संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीका चाङ «

संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीका चाङ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै संघीयता र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीहरूको चाङ रहेको देखाएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ देखि २०८७-८८ सम्मको दश वर्षे रणनीतिले संघीयता र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न चुनौतीहरु रहेको देखाएको हो । विभिन्न पक्ष, निकाय र संस्थाहरूबीच विभिन्न चुनौतीहरू रहेको किटान गर्दै प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण गर्न चुनौतीहरू रहेको स्वीकारेको छ ।
मन्त्रालयको दश वर्षे रणनीतिमा संघीय मामिलाको संघीय प्रणाली व्यवस्थापनका सरोकारवालाहरूमा संघीयताको सम्बन्धमा समान बुझाइ र समझदारी कायम गर्नु, राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतालाई सबल र प्रभावकारी बनाउने चुनौती किटान छ । यस्तै संघीयता व्यवस्थापनलाई सन्तुलित, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही, जनमुखी एवं सदाचारयुक्त तुल्याउनु, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा सीमाहरु परिभाषित गरी समन्वयात्मक र सहयोगात्मक भावनाबाट कार्यसम्पादन गर्नु चुनौती रहेको उल्लेख छ ।
यसैगरी रणनीतिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण गर्दा संविधानको भावना र मर्म अनुरूप सामान्जस्यता कायम गर्नु, वित्तीय संघीयतालाई पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी सघीय इकाईहरू बीच वित्तीय संघीयताको सम्बन्धको बुझाइमा एकरूपता कायम गर्नुलगायतका १३ वटा चुनौतीहरू किटान गरेको छ ।
रणनीतिले सम्भाव्य जोखिमको समेत पहिचान गरेको छ । स्रोतको सुनिश्चिता हुन नसक्नु, राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी, कानून कार्यान्वयनमा तदारूकताको कमी, सरोकारवालासँगको सम्बन्ध तथा समन्वय कमजोरी, कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको कमी सम्भाव्य जोखिम रहेको उल्लेख छ । यस्तै, परिवर्तन प्रतिरोधी संस्कार विद्यमान रहनु, सूचना प्रविधि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहनु, स्वार्थ व्यवस्थापनको कठिनाइ हुनु, नीतिगत निरन्तरताको अभाव जोखिम हुन् ।
मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले भूमण्डलीकरणले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्ने व्यावसायिक, क्षमतावान एवम् कुशलताको विकास गर्दै जनअपेक्षित विकास प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने दिशा योजनाले बोकेको उल्लेख गरेका छन् । उनले योजनाले दिगो विकास लक्ष्य, अतिकम विकासित मुलुकको श्रेणीबाट नेपालको स्तरोन्नती भएको सनदर्भमा अपनाउनु पर्ने भावी रणनीतिलाई समेत योजनाले सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएको बताए ।

चुनौती
संघीयताबारे समान बुझाइ र समझदारी कायम गर्नु
राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतालाई सबल र प्रभावकारी बनाउनु
संघीयता व्यवस्थापनलाई सन्तुलित, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही, जनमुखी एवं सदाचारयुक्त तुल्याउनु
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा सीमाहरु परिभाषित गरी समन्वयात्मक र सहयोगात्मक भावनाबाट कार्यसम्पादन गर्नु
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण गर्दा संविधानको भावना र मर्मअनुरुप सामन्जस्यता कायम गर्नु
वित्तीय संघीयतालाई पूर्ण र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी संघीय इकाइहरुबीच वित्तीय संघीयता सम्बन्धको बुझाइमा एकरुपता कायम गर्नु
नागरिकको बढ्दो आकांक्षा सम्बोधन गर्दै सेवा प्रवाहका सबै प्रक्रिया एवम् कौशलतामा परिवर्तन गरी नागरिकमा सार्वजनिक प्रशासनप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्नु
सार्वजनिक सेवामा प्रतिभावान जनशक्तिलाई आकर्षण गर्नु एवम् सेवा रहेकालाई टिकाइराख्नु
कर्मचारीको सोच, रुची, अनुभव तथा अध्ययनको क्षेत्र समेतका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्दै उपयुक्त रुपमा कामको सिर्जना गरी कर्मचारीको ज्ञान, सीप, सक्षमता एवम् कुशलताको पूर्णरुपमा उपयोग गर्नु
सार्वजनिक प्रशासनप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्नु
सार्र्वजनिक सेवामा प्रतिभावान जनशक्तिलाई आकर्षण गर्नु एवम् सेवामा रहेकालाई टिकाइराख्नु
कर्मचारीको सोच, रुची, अनुभव तथा अध्ययनको क्षेत्र समेतका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्दै उपयुक्त रुपमा कामको सिर्जना गरी कर्मचारीको ज्ञान, सीप, सक्षमता एवम् कुशतलाको पूर्णरुपमा उपयोग गर्नु

अवसर
आम नागरिकलाई लोकतन्त्रको लाभहरुको समुचित र समन्यायिक वितरण अनुभूति दिलाउने
नागरिकले संघीय शासन प्रणालीबाट स्थानीय स्तरमा प्राप्त गर्ने सार्वजनिक सेवा, सुरक्षा, सुविधा एवं विकासको प्रतिफल विगतको तुलनामा उन्नत तथा प्रभावकारी तुल्याउने
तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वलाई थप दरिलो तुल्याउँदै नेपालको संघीय प्रणाली विश्वमा नै मानकको रुपमा प्रस्तुत गर्ने
अन्तरस्थानीय तह सहयोग एवम् सञ्जाल स्थापित गर्दै विकास कार्य एवम् सेवा प्रवाहमा आत्मनिर्भरता तथा अन्तरनिर्भरतालाई सन्तुलनमा राख्ने

प्रतिक्रिया दिनुहोस्