सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध पहल बढाऊ

विगत केही समययता देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको विषयलाई सरकारकै जिम्मेवार आर्थिक अधिकारीहरूले समेत गम्भीर समस्याका रूपमा लिँदै आएका छन् । हालै सम्पन्न भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगमार्फत मात्र २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा उम्मेदवारहरूले वैधानिक रूपमा गरेको खर्च मात्र २५ अर्ब राख्दा पनि कम्तीमा ४५ अर्ब रुपैयाँ मुद्रा बजारमा प्रवाह भएको आकलन गरिएकोमा वित्तीय प्रणालीमा त्यो पैसा फिर्ता आएको छैन । यद्यपि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि क्रमशः २५ लाख र १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा कम्तीमा ५० लाखदेखि १ करोडभन्दा माथि खर्च भएको स्वयं उम्मेदवारहरूले बताउँदै आएका छन् । सबै उम्मेदवारले यही अनुपातमा खर्च गर्न नसके पनि मुख्य दलहरूका उम्मेदवारले गरेको खर्चको अनुपात जोड्दा निर्वाचनताका मात्र मुद्रा बजारमा कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँ चलयमान भएको अनुमान छ । यत्रो ठूलो नगद मुद्रा बजारमा चलायमान भए पनि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव भएपछि तिनीहरू केही समय लगानी नै रोक्नुपर्नेसम्मको सोचमा पुगिसकेका छन् । तरलता बढाउनैका लागि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर पनि बढाएका छन् । यसका बाबजुद तरलता अभावको समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको छैन । औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव हुँदा बजारमा भने ठूलो अनुपातको नगद चलायमान भइरहनु भनेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी भएको संकेत हो ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भएको मौका छोपेर पछिल्लो समयमा सरकार, प्रशासनिक संयन्त्र र अन्य संवैधानिक अंगहरूलाई समेत प्रभावित तुल्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने क्रम बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका विभिन्न प्रक्रियामध्ये नेपालभित्रैको विभिन्न वैध–अवैध माध्यमबाट आर्जित पुँजी हुन्डीका माध्यमबाट अर्को देश पठाउने र त्यहाँबाट कागजी प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल भित्रयाउने तथा विदेशमा स्रोत नखुलेका सम्पत्ति अमूक कम्पनी सिर्जना गरी यहाँ भित्रयाउने क्रम बढेको देखिएको छ । यस्ता केही सम्पत्तिमाथि अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत अनुसन्धान चलिरहेको भए पनि ठूलो अनुपातमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिधारकहरू अहिले पनि छानबिनको दायराभन्दा बाहिरै छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप र अन्य विभिन्न कारणले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लामो समयदेखि सक्रिय हुन सकेको छैन ।
नेपालले आतंकवादमाथि हुने लगानीविरुद्धको विश्व महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको पक्षधर राष्ट्र भएका नाताले २०६४ सालमै सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण कानुन बनाएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले जनाएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने क्रममा यससम्बन्धी छुट्टै विभागसमेत गठन गरिएको हो । स्वायत्त कानुनअन्तर्गत गठन भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग हाल अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा निकायका रूपमा रहँदै आएको छ, जसले करिब ६ सय व्यक्तिको सम्पत्ति स्रोतमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाए पनि त्यो अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने विभिन्न विधिमध्ये बैंक–वित्तीय संस्थामार्फत हुने कारोबारको स्रोत खोल्नुपर्ने व्यवस्था पनि हो । यसैअन्तर्गत भर्खरै सहकारीमा पनि १० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा स्रोत खोल्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । तर, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर हुने कारोबारको अंश ठूलो भएकाले यति प्रयासमात्र पर्याप्त छैन । रातारात नवधनाढ्यका रूपमा देखा परेका व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिनको दायरामा ल्याई बिनाकुनै प्रभाव वा दबाब कारबाही अघि बढाउने हो भने यसविरुद्धका प्रयासहरूले सार्थकता पाउनेछन्