सरकारी खर्चमा चरम बेथिति «

सरकारी खर्चमा चरम बेथिति

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्ष

सरकारले बजेटको सिद्धान्तविपरीत आयोजना छनोट, स्रोत सुनिश्चित नभइ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा सरकारी खर्चमा चरम बेथिति मौलाएकोे पाइएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको स्थलगत अध्ययनअनुसार मापदण्डबिनै चालू खर्च वृद्धि, बजेटको मान्यताविपरीत आयोजना छनोट, पूर्वतयारीबिना आयोजना कार्यान्वयनले सरकारी खर्चमा बेथिति मौलाएको पाइएको हो ।
आयोगले सरकारको खर्च प्रणाली नियन्त्रणबाहिर जान थालेको र त्यसको सुधारका लागि एक महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसहितको सुझाव सरकारलाई बुझाउने बताएको छ । आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले आयोगले गरेको स्थलगत अध्ययनले बजेटको पूर्व तयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको बताए । “सरकारले लगानी गरेका आयोजनामा समय र लागत अनियन्त्रित हिसाबले बढेको भेटिएको छ र त्यही अवधिमा दाताको पैसा भने न्यून खर्च भएको पाइएको छ” उनले भने ।
करिब ५ महिनाअघि सरकारले ६ महिनाको समय दिएर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई विगतमा भएको खर्च र त्यसको व्यवस्थापन प्रणालीमा भएका समस्या समाधानका उपायहरू सुझाउने अधिकार दिइएको छ । खनालले शोधभर्नामा समस्यालगायतलाई पनि सुझावमा समेटेर तोकिएको समयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारीमा आयोग रहेको जानकारी दिए ।
आयोगले विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, तीन तहका आयोजना बाँडफाँड, चालू खर्च नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षाको नियमन र प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिसकेको छ । यस्तै, पुँजी निर्माणमा चालू खर्च परिचालन गर्ने, सार्वजनिक सेवा सुदृढीकरण, संस्थानमा सरकारको दायित्व कम गर्नेलगायतका विषयलाई पनि आयोगले गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेको छ । सरकारको खर्च प्रणालीमा समस्या रहेको भन्दै उनले योजना आयोगदेखि योजना निर्माण र त्रिवर्षीय खर्च संरचनामा नै परिवर्तन जरुरी देखिएको आयोगको निष्कर्ष रहेको बताए ।
अध्यक्ष खनालले बजेट र खर्च प्रणालीलाई सँगै जोडेर अघि बढाउन नसक्दा समस्या देखिएको र क्षेत्रगत र परियोजनागत प्राथमिकता जरुरी रहेको पनि बताए । उनका अनुसार आयोगले बजेट विनियोजन, आयोजनामा छनोट, कार्यान्वयनको अवस्था, सरकारको खर्च व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको मासिक चक्रलगायतका विषयमा अध्ययन गरेको छ । “रकमान्तरको अवस्था र आवश्यकता, सरकारको खर्च र उपलब्धिलगायतका विषयमा पनि अध्ययन गरी सुझाव तयार गर्दैछौं,” उनले भने ।
सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई संघीयतामा प्रभावकारी बनाउन सुझावका खाका पनि तयार गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । “वित्तीय संघीयता अवलम्बन गरेका अन्य देशका अनुभवलाई समेत हेरेर हामी दीगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सुझाव तयार गरिरहेका छौं,” खनालले भने । उनका अनुसार आयोगले तयार पारेको सुझावमा नियम कानुन, बजेट कार्यान्वयनको परिपाटी र सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरि सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समावेश गरिने छ । आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पनि स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यक तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ र एक महिनाभित्रै सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
आयोगले तीनवटै सरकारको वित्तीय अनुशासन, सरकारी खर्चको प्राथमिकीकरण तथा तिनको पुनर्संरचना क्रमागत आयोजनाको अवस्थालगायतका क्षेत्रमा अध्ययन गरेको छ । संविधानले उल्लेख गरेका क्षेत्र र तीन तहबाट हुनुपर्ने कार्यसम्पादनबारे पनि सुझाव दिइने खनालले बताए । उनका अनुसार आयोगले निर्वाचन प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन तथा दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिलका लागि पूर्वशर्तलगायका विषयमा आवश्यक सुझाव दिनेछ । खनाल भन्छन्, “हामीले स्थलगत अध्ययन गरिसक्यौं, रिपोर्टिङका कामहरू अन्तिम चरणमा छन् त्यसैले अब जतिसक्यो छिटो प्रतिवेदन तयार गर्छौं र एक महिनाभित्र हामीले तयार पारेको सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदैछौं ।” उनले प्रतिवेदनपछि सरकारलाई वित्तीय पारदर्शिता अपनाउन सहयोग गर्ने र बजेट खर्च संरचनामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा पूर्व महालेखानियन्त्रक सुरेश प्रधानले तीनै तहको खर्च संरचनामा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्ने गरी सुझाव संकलन गरिरहेको बताए । “संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा वित्तीय अनुशासनको पूर्णरूपमा पालना गर्नु जरुरी छ,” उनले भने, “यसका लागि आयोगले दिएको सुझावलाई अनुशरण गर्न सकियो भने हाम्रो खर्च संरचनामै सुधार आउने छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्