विश्व व्यापार संगठन : नेपालका लागि कम फलदायी «

विश्व व्यापार संगठन : नेपालका लागि कम फलदायी

नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादन र अर्थतन्त्र बलियो नबनाएसम्म डब्लूटीओबाट नेपालले कुनै फाइदा लिन नसक्ने देखिन्छ ।

सबैभन्दा पछि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता अफगानीस्तानसहित १ सय ६४ पुगेको छ । यमनको सदस्यतापछि संगठनमा एलडीसी देशको संख्या ३५ पुगेको थियो । मन्त्रीस्तरीय नवौं सम्मेलनसम्म एलडीसीको अध्यक्षता नेपालको रहेकोमा त्यसपछि कार्यभार युगान्डालाई सुम्पिएको थियो । सन् २००४ अप्रिल २३ अर्थात् २०६१ साल वैशाख ११ गतेदेखि नेपाल आधिकारिक रूपमा विश्व व्यापार संगठनको १ सय ४७ औं सदस्य राष्ट्र भयो । विश्व व्यापार संगठनको नवौं वाणिज्यस्तरीय विश्व सम्मेलन इन्डोनेसियामा र दसौं अफ्रिकामा सम्पन्न भएको थियो । निकै नयाँ अपेक्षा गरिए पनि यी सम्मेलनका उस्तै–उस्तै एजेन्डा थिए । २०१७ मा एघारौं सम्मेलन अर्जेन्टिनामा भएको र बा¥हौं सम्मेलन काजखस्तानमा २०२० मा हुने भनिएको छ ।
विकासोन्मुख देशको हित समेटिएको दोहा विकास एजेन्डा (C) पूरै कार्यान्वयन नभए पनि छलफलको विषय यी सम्मेलनहरूमा रहन गयो, जसमा व्यापार सहजीकरण विषय पनि थिए । उक्त प्याकेज कार्यान्वयन भए अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा वार्षिक १० खर्ब डलर बचत हुुने बताइएको थियो । यस्ता सम्मेलनमा एलडीसीलाई व्यापार सहजीकरणको विषय समेटिएको पनि बताइएको थियो । यसमा भन्सार सहजीकरणको विषय पनि समेटिएको थियो । अर्को विषयमा एलडीसीलाई विकसित देशहरूमा भन्सार र कोटारहित सुविधा दिइनु नै थियो । यस्तो सुविधा ईयूलगायतका देशले नेपाललगायत अरू देशहरूलाई पहिले नै दिइसकेका छन् ।
यस्तै एलडीसीलाई विशेष र फरक व्यवहार गर्नुपर्ने विषय पनि सम्मेलनमा समावेश गरिँदै आएको थियो । यी यस्ता मुद्दा कार्यान्वयन भए विश्व अर्थतन्त्रमा साढे ९ खर्ब लगानी र २ करोड जागिर थपिने अनुमान पेस भएको थियो । अन्तिम विषय जसमा कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा दिइँदै आएको सहुलियतको विषय थियो । यसमा १२–१५ वर्षमा पनि प्रगति हुन नसकेकोमा कमै आशा राखिएको थियो । समग्रमा सम्मेलनमा एलडीसीको मुद्दामा बढी जोड दिइँदै आएको छ ।
यस्ता सम्मेलनमा विश्वका एलडीसीले ४ बुँदे बाली घोषणापत्र अनुमोदन गर्दै आएका छन् । ४९ एलडीसीले भन्सार तथा कोटारहित बजार पहुँच, कटन, सेवा व्यापारमा छ्ुट र सहुलियतपूर्ण उत्पत्तिको नियम सरलीकृत गर्ने विषय पास गरे पनि विकसित देशले कार्यान्वयनमा ल्याउँदैनन् । यी एलडीसीहरूले आफुूले पाउनुपर्ने अधिकार स्थापित गर्न एलडीसीका समूहले एक आवाज उठाउनु जरुरी छ ।
संगठनको यस्ता सम्मेलनमा नेपालको अर्थमन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रीले भाग लिँदै आएका छन्, तर नेपालको आर्थिक वृद्धि वर्षौं बित्दा पनि अगाडि बढ्दैन । सम्मेलनकै दौरानमा नेपालका पदाधीकारीहरूको विभिन्न देशका मन्त्रीहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय भेटघाट गर्दै आएका छन््, तर ती फगत हँुदै आएका छन् । भेटघाटका अवसरमा विश्व व्यापार संगठनको भविष्य र अति कम विकसित देशले खेल्न सक्ने भूमिकाका साथै विकसित तथा कम विकसित देशहरूका सन्दर्भमा विभिन्न देशले उठाएको विषयमा समान धारणा नभई अरू आदि विषयमा छलफल हँुदै आएको छ ।
यस्ता सम्मेलनमा एसियाली देशका तर्फबाट डब्लूटीओ समक्ष राखेको खाद्य सुरक्षाको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन । खाद्यान्नमा अनुदान दिइने प्रस्तावलाई असर गर्न नहुने व्यक्त गरिन्छ । विश्वका ४ अर्ब जनताका लागि खाद्यान्न सुरक्षा अति आवश्यक रहेको देखियो, तर संगठनको प्रस्तावमा संगठन अडिग रहेको विचार व्यक्त गरिँदै आएको छ । विगत १२ वर्षभन्दा अघिदेखि बहुपक्षीय यस संगठनले व्यापारका बाधा हटाउन प्रयास गरिरहेको छ । संगठनले कृषि उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिन नपाउने व्यवस्था गर्न खोजिँदै आएको छ, तर त्यसले एसियाली गरिब जनतालाई खुवाउने प्रयासमा बाधा उत्पन्न हुन जाने आशंका रहेको छ । बाली सम्झौतामा यस्ता देशलार्ई यस्तो अनुदानका लागि चार वर्षको समय दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
संगठनको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा धनी र गरिब देशका लागि उचित व्यापारिक वातावरण तयार गर्ने संगठनको दृष्टिकोण रहिआएको छ । यस संगठनले सन् २००१ मा कतारमा दोहा चरण सुरु गरेको थियो । वासिङ्टनले दोहा चरणको विकल्पका रूपमा १२ देशयुक्त अन्तर–प्रशान्त साझेदारी अगाडी बढाएको देखिन्छ । यसले विश्व व्यापार संगठनलाई कमजोर बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
विगतका सम्मेलनले एक व्यापार सम्झौतालाई स्वीकृति दिएको थियो । यस सम्झौताले संगठन तथा विश्व अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने भनिएको थियो । तर, यो सम्झौता दोहा सम्झौताभन्दा कमजोर ठानियो । तैपनि यो सम्झौता सन् १९९५ पछिको अर्को विश्वव्यापी सम्झौता मानियोे । यस सम्झौताले भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै व्यापार सहयोग गर्ने वचनबद्धता गरेको देखिन्छ । यसले विश्वमा अर्थतन्त्रमा १ हजार अर्ब व्यापार बढ्ने दाबी गरिएको थियो ।
समयावधिबीच हुने सम्मेलनमा आदानप्रदान गरिएका विचारहरूले संगठनलाई दोहा चरणका विषयलाई जस्तै वास्तविक प्रगति गर्न कठिन हुने महसुस गरिँदै आएको देखिन्छ । कसैले त पछिल्ला सम्मेलनमा लिइएको निर्णयले दोहा चरण अन्त्य भएको कुरा बताए । विश्वव्यापी सम्झौताका रूपमा वैकल्पिक क्षेत्रीय सम्झौतामार्फत विश्व व्यापार संगठनले काम गर्न नसक्ने बताइँदै आएको छ । दोहा चरणमा गरिब तथा धनी देशका लागि उचित व्यापार नियम तथा विश्वव्यापी रूपमा लागू हुने संरचना स्थापना गर्ने तथा व्यापारमा रहेका बाधा हटाउने लक्ष्य राखिएको थियो, तर त्यो बेला १ सय ५९ सदस्य देशमा रहेको संरक्षणवादी विवादले दोहा सम्झौतालाई सफल हुन दिएको थिएन । हाल संगठनका १ सय ६४ सदस्य छन् ।
बाली सम्मेलन असफल भएमा संगठनको सम्मानमा आघात पुग्ने धारणा कसैले राख्दै आएका छन् भने कसैले ठूला व्यापारिक देश तथा ठूला व्यापारिक वस्तुमा वार्ता गर्न कत्तिको कठिन हुँदै आएको बताउँछन् । आफैंले पनि आफ्ना किसानलाई ठूलै रूपमा सहयोग गर्ने अमेरिका तथा अन्य देशले एसियाली देशका खाद्यान्न नीतिले विश्व व्यापार संगठनको अनुदान नीतिलाई उल्लंघन गर्ने कसैले बताए । उनीहरूले यी खाद्यान्न बजारमा आउने छैनन् र मूल्यलाई प्रभावित बनाउने छैनन् भन्ने आश्वासन चाहेका थिए ।
विगतका सम्मेलनहरू व्यापार सहजीकरणका लागि डब्लूटीओ स्थापनायताकै पहिलो सम्झौता भए पनि नेपालको लागि भने फलदायक रहेको देखिएन । एसियाली देशले कृषि र खाद्यसुरक्षाका नाममा दिइरहेका अनुदान केही वर्षसम्म हटाउन नपर्ने गरी भएको सम्झौताले नेपाली किसानलाई बजारको समस्या हुने देखिएको छ । एसियाली देशमा अनुदान कायमै रहने तर नेपालले त्यसलाई सामञ्जस्य हुने गरी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाललाई फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी हुँदै आउने देखिएको छ ।
सम्पन्न विगतका मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनहरूले व्यापार सहजीकरण, भन्सार र कोटारहित बजार पहुँच, विकसित देशको कृषिमा अनुदानलगायत विषयमा सम्झौता गरे पनि विवादास्पद खाद्य सुरक्षा र न्यूनतम समर्थन मूल्य भने कायमले नेपाललाई त्यति फाइदा हुँदैन ।
एसियाली देशले कृषिमा वार्षिक करिब डेढ लाख करोडभन्दा बढी रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । यससँगै यी देशले कृषि उत्पादन न्यूनतम तोकेकाले किनिएकाले किसानले अनुदान पाउने हँुदा उत्पादन लागत कम हुन्छ । हुन त यी देशले यसरी उत्पादित कृषि वस्तु निर्यात नगर्ने भनिएको छ । तर, नेपालको कमजोर अर्थतन्त्र खुला भएका कारण सस्तो उत्पादन सजिलै नेपाल आउने मात्र नभई नेपालको महँगो उपज बाह्य बजारमा निर्यात हुने सम्भावना पनि रहँदैन । दशकभन्दा बढी अगाडिदेखि अल्झिरहेको दोहा विकास एजेन्डालाई केही हदसम्म भए पनि अगाडि बढाउन सम्झौता गरिए पनि एलडीसीलाई कुनै सकारात्मक प्रभाव नपर्ने कसैको भनाइ छ ।
द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर एसियाली देशसँग थप सहुलियत मागेमा नेपाललाई फाइदा हुन सक्छ । नेपाल र द्विपक्षीय व्यापार सन्धिअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा दुवैतर्फ भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विगतका मन्त्रीस्तरीय बाली सम्मेलनमा सम्पन्न सम्झौतामा धनी देशमा एलडीसीका उत्पादनको भन्सार र कोटारहित पहुँच, भन्सार बिन्दु र व्यापारका अन्य माध्यम सजिलो बनाउने र व्यापारका लागि सहायता कार्यक्रमलाई पनि सम्झौतामा समेट्ने प्रयास गरिए पनि ती पछिल्ला सम्मेलनसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । नेपालले युरोप र एसियाली देशमा समेत भोग्दै आएको गैरभन्सार अवरोधका विषयलाई भने विगतको बाली सम्झौताले सम्बोधन गरेको छैन । तसर्थ नेपालको कृषि उत्पादनको मुख्य समस्या बाँकी रहँदा निर्यात बढ्ने सम्भावना कम हुने देखिन्छ । विशेष गरी कृषि उपजमा लाग्ने गरेको गैरभन्सार अवरोध नहट्दा प्रविधिको अभाव रहेका नेपालजस्तो देश लाभान्वित नहुने तर्क केहीको छ । नेपालको निर्यातमा भारतको हिस्सा करिब ६५ र समुद्रपारको जम्मा ३५ प्रतिशत रहँदृ आएको छ । तुलनात्मक लाभका वस्तु भनी करिब केही मात्र कृषिजन्य उत्पादनको पहिचान गरेको छ । तर, तिनका निर्यातमा गुणस्तर मुख्य बाधक बनेको छ ।
एलडीसीका उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच दिने विषयमा अमेरिका सहमति भईसकेको छैन् । यद्यपि डब्लूटीओका दोहा विकास एजेन्डामा समेटिएको छ । भन्साररहित पहँुचलाई छोएर मात्रै सम्झौता भएको देखिन्छ । डब्लूटीओको सन् २००५ मा हङकङमा सम्पन्न बैठकमा पनि ९७ प्रतिशत उत्पादनलाई भन्साररहित पहँुच दिने भनिए पनि अझै २०२० आउँदा कार्यान्वयन हुन नसक्नुले गरिब देश उत्साही भइहाल्ने अवस्था नभएको देखिन्छ । तर, विकसित देशका लागि संगठन विकसित देशहरूबीच बाँडीचुडी खाने बर्थडे केकजस्तो भएको छ ।
दोहा प्याकेजमा डब्लूटीओको सेवा क्षेत्रअन्तर्गत मोड–४ लाई कार्यान्वयन पनि गर्ने विषय समेटिएकाले मध्यपूर्व–मलेसियाजस्तै युरोप–अमेरिकामा पनि नेपालजस्ता देशका कामदार काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ, तर बाली सम्झौतामा यस्तो सहमति भएको देखिँदैन । सदस्य देशका वाणिज्यमन्त्रीका सहभागिता हुने मन्त्रीस्तरीय बैठक डब्लूटीओको सर्वोच्च निकाय रहिआएको छ । यसको बैठक प्रत्येक दुई वर्षमा एकपटक बस्ने प्रावधान छ । नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादन र अर्थतन्त्र बलियो नबनाएसम्म डब्लूटीओबाट नेपालले कुनै फाइदा लिन नसक्ने देखिन्छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्