भोकमरी घटाउने केही उपाय

विश्व खाद्य संगठनका अनुसार विश्वमा मानवजातिलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गरिए पनि यहाँका ८० करोड जनता भोकमरीबाट पीडित छन् ।

अहिलेको विश्वमा कृषिका आधारमा खास गरी ३० जातिका अन्नबाली खाद्यान्नका रूपमा प्रचलनमा रहे पनि तिनीहरूमध्ये क्यालोरीका लागि धान, मकै र गहुँको बढी प्रयोग पाइन्छ । कृषि विज्ञहरूका अनुसार विश्वमा आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई यी तीन बालीले क्यालोरी उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
विश्व खाद्य संगठनका अनुसार विश्वमा मानवजातिलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गरिए पनि यहाँका ८० करोड जनता भोकमरीबाट पीडित छन्, जसमध्ये ६० प्रतिशत महिला छन् । वस्तवमा विश्वमा बर्सेनि औलो, क्षयरोग र एड्सबाट मर्नेभन्दा पनि भोकमरीबाट मर्ने जनसंख्या बढी छ ।
उक्त संगठनका अनुसार सन् २०५० सम्म विश्वको जनसंख्यालाई आवश्यक खाद्यान्न ६० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्छ । तर, दुःखको कुरा त के छ भने जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गम्भीर असर कृषि क्षेत्रमा परिरहेको छ ।
उक्त संगठनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको खाद्यान्न संकट हो । स्थानीय विशेषता रहेका अन्नबालीहरूको बिस्तारै उत्पादन हुन छाड्नु, अत्यधिक विषादीको प्रयोगले उत्पादनशील विशेषतायुक्त माटोको क्षमतामा ह्रास आउनु, रैथाने जातका बीउ–बिजन बिस्तारै लोप हुँदै जानु वर्तमान शताब्दीको खाद्यान्न व्यवस्थापनको चुनौती हो ।
हाल विद्यमान भोकमरीको अन्त्यका लागि उक्त संगठनले विश्वका १ सय ३० मुलुकमा शून्य भोकमरी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै गरी खाद्यान्न संकट र भोकमरीविरुद्ध ऐक्यबद्ध सामना गर्नका लागि प्रत्येक १६ अक्टोबरको दिन विश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ । परन्तु खाद्य सुरक्षा विषयलाई राष्ट्रिय कार्यक्रममा आन्तरीकरण गर्ने, खाद्य सुरक्षाका लागि चेतना तथा क्षमता विस्तार गर्ने, उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिएकाइ उत्पादकत्व बढाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्ने काम आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ ।
विश्वमा विभिन्न कारणले गर्दा भोकमरीको समस्या बढेको छ, जसमध्ये गरिबी, पछौटेपन, जलवायु परिवर्तन, बसाइँसराइ र दैवीप्रकोप प्रमुख छन् । केही वर्षअघि भोकमरी न्यून गर्न विश्वका १ सय ९३ राष्ट्रहरू मिलेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।
नेपाल विविध हावापानी र भौगोलिक अवस्था भएको देश हुनाले यहाँ विभिन्न किसिमका वनस्पति उम्रनु स्वाभाविक हो । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, यहाँ प्रत्येक वर्ष अन्य देशहरूबाट अर्बौं रुपियाँबराबरको खाद्यान्न उत्पादन गरिन्छ । एकातिर यहाँको जग्गा बाँझो र अर्धबाँझो राख्ने चलन दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ भने अर्कातिर मौलिक कृषि प्रणली लोप हुँदै गएको छ । यसबाट कृषि उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
पहाडी जिल्लाका अधिकांश जमिनमा उपयुक्त किसिमले गरा सुधार नगरी खेती गर्नाले प्रत्येक वर्ष यहाँको मलिलो माटो बगेर अन्य देशहरूमा बग्छ । वास्तवमा १ मिटर क्षेत्रफल जमिनको माटो बग्दा १० केजी नाइट्रोजन, ६ केजी फोस्फरस र १५ केजी पोटास नाश हुन्छ । फलतः यस्ता जमिनमा धेरै मेहनत गर्दा पनि किसानहरूलाई बिहान–बेलुकाको छाक टार्न पनि कठिन हुँदै गएको छ ।
यहाँ धेरैजसो किसानलाई स्थानीय रूपमा प्रकृतिप्रदत्त खाद्य वनस्पतिको उपभोगबारे राम्रो ज्ञान छैन । योबाहेक बाँझो भीर तथा पाखालाई हराभरा पारी त्यसमा खाद्य वनस्पतिको उत्पादन गरी स्थानीय रूपमा पोषणयुक्त वनस्पति प्राप्त गर्ने अवस्थालाई सुलभ बनाउन पनि सकिएको छैन । त्यसैले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक छ ।
वर्तमान समयमा यहाँका धेरै किसानहरू आफ्नो जग्गा नभएर बिनाकाम भोको बस्नुपरेको छ । त्यसैले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनेर मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।
विश्व खाद्य संगठनको एक प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक वर्ष उत्पादित एक–तिहाइ खाद्यान्न खेर जान्छ । त्यसैले प्रत्येक देशले उत्पादित खाद्यान्नको उपयुक्त किसिमबाट सुरक्षा गर्न सके विद्यमान भोकमरी केही मात्रामा घटाउन सकिन्छ ।
वर्तमान सरकारले यहाँको जमिनलाई कृषि क्षेत्र, आवास क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला तथा ताल क्षेत्र, सर्वजनिक उपयोगका क्षेत्र र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र गरी नौ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । सरकारको उक्त काम प्रशंसनीय भए पनि कार्यान्वयन पक्ष सबल हुन जरुरी छ ।
वस्तुतः माथि वर्गीकरण गरिएका जग्गाजमिनलाई सोही अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकृत जमिनमा गृह निर्माण तथा अन्य व्यवसाय गर्न दिनु हुँदैन ।
हाल पनि यहाँका दुईतिहाइ जनता कृषिमा आश्रित भए पनि उक्त क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएको बजेट पर्याप्त छैन । त्यसैले आगामी वर्षहरूमा बजेट बढाई अनुसन्धान कार्यलाई जोड दिएमा उक्त क्षेत्रको विकास गरी भोकमरीको समस्या न्यून गर्न सकिने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
कृषि उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म भोकमरीको समस्या घटाउन सकिँदैन । तर, दुःखको कुरा त के छ भने जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर कृषि क्षेत्रमा परेको छ । उक्त परिवर्तनका कारण रोप्ने समयमा पानी नपर्नु र कतै खडेरी पर्नाले कृषि उत्पादन सोचेअनुरूप वृद्धि गर्न सकिएको छैन ।
यथार्थतः स्थानीय विशेषता भएको अन्नबाली बिस्तारै लोप हँुदै जानु, कीटनाशक औषधिको बढ्दो प्रयोग र रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोगले यहाँको माटोको उर्वराशक्तिमा कमी भएको छ । वर्तमान शताब्दीमा खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा भोकमरी घटाउन निकै कठिन हुनेछ । त्यसैले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनुपरेको छ ।
नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो, जहाँका अधिकांश व्यक्तिको मुख्य पेसा कृषि हो । तर, विगतमा यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक सत्ता परिवर्तन र शासकहरूमा पात्र परिवर्तन गर्नाले यहाँ कृषि विकास हुन सकेन र भोकमरीको समस्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । यो समस्या न्यून गर्न कृषिको ठोस विकास गर्न आवश्यक छ, जसका लागि एकातर्फ कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ भने अर्कातर्फ सहुलियत दरमा कृषि ऋण तथा कृषि सामग्रीहरूको सुव्यवस्था गर्न जरुरी छ । यो बाहेक यहाँ विद्यमान जलस्रोतहरूको सही परिचालन गर्न सके सिँचाइको विकास भई कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ र भोकमरी पनि घटाउन सकिन्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका लाखौं नेपाली स्वदेश फर्कने अनुमान छ । यिनीहरूलाई कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा योजनाबद्ध तरिकाबाट परिचालन गर्न सके पनि भोकमरी न्यून गर्न धेरै सघाउ हुनेछ । त्यसैले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुन आवश्यक छ ।