सुधारको पर्खाइमा सामुदायिक विद्यालयहरू «

सुधारको पर्खाइमा सामुदायिक विद्यालयहरू

साधारणतः कुनै पनि विद्यालय बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिने स्थान हो, जहाँ औपचारिक रूपले विभिन्न विषयवस्तुहरू सिकाइन्छ । वास्तवमा यो समाजको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको हुन्छ, जुन बिना समाजको विकास सम्भव छैन भने समाजबिना यसको अस्तित्व रहँदैन । त्यसैले यसलाई एउटा सानो समाजका रूपमा लिन सकिन्छ ।
कुनै पनि विद्यालयको स्थापना व्यक्ति र सामाजकै हितका लागि गरिन्छ । यसले सामान्यतया सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य र आदेश नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न र संस्कृतिको प्रवद्र्धन तथा संवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
वस्तुतः सामाजिक बनोट प्रक्रिया, संस्कृति अन्तक्र्रिया आदिका आधारमा विद्यालयको पाठ्यक्रम, शिक्षक तथा विद्यार्थीको स्थान, मूल्याङ्कन प्रक्रिया आदि निर्धारण गरिन्छ । यसैले विद्यालय एक महत्वर्ण सामाजिक स्थल हो, जसको छुट्टै आदेश वा पहिचान हुँदैन ।
सामान्यतया प्रत्येक विद्यालयमा दैनिक पठनपाठनका अतिरिक्त खेलकुद तथा शारीरिक व्यायाम पनि सिकाइन्छ । योबाहेक यहाँ बालबालिकाहरूमा स्वाभाविक आचार तथा व्यवहारका दृष्टिले आवश्यक व्यावहारिक पाठ पनि सिकाइन्छ ।
नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा राज्य, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणका तर्फबाट लगानी गरिएको छ । यी तीन क्षेत्रबाट गरिएको लगानीको लेखाजोखा गर्ने हो भने यहाँको विकास पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको खर्चभन्दा बढी देखिन्छ । परन्तु यसको प्रतिफल भने आशा गरेअनुरूप छैन ।
यहाँको शिक्षा क्षेत्रका लागि वार्षिक पौने २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मात्रै उक्त क्षेत्रको बजेट एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड पु¥याइयो । वास्तवमा यहाँका आमअभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीका लागि गरिएको खर्च पनि जोड्ने हो भने अन्दाजी अर्को १ खर्बभन्दा बढी नै हुन्छ, जुन नेपालजस्तो अतिकम विकसित देशका लागि विपुल धनराशि हो ।
एक आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार हाल यहाँ ३५ हजार ६ सयभन्दा बढी विद्यालय छन्, जसमा ३ लाख २२ हजारभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत छन् । यी शिक्षकहरूमध्ये ८८ हजारभन्दा बढी निजी क्षेत्रमा कार्यरत छन् भने १ लाख ५३ हजारभन्दा बढी निजी क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सामुदायिक भनिने सरकारी विद्यालयहरूको संख्या २७ हजार ८ सयभन्दा बढी छ, जुन देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका छन् ।
हालसम्म विद्यार्थीहरूको भर्ना दर यकिन नभए पनि युनेस्कोले गरेको एक अध्ययनअनुसार सन् २००८ देखि २०१५ सम्ममा सामुदायिक विद्यालयहरूमा उक्त दर ५८ प्रतिशत घटेको र निजी विद्यालयहरूमा ४४.३९ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । यी तथ्याङ्कहरूले विद्यार्थीहरूको आकर्षण सामुदायिक विद्यालयहरूमा भन्दा निजी विद्यालयहरूमा बढी भएको पुष्टि गर्छन् ।
वर्तमान समयमा देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको मुख्य समस्या भनेको विद्यार्थीहरूको अभाव हो । यी विद्यालयहरूमा प्रत्येक वर्ष राज्यको खर्च धेरै बढे पनि विद्यार्थीहरूको संख्या घट्नु चिन्ताको कुरा हो । तर, हालसम्म पनि यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकृष्ट हुन सकेको छैन ।
बर्सेनि सरकारलाई शिक्षा बजेट बढाउन दबाब दिइन्छ । तर उक्त विद्यालयहरूको सुधारका लागि कतैबाट पनि दबाब छैन । यी विद्यालयहरूका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई तलब तथा शैक्षिक सामग्रीहरूमा लगानी गर्नु भनेको बालुवामा पानी हाल्नुसरह हो ।
आज यहाँ विद्यमान सामुदायिक विद्यालयहरूको मुख्य चुनौती भनेको विद्याथीहरूको संख्या बढाउनु हो । जसका लागि विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश गर्नुका साथै सिकाउने तरिकाको सुधार गर्न पनि आवश्यक छ । योबाहेक शिक्षक र व्यवस्थापनलाई बढीभन्दा बढी जवाफदेही बनाउन जरुरी छ । यसो गर्न सकेमा मात्र भविष्यमा सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधार क्रमिक रूपले गर्न सकिन्छ ।
वस्तुतः केही दशकदेखि यहाँ सञ्चालित निजी विद्यालयहरूको उत्कृट नतिजा देखिन्छ भने सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा निराशाजनक देखिन्छ । यो निःसन्देह पनि लाजमर्दो मात्र नभई जनताले तिरेको करको वैधानिक दोहन पनि हो । यस सम्बन्धमा आजसम्म पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान नसक्नु निःसन्देह पनि दुःखको कुरा हो ।
केही वर्षअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र (इआरओ) ले गरेको सर्वेक्षणले हाल यहाँ रहेका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमध्ये पठनपाठनका दृष्टिकोणले ०.१ प्रतिशतमात्र उत्तम देखाएको छ, जुन लगानीको अनुपातमा नगण्य नै भन्न सकिन्छ ।
यहाँका २४ जिल्लाका ३ हजार ९ सय ९९ विद्यालयहरूमा गरेको कार्य सम्पादन परीक्षणपछि करिब ८५ प्रतिशत विद्यालयहरूको पठनपाठन अनुपयुक्त भएको कुरा एक सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारी निकायले सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनपछि पनि उक्त समस्याको समाधान गर्न ध्यान नदिनु खेदको कुरा हो ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्र राजनीतीकरणले गर्दा ठोस विकास हुन सकेको छैन । वर्तमान संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा राखिएकाले पुराना समस्याहरू यथावत् छन् भने नयाँ समस्याहरू थपिएका छन् । स्थानीय तहहरू यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न कति सक्षम हुने छन् भन्ने कुरा भविष्यले देखाउनेछ ।
आज यहाँ सामुदायिक विद्यालयहरू जताततै छन्, जहाँ विद्यार्थीहरूको संख्याभन्दा शिक्षकहरूको संख्या बढी छ । तर, यिनीहरूमा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको आकर्षण कम छ । त्यसैले भविष्यमा यिनीहरूको व्यापक सुधार गरी अधिकतम विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सकेमा मात्र जनताले तिरेको करको सदुपयोग भई भविष्यमा यो देश विभिन्न क्षेत्रको विकासमा अग्रसर हुनेछ ।
शिक्षा भनेको ज्ञान आर्जन गर्नु हो । विद्यालयहरूमा अध्ययन गरेर वा जीवनका विभिन्न अनुभव सँगालेर ज्ञान उपार्जन गर्न सकिन्छ । यस्तो ज्ञानबाट परिवार, समाज र विश्व नै लाभान्वित हुन्छ । वस्तुतः शिक्षा केही पढेर वा सिकेर प्राप्त गर्न सकिन्छ । पढेर सैद्धान्तिक ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्छ भने परेर व्यावहारिक ज्ञान ।
यो संसारमा प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न विकासका सम्भावनाहरू लिएर जन्मेका हुन्छन् । शिक्षाकै माध्यमबाट यिनीहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सम्भव हुन्छ । शिक्षा सामजिक विषमतका खाडलहरू पुर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो । यसले प्रत्येक व्यक्तिको जीवन सुखी एवं सम्पन्न पार्न ठूलो योगदान पु-याउँछ ।
शिक्षाबिना कुनै पनि देशको सर्वतोमुखी विकास गर्न सकिँदैन । त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ मा शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । उक्त हक प्रदान गर्न यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसैले आगामी दिनहरूमा उक्त विद्यालयहरूको सुधार गर्न नितान्त आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्