सामाजिक सुरक्षा कोषको विवादमा कारण देखाउ आदेश «

सामाजिक सुरक्षा कोषको विवादमा कारण देखाउ आदेश


बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिटमा मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।


कर्मचारीहरुले अन्तिरिम आदेशको माग गरेपनि जारी भएन । विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अदालतले दवै पक्षलाई छलफलका लागि असार ३१ गते बोलाएको छ ।
माछापु्च्छ«े बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष विकास श्रेष्ठसहित ६५ कर्मचारीहरुले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिटमा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विपक्षी बनाइएको छ ।


कोषले चैत २७ गते सूचना जारी गर्दै २०७८ असार मसान्तसम्ममा अनिवार्य रुपमा सूचीकरण हुन तथा कर्मचारीको संचय र उपदान कोषको रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । कोषले दिएको समयसिमा नजिकिँदै जाँदा पछि बैंकका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुले कार्यालयमा कालो व्यानरसहित विरोध गरिरहेका छन् ।
हाल बैंकहरुले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषका आवद्ध हुनुका साथै केही बैंकहरु आफैंले पनि अवकास कोष सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा हाल आवद्ध कोषहरुबाट पाइरहेको सेवा सुविधा समेत घट्ने भएपछि बैंकका कर्मचारीहरुले विरोध गरेका हुन् ।
उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने विषय ऐच्छिक हुनुपर्ने, हाल आवद्ध कोषबाट खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, एकमुष्ट रकम निकाल्न पाउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्