नगरपालिका पूर्वाधार सुधारमा २३ खर्ब आवश्यक

स्थानीय तहको पुनःसंरचनामा २१७ नगरपालिका बढाएर २९३ पु-याइए पनि अधिकांशको सहरी पूर्वाधार विकासको अवस्था भने नाजुक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नगर विकास कोषको ३३ औं वार्षिकोत्सवमा सरोकारवालाहरूले संघीय शासन व्यवस्थामा नगरको संख्या एकैपटक बढाइए पनि पूर्वाधार अवस्था कमजोर रहेको र अधिकांश नगरमा खानेपानी, स्वास्थ्य सुविधा लगायतका आधारभूत सुविधा पनि नपुगेको बताए ।
उनीहरूले कतिपय नगरका बस्तीमा त विद्युत् सेवा समेत नपुगेको बताउँदै उनीहरूले राजधानीका सहरमा समेत खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकताको अभाव रहेको बताए । सहरी पूर्वाधारका अधिकांश सूचकहरूमा अधिकांश नगरहरूको अवस्था दयनीय रहेकोमा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले नगरमा सहरी पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जु सबै नगरका नागरिकले नगरको सुविधा कहिले पाउने हुने भन्ने प्रश्न गर्छन् । “सबै नगरका नागरिकले नगरको सुविधा पाउन सकेका छैनौं,” उनी भन्छन्, “२ सय ९३ नगरभित्र सबैमा खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य सुविधालगायतका सहरी पूर्वाधार कहिले पु-याउने हो ?” यसको लागि तीन तहका सरकार र नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको नगर विकास कोष मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको सुुझाव छ । “प्रत्येक नगर विकासमा लालयित छौं,” उनी भन्छन्, “नगरहरूले त बर्सेनि काम गरिरहेका छौं, तर तीन तहका सरकार र कोषले मूल लक्ष्य लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।”
सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह पनि कयौ नगरहरूमा सडक, भवनलगायतका पूर्वाधार नरहेको तर्क गर्छन् । “सहरी पूर्वाधार तीब्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने माग र आवश्यकता छ,” उनी भन्छन्, “सहरी पूर्वाधारको विकासमा प्रतिस्पर्धा पनि छ, सरकार त अझै स्मार्ट सिटीको अभियानमा रहेकाले यसलाई पूरा गर्न विभिन्न ढंगले काम पनि गरिरहेको छ ।” मन्त्री साह देशमा पूर्वाधार विकास निगमको आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै यसलाई संघीय मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
ब्याञ्जुले भने कुनकुन तहले कुनकुन क्षेत्रमा के काम गर्ने ?
कसरी गर्ने ? भन्नेमा स्पष्टता चाहिने बताए । सरकारले गरेको एक अधययनले साविकका २ सय १७ वटा नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधारको लागि करिब २३ खर्ब रूपैयाँ लाग्ने आकलन गरेको थियो । जुन नेपालको बार्षिक बजेट भन्दा १० खर्ब बढी हो । नगरको संख्या बढेको र करिब ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या नगरबासी भएपछि झनै सहरी पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो देखिएको ब्याञ्जु बताउँछन् ।
२०४५ सालमा सामान्य पुँजी कोष लिएर जन्मेको नगर विकास कोषले खानेपानी, ढल निर्माणलगायतका केही सहरी पूर्वाधारमा ऋण लगानी तथा अनुदानमा कार्य गर्दै आइरहेको भएपनि त्यो अपूरो देखिएको छ । कोषले हालसम्म ८३ नगरमा काम भइरहेको जनाएको छ । नगर विकास कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवाली नगरमा सहरी पूर्वाधारको विकास गर्न कोषलाई सबल संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउँछन् । “११ करोड ९० लाख रूपैयाँको इक्विटी पुँजीबाट सुरुवात भएको कोष अहिले सहरी पूर्वाधारमा लगानी गर्न योग्य र प्रभावकारी संस्था हो, त्यसैले कोषको इक्विटी २० अर्ब रुपैयाँ बनाउनु पर्छ,” ज्ञवाली भन्छन्, “जनता सुविधाको लागि पैसा तिर्न तयार रहेपनि अहिले लगानी गर्ने पुँजीको अभाव रहेकाले कोषको इक्विटी वृद्धि गरेमा त्यसको करिब ८-१० गुणासम्म लगानी गर्न सकिन्छ ।”