२८ वर्षअघि खारेज भएको ‘प्रतिजासुस विभाग’ ब्युताउने तयारी

२०४७ वैशाख ६ गतेदेखि २०४८ जेठ १२ गतेसम्म गृहमन्त्री बनेका उपाध्यायले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भट्टराई र कानुनमन्त्री निलाम्बर आचार्यलाई समेत पत्तै नदिई विभाग विघटन गरेका थिए । तत्कालिन राजदरबारकै सुझाव अनुसार सरकारले २०४२ भदौ १२ नेपाल विशेष सेवा ऐन जारी गर्दै मुलुकको गुप्तचर निकायका रुपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र त्यसलाई समेत निगरानी राख्न प्रतिजासुस युनिट गठन गरिएको थियो ।

सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने गरी ‘प्रतिजासुस विभाग’ ब्युँताउने भएको छ । २८ वर्षअघि विघटन गरिएको प्रतिजासुस विभाग ब्युँताउने गरी विशेष सेवा ऐन बन्न लागेको हो ।
नेपाल विशेष सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले शुक्रबार नै सहमति दिइसकेको छ । गुप्तचर निकायलाई शक्तिशाली र दलीय प्रभावबाट मुक्त गराउन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन १६ गते नै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहत ल्याइसकेका छन् ।
“हाम्रो गुप्तचर निकायलाई प्रभावकारी र सक्षम बनाउन समयसमपेक्ष व्यवस्था गर्न लागिएको छ,” गुप्तचरकै एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “२८ वर्षअघि खारेज गरिएको प्रतिजासुस विभागलाई पनि ब्युँताएर अघि बढ्ने तयारी छ ।”
२०४७ वैशाख ६ गते कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री रहेका योगप्रसाद उपाध्यायले अमेरिकी र भारतीय दबाबमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकै शक्तिशाली युनिट प्रतिजासुस विभाग विघटन गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
२०४७ वैशाख ६ गतेदेखि २०४८ जेठ १२ गतेसम्म गृहमन्त्री बनेका उपाध्यायले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भट्टराई र कानुनमन्त्री निलाम्बर आचार्यलाई समेत पत्तै नदिई विभाग विघटन गरेका थिए । तत्कालिन राजदरबारकै सुझाव अनुसार सरकारले २०४२ भदौ १२ नेपाल विशेष सेवा ऐन जारी गर्दै मुलुकको गुप्तचर निकायका रुपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र त्यसलाई समेत निगरानी राख्न प्रतिजासुस युनिट गठन गरिएको थियो । तर २०४६ को परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले २०४७ चैत २९ गते त्यससम्वन्धि ऐन संशोधन गरी प्रतिजासुस युनिट खारेज गरेको थियो ।
सो जासुस विभाग अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआइए (सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी) र भारतीय बाह्य गुप्तचर निकाय ‘र’ (रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ) लगायत विश्वका शक्तिशाली मुलुकका गुप्तचर विभागमाथि समेत पहुँच र संयन्त्र परिचालन गर्न सफल रहेको थियो । त्यतिमात्रै होइन– पहुँच, प्रभाव र शक्तिको आडमा पदीय दुरुपयोग गर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दै तत्कालिन राजदरबारले उच्च पदस्थ अधिकारी देखि गुप्तचरकै हाकिमसम्मको निगरानीमा प्रतिजासुस विभागको संयन्त्र परिचालन गरेको थियो ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वामपन्थी वुद्धिजीवी प्रा.डा युवराज संग्रौलाले त सार्वजनिक कार्यक्रममै बाह्य शक्तिको आडमा प्रतिजासुस विभाग विघटन गरेसँगै नेपालको गुप्तचर निकाय कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
पञ्चायतले बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षपाती विरुद्ध सुराकी गर्न खडा गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसकै केही व्यक्तिले यसलाई विघटन गर्न सुझाव दिएका थिए । तर अनुसन्धान विभागबाटै अवकास पाएका एक अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआइजी) विदेशीको योजनामा प्रतिजासुस विभाग विघटन गरिएको स्मरण गर्छन् ।
“नेपालको प्रतिजासुस विभाग विश्वकै प्रभावकारी र सूचनामा शक्तिशाली निकाय मानिन्थ्यो,” ती एआईजी विगत सम्झन्छन्, “तर विदेशीले फैलाएको भ्रम र नेपाललाई कमजोर बनाउने नियतले प्रतिजासुस विभाग विघटन गरियो, त्यसमा बहालवाला गृहमन्त्रीले नै साथ दिए ।” उनका अनुसार प्रतिजासुस संयन्त्रमा राजनीतिक दलका मन्त्री भइसकेका व्यक्तिदेखि राज्यका सबै पेशा व्यवसायमा आवद्ध तथा विदेशी नागरिकसम्म गोप्य रुपमा सूचना अधिकारी बनेर खटिन्थे । ती अधिकारी सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष कमान्ड-कन्ट्रोलमा रहनेगरी पुनः त्यसलाई व्युँत्याए देशको हितमै हुने बताउँछन् । प्रतिजासुस विभाग विघटन भएपछि अनुसन्धान विभागको महत्व र प्रभाव विस्तारै शिथिल हुँदै अहिले दलीय भर्ती केन्द्रका रुपमा विस्तार भएको ती एआइएजीकै टिप्पणी छ ।