पाचँ सेवा प्रदायकबाट ३ अर्ब फ्रिक्वेन्सी शुल्क

शुल्क बुझाउनेमा एनसेल अगाडि 

दूरसञ्चार सेवामा उपयोग भएको फ्रिक्वेन्सीवापत सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल, युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), एसटीएम टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम गरी पाँच सेवा प्रदायकबाट यो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्राप्त गरेको हो । सेवा प्रदायकबाट प्राधिकरणले शुल्क उठाए पनि यो रकम सरकारको खातामा जाने प्रावधान छ ।  दुई ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीमध्ये एनसेलले १ अर्ब ४१ करोड, नेपाल टेलिकमले १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ फ्रिन्वेन्सी शुल्क बुझाएका छन् । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको एनसलले गत वर्षमा भने १९ करोड बढी शुल्क तिरेको छ । यस्तै, अघिल्लो वर्ष नेपाल टेकिलमले १ अर्ब २० करोड तिरेकोमा गत वर्ष १ करोडको हाराहारीमा मात्रै फ्रिक्वेन्सी शुल्क बढी तिरेको देखिएको छ । यस्तै, यूटीएलले २० करोड रुपैयाँ, स्मार्ट टेलिकमले १९ करोड, एसटीएम टेलिकमले ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरका छन् । यूटीएलले गत वर्ष बुझाएको फ्रिक्वेन्सी शुल्क अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै १७ करोड रुपैयाँ बढी हो भने स्मार्टले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ करोड कम फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको छ । अघिल्लो वर्ष यूटीएलले ३ करोड २१ लाख र स्मार्टले ३७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेका थिए । नेपाल स्याटेलाइटले भने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएको छैन । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी शुल्क ७ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाएको छ । दूरसञ्चार ऐन २०६९ तथा २०७३ को संशोधनले जीएसएम मोबाइल सेवाको निम्ति छुट्याएको न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर कुल आयको ०.४ प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । न्युनतमभन्दा बढी लिनुपरेको अवस्थामा भने सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ८००-९०० ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज ६० लाख, १८०० व्याण्डमा ४० लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याका अनुसार कम्पनीहरूले लिएको फ्रिक्वेन्सीको मात्रा, ब्यान्ड तथा आयका आधारमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर कामय गरिएको छ । उनले निर्धारित समयभित्र शुल्क नबुझाउने कम्पनीहरूलाई मासिक २ प्रतिशतका दरले रकम थप जरिवानासहित असुल गर्ने व्यवस्था भएको जानकारी दिए । तारसहितका दूरसञ्चार सेवामाभन्दा वायरलेस सेवामा फ्रिक्वेन्सीको आवश्यकता बढी पर्दछ । पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको तेस्रो र चौथो पुस्ताका मोबाइल र  तिनमा इन्टनेटका लागि प्रयोग गरिने जीपीआरएस, थ्रीजी तथा फोरजी सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी आवश्यक हुन्छ । विश्वमा बढ्दै गएका टेलिभिजन, एफएम रेडियो, कर्डलेस फोन, हवाइ यातायात, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, वाइफाइ, रेडियो सेवाका लागि मध्यमखालको फ्रिक्वेन्सी, टेलिभिजनका लागि उच्च फ्रिक्वेन्सी, मोबाइल तथा जीपीएसका लागि अल्ट्राहाइ फ्रिक्वेन्सी र स्याटेलाइट र राडारका लागि सबैभन्दा उच्च फ्रिक्वेन्सी आवश्यक पर्छ । असार मसान्तसम्म नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ता जनसंख्याको अनुपातमा १३० प्रतिशत पुगिसकेका छन् । जसमध्ये मोबाइलको हिस्सा १३३ प्रतिशत र फिक्स्ड सेवाको हिस्सा २.९४ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म विभिन्न सेवा प्रदायकबाट सिमकार्ड तथा टलिफोनलाइन लिनेको संख्या गणनाका आधारमा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । प्रविधिमा नवीनता र चलायमानमा सहजताले गर्दा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता दिनानुदिन बढेका छन् । प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकअनुसार मासिक २ देखि ३ लाखको हाराहारीमा मोबाइल प्रयोगकर्ता थपिएको देखिएको छ ।

 पछिल्लो ७ वर्षमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर (रुपैयाँमा) 
२०६८-६९ ३ अर्ब ९४ करोड
२०६९-७० ३ अर्ब ५२ करोड
२०७०-७१ ३ अर्ब ४ करोड
२०७१-७२ १ अर्ब ७७ करोड
२०७२-७३ १ अर्ब ७३ करोड
२०७३-७४ २ अर्ब ३४ करोड
२०७४-७५ ३ अर्ब ७ करोड
स्रोत– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण