स्थानीय तहमा वित्तीय अराजकता मौलायो

महालेखाको प्रारम्भिक निष्कर्ष
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघीयभन्दा स्थानीय सरकारहरूमा वित्तिय अराजकता मौलाउँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले आर्थिक अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही नगरेको र त्यसको असरले स्थानीय तहमा वित्तीय अराजकता झन् विकराल बन्दै गएको भन्दै महालेखाले सरकारको काम गराइप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।
महालेखाले हाल हिमाली, पहाडी र उपत्यकाका ३ जिल्लाको लेखापरीक्षण गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा गरिएको लेखापरीक्षणबाट भ्रमण, भत्ता, तलब, अनुगमन, गाडी र सेवासुविधाका नाममा रकम दुरुपयोग भइरहेको महालेखाको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । यसअघि लेखापरीक्षण नगर्ने निकायलाई बोलाएर आफ्नै उपस्थितिमा लेखा परीक्षणका लागिमात्रै ६२ पटक ताकेता गरिसकेको तर सरकारी निकायहरू जिम्मेवार नभएको बताइएको थियो ।
“यसपाली लेखापरीक्षण भइरहेका उपत्यकासहित ३३ जिल्लाको लेखापरीक्षणको रिर्पोटिङ हामीले प्राप्त गरेका छौं,” महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने “तलबसुविधा, भत्ता, अनुगमन, सवारी सधान, भ्रमणमा अलि बढी खर्चहरू भइरहेको भन्ने आएको छ ।” उनले जानेर वा नजानेर स्थानीय सरकारहरू वित्तीय अनुशासन बाहिर जान थालेको पनि बताए । उनले पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई राखेर लेखापरीक्षण भैरहेको र १६ जिल्लाको प्रतिवेदन चाँडै आउने पनि जानकारी दिए ।
“गत वर्ष केन्द्रमा ४७ खर्ब रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण गर्दा जम्मा ५.०४ प्रतिशत मात्रै बेरुजु देखिएको थियो, जबकी स्थानीय तहको १८० अर्बको लेखापरीक्षण गराउँदा १४ अर्ब बेरुजु भेटियो । यो कुल लेखापरीक्षण रकमको ७.९० प्रतिशत हुन आउँछ,” महालेखा परीक्षक शर्माले भने । महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको बेरुजु बढेर ५ खर्ब ८ करोड पुगेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेश्की बेरुजु ४४ प्रतिशत, नियमित बेरुजु ४० प्रतिशत र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १६ प्रतिशत रहेको परीक्षक शर्माले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश नं १ मा ५.६७ प्रतिशत, प्रदेश नं ३ मा ११.१९ प्रतिशत, प्रदेश नं ४ मा ५.०४ प्रतिशत, प्रदेश नं ५ मा ६.८१ प्रतिशत र प्रदेश नं ६ मा ३.६८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक अनियमितता गर्नेमाथि सरकारले कारबाही नगरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै उनले सरकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि कारबाही नगर्दा बेरुजु बढ्दै गएको बताए । “सरकार आर्थिक अनुशासन पालना गराउन उदासिन भएकै कारणले मुलुकमा बेरुजुको समस्या बढ्दै गएको हो,” उनले भने, “प्रशासनिक दक्षताको अभावमा पनि वित्तीय क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन ।”
महालेखाले गत आर्थिक वर्षमा ४ हजार ८ सय १२ सरकारी कार्यालय, ७ सय ३८ स्थानीय तह, ७५ वटा जिल्ला विकास समिति, ८ सय ९७ समिति र अन्य संस्था र ८५ वटा संगठित संस्थासहित ९ अन्य गरी ६ हजार ६ सय १६ संस्थाको ४६ खर्ब ८७ अर्व ९१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो । जसमा कतिपय निकायले लेखापरीक्षण नगरेको तथा लेखापरीक्षण गरिएका निकायको बेरुजु पनि कहालीलाग्दो पुगेको महलेखाले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा गुठी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल रेल्वे कम्पनी र सांस्कृतिक संस्थानले लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन् । सरकारी निकायहरूले नै लेखापरीक्षण नगराउँदा मुलुकको बेरुजु कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको र मुलुकको वित्तीय शुसासनको अवस्था २० वर्षयताकै कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको महालेखाले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ४६ खर्बको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको महालेखाले यस आर्थिक वर्षमा ५० खर्बभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गर्ने योजना छ ।
“लेखापरीक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तहमा पनि सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ,” उनले भने, “महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कर्मचारीको परिचालनसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्यो भने पनि बेरुजु कम गर्न सकिन्थ्यो ।”