वित्त आयोगको प्रतिवेदन साढे चार महिनासम्म गुपचुप «

वित्त आयोगको प्रतिवेदन साढे चार महिनासम्म गुपचुप

संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन कति समयसम्ममा नागरिकले अध्ययन गर्न पाउलान् ? निश्चय नै कुनै कानुनी अड्चन छैन भने प्रतिवेदन बुझाएको दिन वा त्यसको केही समयपछि नै सार्वजनिक रूपमा अध्ययन गर्न पाइन्छ । तर, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन भने अझैसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । आयोगले गत असोजमा नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन साढे चार महिना बित्दासमेत सार्वजनिक गरेको छैन ।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन लामो समय लाग्नुको कारण हो– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ । ऐनको दफा १९ (३) मा ‘आयोगको प्रतिवेदन संघीय संसद्मा पेश भएपछि सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । आयोगले ऐनको व्यवस्थाको कारण राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको साढे चार महिनासम्म पनि सर्वसाधारणले अध्ययन गर्न नपाएको जनाएको छ ।
संघीय संसद् भन्नाले राष्ट्रिय सभालाई पनि जनाउने भए पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणको लागि प्रतिनिधिसभा बैठक नै कुरेर बसेको अवस्था छ । किनकि चालू आवको राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन गत पुस १७ शुक्रबार सुरू भए पनि आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । यसैगरी आयोगले प्रदेशिक प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखहरूलाई क्रमशः बुझाउँदै आए पनि ती प्रतिवेदनहरू पनि सार्वजनिक भएका छैनन् ।
आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएपछि सार्वजनिक भएसरह हुने वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । उनी आयोगको कानुनमा गल्ती लेखिएको बताउँदै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति समक्ष बुझाएपछि पनि किन फेरि संघीय संसद्मा लैजानुप¥यो ?,’ उनले भने, ‘नागरिकले थाहा पाउनुप¥यो, बोल्नु, लेख्नुप¥यो ।’ आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहराले आगामी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन पेश गरिने बताउँछन् । ‘प्रतिनिधि सभामा बुझाएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिन्छ,’ बोहराले भने, ‘प्रादेशिक प्रतिवेदनहरू पनि त्यसपछि सार्वजनिक गरिन्छ ।’
‘राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनमा चाहिँ नबुझाउने तर कथमकदाचित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अघि नै निर्वाचन हुने भयो के नागरिकले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नै नपाउने ?,’ देवकोटा प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘के आयोगलाई जवाफदेहिता चाहिँदैन ?’
आयोगको प्रथम प्रतिवेदन २०७६ सोही साल पुस ७ मा सार्वजनिक भएको थियो । आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी विवरण तथा खर्च, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिएको सिफारिस तथा सुझावको विवरण, सिफारिस तथा सुझावको कार्यान्वयनको अवस्था समावेश गरिन्छ । यस्तै आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था, प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी अन्य विषयमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी सुझावलगायतका विषयहरु समावेश भएका हुन्छन् ।

आगामी बजेटको सिफारिसबारे छलफल
यसैबीच राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटको लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई गर्ने विभिन्न सिफारिसहरुको तयारीका लागि छलफल थालेको छ । आयोगले राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धी सिफारिस गर्दै आएको छ ।
यसैगरी आयोगले सशर्त अनुदानको आधार सम्बन्धी सिफारिस गर्छ, जसमा नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदान र प्रदेश सरबारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदान पर्दछन् । त्यस्तै आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा प्रदान गरिने सवारी साधन करको बाँडफाँट र प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी सिफारिस गर्दै आएको छ । रोयल्टीको हिस्सा बाँडफाँटमा पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिजवापतको आम्दानी पर्छन् । ‘वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस फागुन मसान्तसम्म हुन्छ, अरूको क्रमशः गरिन्छ,’ प्रवक्ता बोहराले भने, ‘तर, रोयल्टीको सिफारिस चाहिँ संघीय बजेट अघि गर्दै आएका छौ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्