ग्यास उद्योगमा सुरक्षा सावधानी

विश्वभरि नै जीवाश्म इन्धनको घट्दो अनुपातबारे चिन्ता भइरहेका बेला हामीले पनि नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जामा ध्यान दिनैपर्छ ।
वीरगन्जस्थित सुपर ग्यास उद्योगमा भयावह आगलागी भएपछि सरकारी निकायहरू बल्ल सचेत भएर ग्यास उद्योगहरूको अनुगमन गर्न थालेका छन् । नेपालीहरूले एकचोटि नपरी चेत्दैनन् भन्ने आहानजस्तै सुपर ग्यास दुर्घटना नभइदिएको भए यो सक्रियता पनि देख्न पाइँदैनथ्यो । केही दशकयता नेपालमा खाना पकाउने पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) को खपत क्रमशः बढ्दै गएको छ । सहरी क्षेत्रहरूमा मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रमा पनि ग्यासको खपत बढेको छ । खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग बढेसँगै वन संरक्षण पनि बढेको छ । नेपालमा विद्युत्को प्रयोग केवल उज्यालोका लागि हुने गरेको छ । केही सहरी परिवारमा हिटर र इन्डक्सन चुलोमा खाना बनाउने गरिएको भए पनि खाना पकाउनका लागि ग्यासकै प्रयोग बढी हुने गरेको छ । दुई वर्षअघि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा ग्यास सहजै उपलब्ध हुन नसकेपछि दाउरा र इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढेको देखिए पनि स्थिति सहज भएसँगै पुनः ग्यासकै प्रयोग बढेको छ । सवारी साधनको पहुँच नभएका पहाडी बजारहरूमा गधालाई बोकाएर समेत ग्यास आपूर्ति गर्ने गरिएको दृश्यहरू सहज देखिन थालेका छन् । आधुनिक जीवनशैलीमा इन्धन उपयोगको प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुनु अस्वाभाविक होइन । परम्परागत इन्धनको उपयोग अझै पनि बढी नै छ । विश्वभरि नै जीवाश्म इन्धनको घट्दो अनुपातबारे चिन्ता भइरहेका बेला हामीले पनि नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जामा ध्यान दिनैपर्छ । विद्युत्को बहुउपयोग नबढुन्जेलसम्म महँगो पेट्रोलियम इन्धन आयात गरेर त्यसलाई धूवाँमा परिणत गर्नुको अर्को विकल्प पनि छैन ।
विश्वका केही राष्ट्रमा नै तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) का तुलनामा प्राकृतिक ग्यासलाई सुरक्षित मानिन्छ । रूस, चीनदेखि बंगलादेशसम्म प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक प्रयोग नै गरिन्छ । नाकाबन्दीताका काठमाडौं उपत्यकामा रहेका प्राकृतिक ग्यास उत्खननबारे केही चर्चा–परिचर्चा भए पनि अहिले त्यसको कुरै कतै उठ्न छाडेको छ । त्यसैले अहिले उपलब्ध स्रोतसाधनकै कसरी सुरक्षित प्रयोग बढाउने भन्ने विषयमा नियामक निकायदेखि यसको व्यापार गर्नेहरू र प्रयोगकर्ताहरूसमेत सबै पक्षले गम्भीर भएर चिन्तन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । ग्यास उद्योग भनिए पनि तिनीहरू बोटलिङ उद्योग मात्र हुन् । भारतबाट बुलेटमा भरेर ल्याएको ग्यास सिलिन्डरमा भरेर उपभोक्तासम्म बेच्ने काम तिनले गरिरहेका छन् ।
ग्यास उद्योगको अनुगमनका क्रममा कतिपयले तोकिएको सुरक्षा मापदण्डसमेत अपनाएको नपाइनु र ग्यासको सिलिन्डरमा नेपाल गुणस्तर मापदण्ड (एनएस) चिह्न पनि नलिनु लापरवाहीको चरम नै हो । सानो त्रुटिले पनि उपभोक्तादेखि उद्योग र वरपरसमेत ठूलै धनजनको नोक्सानी हुने अतिसंवेदनशील, अतिप्रज्ज्वलनशील वस्तुमा सुरक्षा सावधानी अपनाउने विषयमा सरकारले समेत कडाइ गर्न नसक्नु अर्को ठूलो कमजोरी हो । प्रत्येक ग्यास सिलिन्डरको आयु तोकिएको हुन्छ । प्रयोगमा ल्याउनुभन्दा अगाडिमात्र होइन, निश्चित समयावधिमा सिलिन्डरहरूको हाइड्रोलिक परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । तर, ग्यास उद्योगीहरूसँगको मिलमतो र केही कमिसनका भरमा ग्यास उद्योगको नियमित अनुगमन नगर्ने, सिलिन्डरहरूको हाइड्रोलिक परीक्षणसमेत नगर्ने प्रवृत्तिले हरेक उपभोक्ताको भान्सा जोखिममा छ । त्यसैले सरकारले तत्कालै प्रयोग मिति सकिएका सिलिन्डरहरू नष्ट गर्न बिनाकुनै सम्झौता उद्योगीहरूलाई निर्देशन दिनैपर्छ । यसका साथै सुरक्षा मापदण्डमा सम्झौता गर्ने उद्योगीहरूको लाइसेन्स खारेजसम्म गर्नु परे पनि सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।