आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको म्याद «

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको म्याद

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट पेस गर्ने समयमा संघीय संसद्को तल्लो सदन विघटित अवस्थामा रहेकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार (१) संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उक्त अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ । तर, उक्त अध्यादेश (क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । (ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ र (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठकको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । हालको राजनीतिक अवस्था हेर्दा श्री सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गरेमा यो बजेट २०७८ मंसिर ३ गतेको चुनावपछि नतिजा सार्वजनिक भएको एक महिनासम्म वा लगभग पुस १५ गतेसम्मका लागि हुनेछ । कथम्कदाचित श्री सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गरेन भने यो बजेट अन्तिम म्याद संसद् बैठक बस्ने दिनसम्म रहनेछ अर्थात् श्री सर्वोच्च अदालतले संसद् बैठक बोलाउने दिन आफ्नो फैसलामा उल्लेख गर्नेछ र सोही दिन यो बजेटलाई संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड ‘क’ बमोजिम निष्क्रिय हुने स्पष्ट देखिन्छ ।
नेपाल सरकार यस विषयमा जानकार नभएको होइन । नेपाल सरकारलाई यस विषयमा पूर्ण जानकारी रहेको विषय यसरी स्पष्ट हुन्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीज्यू मिति २०७४ फागुन ३ गते शपथ लिएको तीन महिनापछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को लागि यस सरकारको पहिलो बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उक्त बजेटअनुसार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट सरकारको चौथो बजेट हो । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा यसै सरकारले १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो र खर्च गर्न नसकेर उक्त बजेटलाई संशोधन गरी १२ खर्ब ८ अर्बमा सीमित गरे पनि जम्मा ११ खर्ब १० अर्ब खर्च हुन सकेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को तुलनामा २५.२८ प्रतिशत, संशोधित बजेटको ३६.३५ प्रतिशत र यथार्थ खर्चको तुलनामा ४८.३७ प्रतिशतले ठूलो छ ।
तीन वर्षको अन्तरालमा ५० प्रतिशतले बजेट वृद्धि हुनुलाई यस बजेटको म्याद सीमित अवधि रहेको जानकारी नेपाल सरकारलाई रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, ठूलो आकारको बजेट बनाई जनतालाई भ्रममा पारी आफ्नो प्रचारप्रसार गर्नुबाहेक अर्को कुनै उद्देश्य रहेको देखिँदैन । बजेट तर्जुमा गर्ने चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकारका कार्ययोजनाहरू पनि छैनन् । लक्षित राजस्व संकलनको कुनै आधार पनि बजेटमा देखिँदैन ।
कोरोना महामारीले गर्दा अर्थतन्त्र शिथिल रहेको, मुद्रस्फीति तीव्र रहेको र आमनागरिकको क्रयशक्ति घटेको बेला बजेटले प्रत्यक्ष रूपमा यथाशीघ्र सबै सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिडको निःशुल्क परीक्षण, निषेधाज्ञा अवधिभरमा २० हजार लिटरसम्म निःशुल्क पानी, खाद्यान खरिदमा २० प्रतिशत छुट, मासिक २० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत्, त्यसउप्रान्तको विद्युत् खपतमा क्रमशः ५० प्रतिशत र ३० प्रतिशत छुट, खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिलाई निःशुल्क विद्युत्, उत्पादनमूल्क उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई विद्युत्को डिमान्ड छुट, दूध, तरकारी, फलफूल, माछामासुलगायत नाशवान् उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान, साना किसानलाई धानको बीउ खरिदमा स्थानीय तहमार्फत ५० प्रतिशत अनुदान, दुई महिनाको समाजिक सुरक्षा कोषको रकम नेपाल सरकारले तिर्ने, सरकारी स्वामित्वमा रहेको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा ५० प्रतिशत छुट, निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पर्यटन काज, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसाय गर्न निःशुल्क दर्ता, नवीकरणका साथसाथै रु. २५ लाखसम्म १ प्रतिशत ब्याजदरमा बीउ पुँजी दिने, सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई ल्यापटप खरिद गर्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा दुई वर्षका लागि रु. ८० हजार ऋण दिने, श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु. ७ लाखसम्मको दुर्घटना बिमाको ५० प्रतिशत प्रिमियम नेपाल सरकारले बेहोर्नेलगायत छन् । उल्लिखित छुट तथा सुविधाहरूले केही राहत दिए पनि बजेटको कार्यान्वयन श्री सर्वोच्च अदालतको फैसलामा निहित रहेकाले अर्थतन्त्र तथा आमजनताको क्रयशक्ति बढाउनमा ठूलो भूमिका खेल्दैन ।
साना करदाताहरूसहित निवृत्तभरणबापतको करयोग्य आयमा दिएको कर छुट तथा होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, ब्युटिपार्लर, हेल्थ क्लबजस्ता व्यवसायको नवीकरण निःशुल्क गर्नुका साथसाथै कोभिडबाट अत्यधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको आयकर १ प्रतिशत निर्धारण सुखद पक्ष भए पनि उक्त कर छुट हेर्दा बहुत ठूलो राहतजस्तो देखिन्छ, तर कोभिड–१९ ले गर्दा उल्लिखित क्षेत्रहरूमा आउँदो दुई–चार वर्ष करयोग्य नाफा हुने सम्भावना देखिँदैन, जसले गर्दा आयकर लाग्दैन । नाफा नहुने वा आयकर नलाग्ने क्षेत्रमा आयकर छुट दिनुबाट बजेटको म्यादमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ ।
ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, साइलो तथा साइलो प्रयोगको सेवा शुल्क र उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मू.अ. कर छुट दिएको दिनको साथसाथै करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल तथा एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको मू.अ.कर कट्टी गर्न पाइने भएको छ । यसबाट आमजनतालाई कुनै फाइदा हुँदैन, उद्योगी–व्यवसायीहरूको लागतमा कमी आउँछ, तर उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्ने मूल्यमा कुनै कमी आउँदैन । यसरी लागत कम हुँदा मूल्य समायोजनको विषयमा बजेटमा नै उल्लेख हुनुपर्ने थियो ।
विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलमा निःशुल्क गर्नु, इन्डक्सन, रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पङ्खालगायतका विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क निःशुल्क गरी भन्सार महसुलमा छुट दिनु, व्यावसायिक कृषि आयमा कर छुट, सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा भन्सार महसुल छुट दिनु, साना करदाताहरूको कारोबारको सीमावृद्धि गर्नु, सामूहिक लगानी कोषमा आयकर नलिनु, स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई बिक्री गरेमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट दिनु र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लिनु राम्रो हो । तर, यसरी हचुवाको भरमा कर छुट दिनाले १० खर्ब २४ अर्बको राजस्वको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुने देखिँदैन ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेको करदाताहरूले प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट खरिद तथा बिक्री खाता प्रमाणित गर्नुपर्ने पुरानो प्रथाको अन्त्य भएको छ भने निकासी पैठारी संकेत नम्बर पाँच वर्षका लागि एकै पटक नवीकरण गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था मिलाएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई सुरुकोे पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिनुका साथसाथै निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय रु. १ लाखसम्म बीउ पुँजी दिन सक्ने नयाँ सुरुवात रहेको छ । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम अर्थात् संसदीय विकास कोष खारेज गर्नु पनि स्वागतयोग्य रहेको छ, तर यो बजेटको म्याद जति भए पनि संसदीय विकास कोष सधैंका लागि खारेज हुनुपर्छ ।
(लेखक वीरगन्ज कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्