स्थानीय तहको जोड सामुदायिक पूर्वाधार र सडकमा «

स्थानीय तहको जोड सामुदायिक पूर्वाधार र सडकमा

तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम
प्रदेश नम्बर १ मा चालू आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा विभिन्न किसिमका भवनमात्रै गरेर ५६ वटा बनाइने भएको छ जसमा सडक ६, पुल १ छन् । प्रदेश नम्बर २ मा भवनमात्रै १२०, सडक २६ वटा, पुल र खानेपानी एकेक वटा बनाइने भएको छ ।


तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम (टीएमपीपी) कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको ध्यान सामुदायिक पूर्वाधार र सडकमा गएको पाइएको छ । टीएमपीपी नेपाल–भारत सीमा जोडिएका तराई मधेसका २२ जिल्लाका २ सय ७७ स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष ०७५-७६ देखि लागू भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर लागू गरिरहेको यस कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले नेपाल सरकारसमक्ष आयोजना माग गर्दै आएका छन् । तर तिनको ध्यान भने भवन, सामुदायिक पूर्वाधार र सडकमात्रै गएको पाइएको कार्यक्रम निर्देशक विकाउकुमार यादवले बताए । सरकारले बनाएको कार्यविधिमा विभिन्न ९ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिए पनि स्थानीय तहको ध्यान भने पूर्वाधारजन्य आयोजनामा मात्रै केन्द्रित भएको यादवले बताए । “दुई तीनवटा क्षेत्रमा धेरै बजेट गएको छ,” यादवले भने, “सामूहिक आवासमा धेरै बजेट गएको छ । यो वर्षमा मध्यावधि मूल्यांकन पनि गर्दैछौं ।” स्थानीय तहले वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण र सिँंचाइमा ध्यान नदिएको उनले बताए । यस्तै खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्र पनि ध्यान गएको छैन । “तोकिएको समयमा रिपोर्टिङ हुन नसक्दा समस्या भएको छ,” उनले भने, “यो विडम्बना हो । स्थानीय तहमा कामको चापले हो वा यस्ता कार्यक्रम अरु पनि भएर हो, भनेको समयमा रिपोर्टिङ नै हुँदैन ।” कार्यक्रमले नेपाल सरकार र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध जोड्न मद्दत गरेको उनले बताए ।
प्रदेश नम्बर १ मा चालू आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा विभिन्न किसिमका भवनमात्रै गरेर ५६ वटा बनाइने भएको छ जसमा सडक ६, पुल १ छन् । प्रदेश नम्बर २ मा भवनमात्रै १२० वटा, सडक २६ वटा, पुल र खानेपानी एकेक वटा बनाइने भएको छ । धनुषाको कमला नगरपालिकाले वडा नम्बर १ देखि ९ सम्म सबैमा सामुदायिक भवन चयन गरेको छ । प्रदेश नम्बर ३ को चितवनमात्रै समेट्ने यस कार्यक्रममा चालू आवका लागि जम्मा १४ वटा कार्यक्रम चयन भएकामा ७ वटा (आधा) भवनमात्रै छन् । कर्णालीबाहेक सबै प्रदेश सञ्चालनमा आएको यस कार्यक्रमको विनियोजित बजेटका अधिकांश भवन केन्द्रित देखाएको छ ।
प्रायः कार्यक्रम सामुदायिक भवन-सामुदायिक आवास भवनलगायतका भवनजन्य पूर्वाधारमा केन्द्रित देखिन्छ । कञ्चनपुरका ९, कैलालीका १३, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), बर्दिया र बाँके ८-८, दाङ र कपिलवस्तु १०÷१०, रुपन्देही र बारा १६-१६, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) र चितवन ७-७, पर्सा १४, धनुषा, रौतहट र सप्तरी १८-१८, सर्लाही २०, मोरङ र सिरहा १७-१७, सुनसरी, झापा र महोत्तरी १५-१५ वटा मा लागू भएको छ । ०७५ साल असोजमा यस कार्यक्रमको सञ्चालन कार्यविधि लागू भएको हो । सशर्त अनुदान प्रवाह हुने यस कार्यक्रमको आयोजना छनोट, अनुगमनलगायतका कामको जिम्मवारीका लागि केन्द्र नै हावी छ । तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमबाट ९० र स्थानीय तहबाट न्यूनतम १० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्