प्राकृतिक प्रकोपमा स्थानीय सरकारको भूमिका «

प्राकृतिक प्रकोपमा स्थानीय सरकारको भूमिका

हाल मुलुकका धेरै स्थानमा बाढी तथा पहिरोको प्रकोप बढेको छ । कोरोना कहरले आक्रान्त जनजीवन पछिल्ला सातादेखि प्रकृतिको ताण्डवले फेरि अन्योलग्रस्त बनेको छ । असार १ मा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती र मेलम्ची नदीमा एकैसाथ आएको बाढीले ग्राउन्ड जिरोमा झारेको जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक बजार मेलम्ची सुनसान भएको छ । चार गाउँपालिकाको व्यापारिक संगम मेलम्ची बजारमा रहेका करिब २ सय थोक तथा खुद्रा व्यापारिक पसलबाट दैनिक करोडको हाराहारीमा हुने कारोबार बाढीको एकै झट्काले झन्डै शून्यमा झरेको छ । फेरि शनिबार तथा आइतबार पनि खतराको सूचना आइरहँदा संघीय सरकारदेखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भूमिकाको खोजी भइरहेको छ । पहिलो चरणमा त स्थानीनहरूले विगतदेखि नै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गरेकोमा तीनै तहको सरकारको कमजोरी यो बढी तथा पहिरोका ताण्डवले उजागर गरेको छ । तीनै तहका सरकार, त्यसमा पनि स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकको जीवन तथा सम्पत्ति रक्षा गर्न अपनाउनुपर्ने सावधानी तथा विपद् न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउन ढिलाइ गरेका कारण धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने उनीहरूको सम्पत्ति एवं भौतिक पूर्वाधार पनि विनाश भएको छ । नेपालमा विपद् पर्नुअगाडि कसैले पनि ध्यान नदिने र विपद् परिसकेपछि कोकोहोलो गर्ने परम्परा यसपटक पनि दोहोरियो । विपद् तयारी एवं न्यूनीकरणका लागि स्थायी सरकारी संयन्त्र नै भए तापनि यसको अस्तित्वबोध यस्तै विपद् परिसकेपछि मात्र हुन्छ । जबकि हरेक वर्ष नै असार–साउनमा मुलुकका कुनै न कुनै भूभागमा बाढी पहिलो आइ नै रहेको हुन्छ । अझ हिमताल फुट्ने जोखिम तथा कलिला पहाडमा पहिरो जाने नियमित रूपमा नै भइरहेको छ । तसर्थ, सरकारी संयन्त्रको जिम्मेवारी वर्षैभर प्राकृतिक रूपमा कलिला पहाड तथा नदीका स्रोत एवं तिनको बहावलाई अनुगमन गर्ने तथा यसबारे स्थानीय तहको सक्रियतामा सचेतना फैलाउँदै जनधनको क्षति रोक्न कोसिस गर्ने हो । तर, यस प्रक्रियामा कतै न कतै समस्या देखिएको छ । गत साताका बाढी र पहिरोको अनुमान नभएकै पनि होइन, तर बेलैमा स्थानीय नागरिक तथा स्थानीय तहलाई यसमा सजग गराउन चुक भएकै हो ।
बुधबार हेलम्बुबाट बग्ने इन्द्रावती नदी र पाँचपोखरी मुहान भई बग्ने इन्द्रावती नदीबाट एकैसाथ बाढी आयो । अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले मेलम्चीलाई गहिरो धक्का दियो । बाढीले मेलम्ची बजारका मात्रै करिब २ सय घर तथा टहरामा रहेका व्यापारिक पसलमा क्षति पु¥याएको अनुमान छ । साथै, मेलम्ची वरिपरिका खेत तथा त्यसका बालीको पनि क्षति भएको छ । खेत सबै बगरमा परिणत हुँदा यसले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पूर्ण रूपमा खेतीयोग्य नहुने हो कि भन्ने आशंका छ । अझै यकिन तथ्यांक आउन नसकेको भए तापनि यसबाट अर्बौंको क्षति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । विपद्पछिको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काममा स्थानीय तहको सक्रियता तथा उनीहरूको प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारसँगको समन्वयमा जति छिटो खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्य सम्पन्न हुन्छन्, त्यति नै उक्त क्षेत्रमा फेरि जनजीवन सामान्य हुन थाल्छ । तर मनाङ एवं मेलम्चीको दुरवस्था हेर्दा स्थानीय तहको भूमिकाका बारेमा पनि एकपटक चिन्तन गर्न आवश्यक भएको छ । यस्ता प्राकृतिक तथा महामारीजन्य प्रतिकूल परिस्थितिमा स्थानीय तहको महत्व तथा उपादेयता स्पष्ट हुन्छ । मुलुकका जोखिमग्रस्त स्थानका स्थानीय तहलाई यसबारेमा प्रशिक्षित गर्दै संघीय तथा प्रदेश सरकारले उनीहरूको क्षमता बढाउन नलाग्ने हो भने स्थानीय तहको उपदेयतामा प्रश्न उठ्न थाल्छ । जसरी हाल प्रदेशको आवश्यकतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ, त्यस्तै स्थानीय तहका बारेमा पनि प्रश्न उठ्न थाल्नु भनेको संघीय गणतन्त्र नेपालको दीर्घकालीन स्थायित्व तथा नेपालको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्नु हो । तसर्थ स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न ढिला नगरौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्