नीति परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सूचना आयोगको आदेश «

नीति परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सूचना आयोगको आदेश

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७७’ मा रहेको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनसँग बाझिने, अस्पष्ट हुने बुँदाहरूमा आवश्यक संशोधन गरेर मात्र लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको असार ८ गते बसेको बैठकले राष्ट्र बैंकद्वारा तयार गरिएको सूचना तथा सञ्चार नीतिको ६(२) मा भएको व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) र दफा २७ सँग बाझिएकाले त्यसलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, ०६४ बमोजिम हुने गरी बनाएरमात्र लागू गर्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै उक्त नीतिको दफा ७ मा सूचना मागकर्ताले अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा सूचना माग गर्ने ढाँचामात्र समावेश गरेकाले सोअनुरूप सूचना नपाइएमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ९ बमोजिम उजुरी गर्न सक्ने नमुनासमेत समावेश गर्न तथा सूचना मागकर्ताले इमेलमार्फत पनि सूचना माग गर्न र सूचना नपाएमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
नीतिको दफा ९ (३) मा उल्लिखित व्यवस्थाका सम्बन्धमा नीतिको ६(२) मा (आयोगको निर्देशनअनुसार बनाइएपश्चात्) राखिएको व्यवस्था नै पर्याप्त हुने भएकाले दफा ९(३) को व्यवस्था हटाउन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र (४) सम्बन्धी व्यवस्था नीतिमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश दिएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ र दफा ९ ले सूचना अधिकारीले र कार्यालय प्रमुखले सूचना दिनुपर्ने समयसीमा तोकेको हुँदा सो समय सीमा नीतिमा समावेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तयार गरिएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७७’ मा उल्लिखित कतिपय विषयले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्न सक्ने भएको विषयमा चासो व्यक्त भएकाले त्यसलाई समयमै सुधार गर्न निर्देशन दिनुपरेको आयोगले जनाएको छ ।

सूचना उपलब्ध नगराउने प्रधानाध्यापकलाई ५ हजार जरिवाना
राष्ट्रिय सूचना आयोगले बुद्धनगर आधारभूत विद्यालय, बानेश्वरका प्रधानाध्यापकलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ । बुद्धनगर आधारभूत विद्यालय, बानेश्वरका प्रधानाध्यापकले सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै आयोगबाट पटक–पटक भएको आदेशको पालना नगरी सूचना उपलब्ध नगराएकाले संविधान प्रद्धत्त नागरिक अधिकार र कानुनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन गरेकाले बुद्धनगर आधारभूत विद्यालय, बानेश्वरका कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम रु. ५ हजार जरिवाना हुने ठहर गरेको छ ।
पुनरावेदक पाल्पा जिल्ला, बगनासकाली– १, हाल काठमाडौं बानेश्वर निवासी जीवन खनालले २०७७÷०९÷२६ मा आयोगमा दर्ता गरेको पुनरावेदनबमोजिम २०७७÷०९÷२७ मा बुद्धनगर आधारभूत विद्यालय, बानेश्वर काठमाडौंका प्रधानाध्याक र सूचना अधिकारीका नाममा सूचना नदिनुको कारण खुलाउनु भनी राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट आदेश भएको थियो ।
पुनरावेदकले मागेको सूचना उपलब्ध नगराउनुको स्पष्ट कारण तीन दिनभित्र आयोगमा पठाउन र पुनरावेदकलाई तीन दिनभित्र माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनू, आयोगको आदेशबमोजिम सूचना उपलब्ध नगराए सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनी चेतावनीसहित २०७७÷११÷१३ मा आयोगबाट आदेश भएको थियो ।
आयोगबाट भएका आदेश बुझाउन जाँदा प्रधानाध्यापकले पत्र बुझ्न आनाकानी गरी विभिन्न बहाना र भाका राखी पत्र बुझ्न नमानेको तथा पुनरावेदकले मागेको सूचनासमेत उपलब्ध नगराएको तथा आयोगबाट भएका आदेश र पत्राचारको समेत पटक–पटक उल्लङ्घन गरेको तथा गैरजिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गरेकाले संविधान प्रद्धत्त नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका लागि विद्यालयका पदाधिकारीलाई दण्डित गर्नुपर्ने देखिएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ६(७) बमोजिम आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम गरेको जरिवाना असुलउपर गरी आयोगलाई जानकारी दिन, बुद्धनगर आधारभूत विद्यालय, बानेश्वरसँग भएको सूचना पुनरावेदकलाई उपलब्ध गराइदिन र यस आयोगलाई समेत जानकारी दिन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, काठमाडौंमा लेखी पठाउन र काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा पुनरावेदकलाई सूचना दिनू भनी लेखी पठाउन, बुद्धनगर आधारभूत विद्यालय, बानेश्वरका प्रधानाध्यापकले दिनुपर्ने सूचना बिनाकारण दिन ढिलाइ गरेको देखिँदा जति दिन ढिलाइ गरेको हो, प्रतिदिन रु. २ सय का दरले जरिवाना हुने ठहरसमेत असार १७ गतेको इजलासले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्