बिमस्टेकमा ‘ब्लू इकोनोमी’को एजेण्डा

बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा ब्लू इकोनोमीको एजेण्डाले प्रवेश पाएको छ । राजधानीमा बिहीबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा सहभागी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबै साझेदार मुलुकले ब्लू इकोनोमीलाई प्राथमिकताकासाथ उठाउनु पर्ने बताएका हुन् ।
सबै साझोदार मुलकले दिगो विकास र समृद्धिका लागि ब्लू इकोनोमीको एजेण्डाबारे छलफल गर्न भारत तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “साझेदार मुलुकको विकास र समृद्धिकालागि पारवाहन, एयर कनेक्टीभिटीसँगै अब ब्लू इकोनोमीलाई उचित स्थान दिनुपर्छ, यस विषयमा छलफल गर्न भारत तयार छ ।” विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार ब्लू इकोनोमीले सामुद्रिक सतहमा हुने गरेका स्थानीय स्रोत साधनलाई अधितमम प्रयोग गरेर व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख छ । बिमस्टेकमा आवद्ध सबै मुलुकसँग नेपालको व्यापारघाटा कहालीलाग्दो छ ।
भारतले केही समय अध्ययन गरेर यो अवधारणाअनुसार विकास गर्न खोजेपनि आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावले अहिलेसम्म खासै विकास गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । ब्लू इकोनोमीलाई सामुद्रिक अर्थतन्त्रसँग जोडिएका कारणले पनि सामुद्रिक भूबनोट भएका मुलुकहरूमा यसको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने र त्यसले सबै मुलुकका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी निवारणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्व बैंकको ठहर छ ।
यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन सकिएमा नेपाल र भुटानबाहेक सबै मुलुकले अधिकतम उपयोग गर्न सक्नेछन् । मोदीले बिमस्टेक क्षेत्रमा आबद्ध सबै मुलुकहरूमा आतंकवाद, संगठित अपराध, लागूऔषधको तस्करी, मानव तस्करी जस्ता जोखिमहरू देखिएको भन्दै यसको न्यूनीकरणमा सबै मुलुकहरू एकमत हुनुपर्ने बताए ।
मोदीले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका उद्यमीबीच सम्पर्क र सञ्जाल बढाउन भारत बिमस्टेकस्तरको सम्मेलन आयोजना गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सदस्य मुलुकमध्ये अधिकांश कृषिप्रधान देश भएको र जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुधिरहेका सन्दर्भमा कृषि अनुसन्धान र शिक्षा विकासमा सहयोगका लागि भारतले यससम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने अवगत गराएका छन् ।
यस्तै, उनले डिजिटल सम्पर्क सञ्जालको क्षेत्रमा भारत आफ्नो राष्ट्रिय ज्ञान सञ्जाल श्रीलंका, बंलादेश, भूटान र नेपालमा बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यसलाई म्यान्मा र थाइल्याण्डसम्म बढाउने इच्छा व्यक्त गरे । “म आशा गर्छु कि यस वर्ष अक्टोबरमा नयाँदिल्लीमा हुने ‘इन्डिया मोबाइल कंग्रेस’मा तपाइँहरू सहभागी हुनुहुनेछ,” उनले भने ।
यद्यपि, बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पका रूपमा हेरिएका बेला मोदीले सो अवसरमा सार्कको नाम उच्चारण नै गरेनन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्क र बिमस्टेक एकअर्काको पूरक नभएको र बिमस्टेकप्रति क्षेत्रीय सहयोगको प्रक्रियाका लागि नेपालको मजबुत प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन् । बिमस्टेकको अध्यक्षता गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले साझेदारमुलुकका राष्ट्रप्रमुखहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “नेपाल अर्थपूर्ण क्षेत्रीय साझेदारीको पक्षमा छ, सार्क र बिमस्टेक एक अर्काको विकल्प होइन आपसमा पूरक हुन् यस अवसरमा हामी बीबीआइएनमार्फत उपक्षेत्रीय साझेदारीलाई पनि सुदृढ बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रलाई जोड्ने बलियो माध्यम बुद्ध धर्म पनि रहेको बताए । उनले यस क्षेत्रका देशलाई एक आपसमा जोड्न र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि बुद्धिष्ट सर्किट महत्वपूर्ण रहेको धारणा पनि राखे ।
“केही मुलुकलाई मात्र जोड्दैन तर यसले दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियालाई पनि गाँस्छ,” उनले भने, “बिमस्टेकले महासागरहरूका साथै पहाडहरू जोड्ने र पारिस्थितिकीय परस्पर निर्भरतालाई बलियो बनाउँछ ।”
बिमस्टेक क्षेत्र आतंकवाद, संगठित अपराध, लागूऔषधको तस्करी, मानव तस्करी तथा मनी लाउन्डरिङको जोखिममा रहेको उनले सम्मेलनमा बताए । ओलीले भने “हामी आतंकवादको सबै रूप र अभिव्यक्तिहरूलाई पराजित गर्न एकजुट हुनु आवश्यक छ ।” बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको क्षमता साकार पार्न सबैभन्दा पहिला नागरिकहरूलाई गरिबीबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा उनले बताए । चरम गरिबीले दुष्चक्रतिर डो¥याउने मात्रै होइन अमानवीय, अन्यायपूर्ण र घातक रहेको ओलीले बताए । बिमस्टेकले गरिबी निवारणका योजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको चाहना पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको समर्थन र सद्भाव आवश्यक छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन सकिएपछि वर्णानुक्रमअनुसार बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार छिरिङ वाङचुक, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यान्मारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुट च्यान ओचाले आ आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए । औपचारिक रूपमा सम्मेलन सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विशिष्ट अतिथिहरूको सम्मानमा आयोजित रात्रिभोजको आयोजना गरेका छन् । शुक्रबार सकिने सम्मेलनले महत्वपूर्ण दस्तावेजमा हस्ताक्षर र काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।