संघीय ढाँचामा यस्तो बन्ने छ कांग्रेस

संविधानले व्यवस्था गरेको संरचनाअनुसार पार्टी संरचना नहुँदा कांग्रेसको नतिजालाई असर गरेको कांग्रेसकै नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । स्थानीय तह र केन्द्रको अभ्यास पहिलै देखि हुँदै आएको कांग्रेसमा प्रदेश समितिको परिकल्पना भने नयाँ विषय हो । पार्टी संरचनाका विषयमा पार्टीभित्र सर्वसम्मती जस्तो देखिएको प्रस्तावित विधानमा प्रदेश महाधिवेशन र प्रदेश समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएसँगै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक मुलुक बनेको छ । सो संविधान घोषणा गर्दा नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति समेत रहेका सुशील कोइरालाको थियो । ०६२-६३ सालको जनआन्दोलनमार्फत राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अन्त्य गरेको १२ वर्ष भइसक्दा पनि जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको, संविधानमै संघीयता संस्थागत गर्न अगुवाई गरेको दल नेपाली कांग्रेस भने बल्ल संघीय ढाँचामा जाने गृहकार्यमा छ । कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पेश गर्नका लागि महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गठित विधान मस्यौदा समितिले तयार गरेको प्रस्तावमा कांग्रेसलाई देशको संघीय ढाँचाअनुसारको संरचनामा लाने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधानले गाउँटोलदेखि केन्द्रसम्म विभिन्न ८ वटा पार्टीका तह हुने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्र र पहिलो पटक हुन लागेको प्रदेश कार्यसमितिको भने महाधिवेशन हुनेछ । अन्य समितिमा अधिवेशन हुनेछन् । पहिलोपटक प्रदेश संरचना समेत कांग्रेस विधानमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्थानीय तह संगठनअन्तर्गत टोल,गाउँपालिका-नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका
स्तरको संरचना बन्ने छ । त्यस्तै, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई स्थानीय तहको संरचनामा राखिएको छ । “प्रत्येक गाउँपालिका-नगरपालिकाका वडाभित्र सामान्यतया कम्तीमा ५ सयदेखि बढीमा १५ सयसम्म जनसंख्या भएको क्षेत्रभित्र टोल समिति गठन गरिनेछ,” महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले संविधानको भावनाअनुसार संरचनागत र समावेशी रूपमा कांग्रेस फेरिन लागेको बताए । “संविधान बनेको तीन वर्ष भइसकेको छ, तर हामीले अलि ढिलो भए पनि पार्टीका संरचनालाई संविधानको भावनाअनुसार फेर्दैछौं,” केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले भन्छन् ,“पार्टी संरचनाका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनेसहितका समावेशिताका धेरै विषयलाई हामीले वैधानिक व्यवस्था गरेर जाँदै छौँ ।”

यसरी बन्नेछ प्रदेश समिति
स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको संरचनाअनुसार पार्टी संरचना नहुँदा कांग्रेसको नतिजालाई असर गरेको कांग्रेसकै नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । स्थानीय तह र केन्द्रको अभ्यास पहिलै देखि हुँदै आएको कांग्रेसमा प्रदेश समितिको परिकल्पना भने नयाँ विषय हो । पार्टी संरचनाका विषयमा पार्टीभित्र सर्वसम्मती जस्तो देखिएको प्रस्तावित विधानमा प्रदेश महाधिवेशन र प्रदेश समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश महाधिवेशनमा कम्तीमा ५ वर्ष निरन्तर पार्टीको सदस्य रहेको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि सदस्य, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रदेशभित्रका जिल्ला कार्यसमितिका सभापति सहभागि हुन पाउनेछन् ।
कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर कांग्रेसको सदस्य रहेको प्रदेश प्रतिनिधि मध्यबाट प्रदेश अध्यक्ष बनाउन सक्नेछन् । प्रदेश कार्यसमितिको महामन्त्री र कोषाध्यक्षका लागि भने १० वर्ष निरन्तर कांग्रेसको सदस्य रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधानमा गरिएको छ । “महिला,दलित,आदिवासी,जनजाती,खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, प्रत्येक समुदायबाट कम्तीमा १ जना सदस्य हुनेगरि प्रदेशको जनसँख्याको बनोटको आधारमा समानुपातिक” प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता प्रस्तावित विधानले गरेको छ । कार्यसमितिको कुल संख्याको २५ प्रतिशत मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सभापतिको सभापतित्वमा प्रदेश कार्यसम्पादन समिति समेत गठन हुनेछ । जसमा प्रदेशका उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष, सहसचिवसहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर कार्यसम्पादन समिति गठन हुनेछ । प्रदेश समितिले प्रदेश कार्यसमितिका सदस्यहरु प्रमुख रहनेगरि २२ वटा विभागहरु समेत गठन गर्न सक्नेछ । विभागहरु २५ सदस्यीय बनाउन विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधानमा गरिएका व्यवस्थाहरु महासमिति बैठकले संशोधनसहित पारित गरेमा भने केही हेरफेर हुनसक्नेछ ।
यद्यपि कांग्रेसले १३ औं महाधिवेनमा प्रदेशकातर्फबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार ७ प्रदेशबाट केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गराएपनि प्रदेशको संरचना भने अहिलेसम्म बनेको छैन । संगठनको संरचना कस्तो बनाउने भन्नेमा नेताहरुबिच मतभेद छ । जिल्ला समितिलाई समन्वयकारी भूमिका मात्र दिने वा कार्यकारी भन्नेमा पनि संगठनात्मक संरचना बनाउँदा नेताहरुबिच मतभेद देखिएको थियो । तर, नेताहरुले महासमिति बैठकपछि पार्टी संघीय स्वरुपको संरचनामा जानेमा भने पार्टीभित्र एकमत रहेको बताएका छन् ।

उपत्यका समन्वय समिति
कांग्रेसले काठमाडौं,भक्तपुर र ललितपुरलाई समेटेर उपत्यका समन्वय समिति गठन गर्ने भएको छ । केन्द्रले तोकेको केन्द्रीय सदस्यको संयोजकत्वमा गठन हुने त्यस्तो समितिमा तीनै जिल्लाका जिल्ला सभापतिहरु, क्षेत्रीय सभापतिहरु सदस्य रहने छन् ।

आर्थिक नीतिमा पनि परिमार्जन
नेपाली कांग्रेसले संगठनको संरचनामा मात्र होइन आफूले लिँदै आएको आर्थिक नीतिमा पनि परिमार्जन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिबाट कांग्रेसको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । कांग्रेसले आफ्नो अबको अर्थनीति ५ वटा विषयमा केन्द्रित गर्ने संकल्प गरेको छ । “२१ औं शताब्दीको विश्व परिवेशको आलोकमा नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति आगामी दिनमा निम्न विषयहरूमा केन्द्रित हुनेछ । पहिलो, उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि । दोस्रो, समतामूलक लोककल्याणकारी राज्य । तेस्रो, रोजगारमुखी युवा–केन्द्रित उद्यमशीलता । चौथो, सार्थक वित्तीय संघीयता र पाँचौं सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासन,” सर्वसमम्त पारित आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उत्पादनमा जोड दिएर गरिब जनताको पक्षमा आर्थिक पहुँचको विकास गर्नुपर्नेमा कांग्रेसको जोड छ ।
कांग्रेसले उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, समतामूलक लोक कल्याणकारी राज्य, रोजगारमुखी युवा केन्द्रित उद्यमशीलता, सार्थक वित्तीय संघीयता, सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासन गरी पाँच खम्बाको आर्थिक नीति अंगालेको छ । बीपी कोइरालाले २०१२ सालको वीरगन्ज अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको बताउँदै त्यसको जगमा आधारित आर्थिक प्रस्ताव तय गरेको जनाइएको छ । “उत्पादन वृद्धिका साथै आर्थिक समानताको लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिका भने समयसापेक्ष व्याख्या गरिएको छ,” कांग्रेसले भनेको छ ।
०१५ सालमा बीपी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक नीति र ०४६ सालको परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणको नीतिकै कारण नेपाल सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने स्थितिमा पुगेको कांग्रेसको ठहर छ । “तत्कालीन राजस्व १२ अर्बबाट हाल ९५० अर्ब पुग्ने स्थिति कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले लिएको आर्थिक नीतिबाटै बनेको हो,” दस्तावेजमा उल्लेख छ, “माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्व र अन्य राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद यी उपलब्धि हुनुले पनि कांग्रेसको आर्थिक नीति सही भएको पुष्टि हुन्छ ।” कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशी समुन्नत राष्ट्र र सम्पन्न नागरिकका लागि प्रभावशाली कांग्रेस बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न आवश्यक आर्थिक संरचनाmलगानीकर्ताहरुको लगानीको सुरक्षा र प्रोत्साहन, साना तथा मझौला घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन, उद्यमशीलताको विकास, ठूला उद्योगहरुको स्थापनामा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको वातावरण, रोजगारीको सिर्जना, किसान मजदूरहरुको हकहितजस्ता विषयहरुमा केन्द्रित नीति, ऐन कानूनको निर्माण गरी उच्च आर्थीक वृद्धिद्धर हासिल गर्ने लक्ष्यहरु लोकतान्त्रिक समाजवादमा समाविष्ट छ,” नेता जोशी भन्छन् । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाको विषयमा पनि कांग्रेसले आफ्नो नीतिमा केही परिमार्जन गरेको छ । उसले ६५ नाघेकालाई वृद्ध भत्ता, जटिल रोगीहरूलाई उपचार भत्ता, महिला, दलित, सीमान्तिकृत, आदिवासी जनजाति, गरिबहरूलाई सेवा र वस्तुको प्रयोगमा अनुदान, रोजगारी सुनिश्चित, सामाजिक बिमा, श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा प्याकेज कार्यान्वयनलाई महत्व दिएको छ ।
युवालाई वर्षमा १२० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, युवा उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, बेरोजगार शिक्षित युवालाई स्थानीय तहमा स्वयंसेवा गरेबापत भत्ता तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप र पुँजी प्रयोग गर्दै भविष्यमा पेन्सनसरहको लाभांश दिने नीति कांग्रेसले तय गर्दैछ । यसरी हेर्दा, कांग्रेसले आफ्नो अर्थनीतिमा ठूलो परिवर्तन गरेको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षामा जोड, युवा र बेरोजगारप्रति गम्भीर र देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै लैजाने स्पष्टतासहितको आर्थीक नीति कांग्रेसभित्र वृहत छलफल पछि तयार गरिएको छ । तल्लो तहसम्म पुगेर छलफल गरिएको र सरोकारवाला सबै पक्षसँगको छलफलपछि पार्टीको संगठनात्मक संरचना र आर्थीक नीति तयार गरिएको बताउँछन्,प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा । कांग्रेसले आफ्नो संगठनात्मक संरचना र आर्थिक नीतिमा फेरबदल गर्ने विषयले कार्यकर्ता र आम जनतामा केही सकारात्मकता सञ्चार भएको छ । दस्तावेजमा राम्रो कुरा लेखे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ, हुँदैन भन्नेमा धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् ।