लगानी प्रतिबद्धता मात्र बढ्दो «

लगानी प्रतिबद्धता मात्र बढ्दो

कोरोना कहरका बीच अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित बनिरहेका बेला उद्योग–व्यवसायका लागि लगानी प्रतिबद्धता आउने क्रम भने रोकिएको छैन ।

विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण सरकारको आन्तरिक आयका स्रोत सुक्दै गइरहेको तथा बाह्य ऋण पनि सहजै उपलब्ध नहुने तथा भए पनि ऋणको दायित्व बढ्दै जाने भएका कारण नेपालजस्तो देशका लागि वैदेशिक लगानी सबैभन्दा उत्तम हो । नेपाल विकासशील राष्ट्रको समूहमा स्तरोन्नति हुँदै गरेकाले बाह्य सहयोगमा अनुदानको अनुपात घट्न थालेको त केही वर्ष भइसक्यो । तर, वैदेशिक लगानीबाट रोजगारी सिर्जना हुने र सरकारलाई थप राजस्व आय पनि हुने मात्र नभई यसबाट अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण गर्न तथा दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न पनि सघाउ पुग्छ । साथै, देशभित्र रोजगारी उपलब्ध हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको ठूलो समूह नेपालमा नै रहनेछ । यसबाट नेपालको जनसांख्यिक बनोटको फाइदा नेपालले नै उठाउन सक्छ । अन्यथा नेपालले पौरखी युवा निर्यात गरेर आफ्नो अर्थतन्त्र कहिलेसम्म चलाउन सक्छ ? प्रश्न गम्भीर छ । सरकारका अनुसार कोरोना कहरका बीच अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित बनिरहेका बेला उद्योग–व्यवसायका लागि लगानी प्रतिबद्धता आउने क्रम भने रोकिएको छैन । उद्योग विभागले लकडाउन सुरु भएको चैत महिनादेखि हालसम्म ७६ अर्ब रुपैयाँबराबरको स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता दर्ता भएको जनाएको छ । कोरोना कहरको बेलामा पनि वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आउनु स्वागतयोग्य नै हो । गएका करिब आठ महिनामा आएका प्रतिबद्धताअनुसार नै लगानी आएमा विभागले करिब ५ हजार ४ सय नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरेको छ । उद्योग विभागका अनुसार लकडाउन अवधिमा केबलकार, होटलजस्ता पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी प्रतिबद्धता आएका छन् । बुटवलमा सिद्धार्थ केबुलकार, काठमाडौंमा नागार्जुन केबुलकार र ललितपुरमा फूलचोकी केबुलकारले कोरोनाकालमा नै लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसबाट उनीहरूमा कोरोना कहरपछि नेपालको पर्यटन उद्योगले गति लिने कुरामा विश्वस्त रहेको देखाउँछ । साथै, कृषि क्षेत्रमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी जनकपुर एग्रो फार्म कम्पनी दर्ता भएको पनि विभागले जनाएको छ । यसबाट कृषिमा पनि लगानीकर्ताको चासो रहेको देखिन्छ । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा ६६ करोड ७८ लाख ९७ हजार रुपैयाँबराबरको लगानीमा मेक्सो टाइल्सले पनि लगानी प्रतिबद्धता जनाएकाले केही लगानीकर्ताहरू निर्माण क्षेत्रप्रति पनि आशावादी रहेको देखिन्छ । यसरी कठिन समयमा पनि उद्योगमा लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक सूचक हो ।
तर, नेपालमा प्रतिबद्धता आए पनि त्यसअनुसार लगानी नहुने पछिल्ला वर्षहरूको अनुभवका कारण उत्साहित भइहाल्ने अवस्था भने छैन । लगानीकर्ताहरूले उत्साहका साथ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका डंगोटे सिमेन्टजस्ता धेरै लगानीकर्ता नेपालबाट फर्केका उदाहरणहरू पनि छन्, जसका कारण सरकारले वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएपछि लगानीकर्ताको सहजीकरणमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीकर्ता उत्साहित हुँदै नेपालमा लगानी गर्न आउने तर नेपाल सरकार भने लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो विविध कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट खडा गरेर निरुत्साहित बनाउने कार्य हुँदै आएका कारण पनि प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी कुनै पनि वर्ष आएको देखिन्न । विभागकै तथ्यांकअनुसार पनि रकमका हिसाबले वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता बढे पनि उद्योगको संख्यामा भने गिरावट घटेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ अनुसार लगानीको सीमा (थ्रेसहोल्ड) पनि बढाइएको छ । जसकाकारण हाल नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीको पुँजी भएको विदेशी लगानी नेपालमा दर्ता हुँदैन । जसका कारण ठूला लगानीका उद्योग दर्ता भएका देखिन्छ । हुन त सरकारले ससाना लगानीका उद्योग दर्ता हुने, उद्योगका नाममा भिसा होल्ड गरेर नेपाल बसाइ लम्ब्याउनेको संख्या बढ्दै गएपछि लगानीको सीमा ५ करोड तोकेको हो । तर, वैदेशिक लगानीकर्ता तथा नेपालका विकास साझेदारहरू भने ससाना उद्योगमा लगानी गर्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पछि निराश भएका छन् । नेपालका साना तथा मझौला उद्योगमा आउने वैदेशिक लगानी घट्ने र यसबाट धेरै साना तथा मझौला उद्योगहरू चल्न नसकेर बन्द हुने उनीहरूको तर्क छ । सरकारले गैरकानुनी रूपमा नेपाल बस्नेलाई कडाइ गर्ने तर लगानीको सीमा घटाउने काम गर्दा ससाना लगानी पनि नेपालमा आउन सहज हुन्छ । यसबाट धेरै रोजगारी सिर्जना हुने र स्वरोजगारको बाटो खुल्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्