मासिक ‘लेबी’ उठाउन सुझाव

 कांग्रेस जिल्ला सभापति भेला 

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले क्रियाशिल सदस्य र पार्टीबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने जिम्मेवारमिा गएकाहरूसँग ‘लेबी’ उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नुवाकोटको ककनीमा दुई दिनसम्म चलेर बिहीबार सम्पन्न जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले लेबी उठाउने व्यवस्था गर्न पार्टीलाई सुझाव दिएको हो ।
विधान संशोधन सम्बन्धमा जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले दिएको सुझावको बुँदा नम्बर २३ मा लेबीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । पार्टीका सबै क्रियाशिल सदस्य तथा पार्टीबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने जिम्मेवारीबाट गएका साथीहरूबाट मासिक लेबी संकलन गर्ने र विधानअनुरुप सबै तहलाई न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउन जिल्ला सभापति भेलाको सुझाव छ ।
जिल्ला सभापति भेलाले संशोधित विधानका लागि २४ बुँदे सुझाव दिएको छ । नुवाकोटमा दुई दिनसम्म चलेको जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले ३८ बुँदे प्रतिवेदन पारित गरेको छ । जसमा विधान संशोधनका २४ र समसामयिक विषयमा सम्बन्धमा १४ वटा निर्णय गरेको छ ।
भेलाले तयार गरेको जिल्ला सभापतिहरूको सुझाव प्रतिवेदन शुक्रबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइने जनाइएको छ । उनीहरूले बिहीबारबाट केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल शुरु भएको विधानमा जिल्ला संसदीय बोर्डले स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहको उम्मेदवारको सिफारिस केन्द्रीय संसदीय बोर्डले गर्नुपर्ने बुँदा राख्न सुझाएका छन् । त्यस्तै, पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने, मनोनीत गर्नुपर्ने अधिकार केन्द्रीय सभापतिदेखि टोल सभापति सम्मलाई समान रूपले दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, माथिल्लो सदस्यले मनोनीत गर्नेमध्ये २ कार्यकाल पूरा गरेका तल्लो निकायका सभापतिहरूमध्येबाट २५ प्रतिशत रहनुपर्ने, समानुपातिकबाट एकपटकमात्र अवसर दिइनुपर्ने, केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म प्रवक्ता राख्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिएका छन् ।
त्यस्तै, उनीहरूले पार्टीका ३ किसिमको सदस्यता राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विधान मस्यौदामा कांग्रेसको सदस्य र क्रियाशील सदस्य राख्न प्रस्ताव छ । त्यसमा सम्मानित सदस्य थप्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । सबै तहका सभापतिहरू उपल्लो समितिको पदेन सदस्य हुनुपर्ने, जिल्ला, क्षेत्रीय कार्यसमितिहरूको नियुक्ति गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यहरूबाट समेत गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रत्येक महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको वडामा तोकिएभन्दा बढी जनसंख्या भएको अवस्थामा पहिलो प्रति २ हजारमा ३ जना प्रतिनिधि र त्योभन्दा बढी भएकोमा प्रति २ हजार बराबर एकजना रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड छ ।

सरकार कार्यकर्ता पोस्न लाग्यो
त्यस्तै, भेलाले सरकारले राष्ट्रको ढुकुटी दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । राज्यको ढुकुटीबाट आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने काममा अभिशप्त रहेको भन्दै भेलाले भत्र्सना गरेको छ । त्यस्तै न्यायपालिका, पत्रकारिता तथा विभिन्न पेशा व्यवसाय क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । “मुलुकमा घटेका निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, वाइडबडी खरिद काण्ड, बूढीगण्डकी काण्ड लगायतका काण्डहरूमा तत्काल छानविन गरी अपराधीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न बैठक जोडदार माग गर्दछ,” जिल्ला सभपति भेलाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।