कम्युनिष्टप्रति कांग्रेस सशंकित «

कम्युनिष्टप्रति कांग्रेस सशंकित

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कम्युनिष्ट सहभागिता छलछाम र धोखाधडी !

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र उसको नेतृवमा रहेको सरकारमाथि गहिरो अविश्वास व्यक्त गरेको छ । शुक्रबारबाट सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेश गर्नका लागि केन्द्रीय समितिबाट पारित ‘राजनीतिक प्रस्ताव’मा कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारबाट लोकतन्त्र तथा संविधानमाथि नै खतरा रहेको भन्दै कांग्रेसले संशय व्यक्त गरेको हो ।
कांग्रेसले आफूलाई ‘लोकतन्त्रको पहरेदार’ भन्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कम्युनिष्टको सहभागिता छलछाम र धोखाधडी भएको भन्दै संशय रहेको प्रस्तावमा लेखेको छ । मंगलबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिका संयोजक एवं पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा त्यस्तो संशय व्यक्त गरिएको हो ।
“लोकतन्त्रको पहरेदार नेपाली कांग्रेस कम्युनिष्टहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिता एउटा छलछाम र धोखाधडी हो कि भन्ने संशय गर्न बाध्य भएको छ । वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार लोकतन्त्रका मूल्य र धरोहरविरुद्ध सक्रिय हुँदै लोकतन्त्रले प्रदान गरेका अधिकार र अवसर प्रयोग गरेर एक दलीय सर्वसत्तावादतर्फ अगाडि बढ्न लागेको अनुभव हुन्छ,” कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, “तर यो सर्वसत्तावादलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले परित्याग गरेको खण्डमा नेपाली कांग्रेस वर्तमान संविधानको रक्षा, सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र विकास तथा प्रगतिका पक्षमा सहयोग गर्न भने खुला छ ।”
त्यस्तै कांग्रेसले कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारमाथि संविधानको भावना र मर्मविपरित अघि बढेको आरोप लगाएको छ । संसदमा दुई तिहाई सरहको शक्ति आर्जन गर्नासाथ लोकतन्त्रको आवरणमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकपछि अर्को गर्दै संविधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार गरी शक्तिको दुरुपयोग गर्न लागेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र निष्ठामा समेत शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै राप्रपा, नयाँ शक्ति र विवेकशील साझा पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि राजनीतिक प्रस्तावमा समेटिएको छ । “राजावदी एवम् परम्परावादीहरूको दलका रुपमा चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न घटकहरूको जनताद्वारा विस्थापित राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने लगायतका दृष्टिकोण र क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग मेल खाँदैनन् भन्ने स्पष्ट छ,” कांग्रेसले भनेको छ, “नयाँ शक्ति पार्टी र विवेकशील साझाजस्ता दलहरूको आरम्भ भर्खर भएकोले उनीहरूको सिद्धान्त र मान्यताहरू स्थापित भइसकेका छैनन् ।”
मधेश केन्द्रीत दलहरू लोकतन्त्रलाई असजिलो बनाउने बाटोमा रहेको निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ । कांग्रेसले मधेसवादी दलले उठाएका कतिपय जातीवादी, क्षेत्रीय अतिवादी तथा घोर साम्प्रदायिक कुराहरूले राष्ट्रियता, संघीयता तथा लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता नदिएको पनि आरोप लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा शासकीय क्षमता र नेतृत्व अभाव
कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्व क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । तुलनात्मक रुपमा सहज अवस्था हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले शासकीय क्षमता देखाउन नसकेको कांग्रेसको ठहर छ ।
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई झैं सहज राजनीतिक वातावरण सम्भवतः विगतका कुनै प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त नभएको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, “तुलनात्मक रुपले सहज राजनीतिक वातावरणको सदुपयोग गरेर देशलाई तीव्रतर विकासको गतिमा लैजान सक्ने कुशल शासकीय क्षमता र नेतृत्व उहाँमा देखिएको छैन ।”
संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति तीव्र विमति राख्ने दुई कम्युनिष्ट पार्टी कांग्रेसले विश्वास गरेकै राजनीतिक प्रणालीमा सहभागी हुनुलाई उसले आफ्नो सैद्धान्तिक विजय भनेको छ । कांग्रेसले सरकारको कार्यशैली र व्यवहारले अधिनायकवादतर्फ जान खोजेको आफ्नो आरोपलाई पुष्टि गर्ने ५ वस्तुगत आधार पनि राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । संघीयताप्रति उदासिनता, संविधानप्रति अपनत्व विस्तारमा अवरोध, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण, विरोधी स्वर नियन्त्रणको प्रयत्न र सञ्चारमाध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएको भन्दै उसले त्यसलाई अभिनायकवाद पुष्टि गर्ने आधारका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारको भड्किलो प्रचार औचित्यहिन
सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयनका लागि तामझामपूर्ण प्रचार गर्नु औचित्यहीन र भड्किलोपन भएको कांग्रेसले बताएको छ । उसले आफ्नै सरकारका पालामा सो ऐन आएको र कार्यान्वयन समेत भइसकेको जिकिर गरेको छ । “समाजवाद प्राप्तिकै यात्राका क्रममा श्रमिकहरूको बृहत्तर हितलाई मध्यनजर राखेर कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०७४ साल श्रावण ९ गते संसदमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन—२०७४ प्रस्तुत गरेको हो । संसदबाट पारित भई सोही महिना २९ गते राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भई ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम ९१ दिनका दिन मंसिर १ गते सो लागू भइसकेको छ,” कांग्रेसले भनेको छ, “राज्य, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रि–पक्षीय सहभागिता र व्यवस्थापकीय कुशलताबाट यसको सफल कार्यान्वयन हुने विश्वास कांग्रेसले लिएको छ ।”
सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयनका लागि तामझामपूर्ण प्रचार गरेको सरकारले स्पाइनल इन्जुरी भएका, मुटु, क्यान्सर, मृगौलाका असक्त बिरामीलाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले दिने निर्णय गरेको मासिक ५ हजार जिविकोपार्जन भत्ताको खारेजी गरिनु खेदजनक रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्