नयाँ अर्थमन्त्रीका चुनौती «

नयाँ अर्थमन्त्रीका चुनौती

बजारमा माग नबढ्दासम्म उत्पादन बढ्दैन, उत्पादन नबढ्दा रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन, जसका कारण बजार झन् संकुचित हुँदै जाने देखिन्छ ।

विश्व बैंकको दक्षिण एसियाली गरिबी प्रतिवेदनका अनुसार दैनिक १.५ अमेरिकी डलरको सीमाभन्दा कम आय भएका नेपाली १५ प्रतिशत रहेको भए तापनि करिब आधा जनसंख्या दैनिक ३.२ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय हुने वर्गमा परेका छन् । कोरोना कहरका कारण गरिबी बढ्ने विश्व बैंकले बताइरहँदा नेपालमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भई विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका छन् । हुन त दोस्रो पटक अर्थमन्त्रालय हाँक्न आइपुगेका पौडेलले पहिलो पटक पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा नै अर्थमन्त्रालय सम्हालेका हुन्, तर पनि यसपटकको अवस्था भने अलि गम्भीर नै छ । गरिबी बढ्ने त छँदै छ, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चाहिने न्यूनतम वातावरण पनि नरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उनी आइपुगेका छन् । अनौपचारिक तथा औपचारिक क्षेत्र दुवैमा रोजगारी घट्दो छ, जसका कारण नागरिकका आयस्रोत सुक्दै गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा माग कसरी बढाउने, अर्थमन्त्रीका लागि गम्भीर चुनौती छ । बजारमा माग नबढ्दासम्म उत्पादन बढ्दैन, उत्पादन नबढ्दा रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन, जसका कारण बजार झन् संकुचित हुँदै जाने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । विश्व बैंककै अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालका वृद्धिदर ०.२ प्रतिशतमात्रै रहेको र हालको गतिरोधका कारण चालू आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ । अझ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त कोरोनाका कारण गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शून्य नै हुने अनुमान गरिसकेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि अर्थतन्त्रको राम्रो तस्बिर प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । किनकि नेपाल आज साँच्चै कठिन समयबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पौडेल अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्पप्रायः भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार अवरुद्ध बनेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आइतबारसम्ममा सरकारले राजस्व तथा अन्य आय गरी १ खर्ब ७२ अर्ब २४ करोड आम्दानी गरेको छ भने सरकारको कुल खर्च १ खर्ब ७१ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । सरकारको खर्चभन्दा सरकारको आम्दानी करिब ६५ करोड मात्रै बढी हुनु भनेको सरकारलाई अब यो वित्तीय असन्तुलन धान्न गा¥हो हुने देखिन्छ । सरकारी ढुकुटीमा यसरी लगातार चाप पर्नु भनेको सरकारको आय अर्थात् राजस्वको उठ्ती कम तथा खर्च बढी भएर हो । अंक गणितीय रूपमा हेर्दा यो सामान्य लागे पनि यसको दीर्घकालीन असर संघीयताको कार्यान्वयनमा पर्ने स्पष्ट छ । सरकारको आफ्नै क्रियाकलाप पनि केन्द्रीकृत तथा आर्थिक स्थिति पनि नाजुक भएका कारणले भोलि संघीयता नै खतरामा पर्ने स्थितिमा नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा देशको अर्थतन्त्र जोगाउने मात्र होइन, संघीयता नै जोगाउने जिम्मेवारी आइलागेको अर्थमा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ । अन्यथा स्थायी तथा बलियो मानिएको वर्तमान सरकार नै संघीयताका पहिलो तथा अन्तिम सरकार हुने र देश फेरि अस्थिरताको खाडलमा पर्ने देखिन्छ । देशमा जति अस्थिरता बढ्दै जान्छ, त्यति नै अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुने कुरा नेपालीले पहिल्यै भोगिसकेका हुन् । तसर्थ पनि सरकार तथा नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले आँट गरेरै केही गम्भीर निर्णय गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । यतिबेला सरकारले तथा अर्थमन्त्रीले आँट नगर्ने हो भने नेपालीले फेरि अनिश्चित भविष्यको सामना गर्ने कुरामा कुनै शंका छैन । नयाँ अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो राजनीतिक दल, आफ्नो करियर तथा समग्रमा देश नै बचाउने अवसर प्राप्त भएको छ । आशा गरौं, नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले परिस्थितिको गम्भीरता बुझेर आँट गरेर केही निर्णय गर्नेछन् । नेपाली नागरिकले देशमा सरकार भएको अनुभूत गर्न सकुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्