‘प्रधानमन्त्री बनाउन दलको समर्थन चाहिँदैन’ «

‘प्रधानमन्त्री बनाउन दलको समर्थन चाहिँदैन’


प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको छ । बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु महादेव यादव, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्कीलगायतले बहस गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दलको समर्थन नचाहिने बताए ।
“७६ ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राजनीतिक दल नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन भनिएको हो,” उनले भने । धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थनप्राप्त १४९ जना दलका नभई सभाका सदस्य रहेको उनले बताए ।


सोहीअनुसार १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गर्ने देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनु असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै उनले भने, “राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन, संविधानको दिएको कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो, देउवाको दाबी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई होइन, संसद्लाई छ ।”


वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सम्माननीय नभने प्रधानमन्त्री केपी ओली रिसाउने टिप्पणी गरे । थापाले भने, ‘राष्ट्रपतिप्रति मेरो पूर्ण सम्मान छ, शब्दैपिच्छे सम्माननीय भनिरहनु पर्दैन । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति दुवैप्रति मेरो पूर्ण सम्मान छ । बीचमा राष्ट्रपति नहुँदा पनि देश चलेकै हो ।’
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पदमा आफ्नोमात्रै एकलौटी अधिकार छ भनेजस्तो गरेको आरोप थापाले लगाए । ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले खुबै मिलेर काम गर्नुभएको छ। संविधानमा नभएको गैरकानुनी काम गरिरहनु भएको छ ।


संविधानको पालना नगर्ने भए संविधान नै बनाउनु नपर्ने थापाले बताए । प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी पुगेको भए पनि राष्ट्रपतिले इन्कार गरेको जिकिर उनको थियो ।
विश्वासको मत नपाएर अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीलाई फेरि नियुक्त गर्ने चलन संसारमा कहिँ नभएको बताउँदै थापाले विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः समाप्त हुने बताए ।


अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कामकारवाही समाधान गर्ने भन्दा पनि अवरोध खडा गर्ने प्रकृतिको रहेको टिप्पणी गरे । ‘बहुमत पुगेन भने प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हो? प्रधानमन्त्रीको काम कारवाही समाधान गर्ने भन्दा पनि अवरोध खडा गर्ने भयो। नैतिकता भएन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री पद खेलाचीको पद होइन ।

राजनीतिक नैतिकता नहुने, विश्वासको मत नपाएपछि पनि अर्को सरकार बन्न अवरोध गर्ने के गर्या हो यो ?’ उनले बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए।
अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीले संविधानको धारा ७६ को प्रक्रिया पूरा नगरेरै संसद् विघटन गरिएको दाबी गरे । उनले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ‘धारा ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा हुनलाई उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ र?’ भनेर सोधेका थिए । त्यसपछि बन्दीले भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधान र कानुनको टुक्राटुक्रा पार्नुभो श्रीमान् ।’ बहस बिहीबार पनि जारी रहनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्